ਜੇਤਲੀ ਪਟਕਾ
                      ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਈ ਖੈਰ
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ 'ਫਰਿਆਦ' ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਐਲਾਨੀ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੋਂ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ 13 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ 12 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ 26 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੁਆਬੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 50 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ।
                      ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤੀ ਲਈ 31 ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੇ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਆਨ ਡਰੱਗਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ 9 ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ 2014-15 ਲਈ 4.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 3.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ 31.61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
                      ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਗਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ 31 ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 18 ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।