ਜਵਾਨ ਬਣੇ ਬੁੱਢੇ

                                            ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕੇਸ ਜਾਅਲੀ
                                                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕੇਸ ਜਾਅਲੀ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਜੋ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਡਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 250 ਰੁਪਏ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2009 ਤੋਂ 31 ਮਈ 2013 ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜੂਨ 2013 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਫ਼ਸਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਯੋਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
                 ਪੜਤਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ 13055 ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ 7650 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਅਪਰੈਲ 2014 ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 11018 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ 3303 ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 34037 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 'ਚੋਂ 9083 ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 15434 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 'ਚੋਂ 9141 ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਮਾਲਵੇ 'ਚੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹਿਲੇ   ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 16821 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 'ਚੋਂ 6082 ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ 15011 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ 7960 ਅਯੋਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲ ਵਿੱਚ 190 ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ 89 ਤੇ ਪਿੰਡ ਗਹਿਰੀ ਭਾਗੀ ਵਿੱਚ 125 ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਲ 3 ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਏਕੜ ਨਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
                 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 35892 ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣ 'ਤੇ 7453 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
                                              ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ ਅਯੋਗ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚ 47 ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ 35 ਕੇਸ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚ 9 ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਇਨ•ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
                                          ਅਯੋਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਲਕਨੰਦਾ ਦਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਲਾਗੇ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਕੱਟਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੀਲਡ 'ਚੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।