ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ
                              ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ 23 ਕਰੋੜ ’ਚ ਪਈ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਅੱਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ’ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਜੋਂ 23.29 ਕਰੋੜ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 31 ਮਈ 2023 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 13 ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ 23.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 

        ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 1.21 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ 6.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦਾ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ 60.39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਨਿੋਦ ਘਈ (ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ) ਦਾ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ 41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ.ਐੱਸ. ਸੂਰੀ ਨੂੰ 5.16 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਜੇਠ ਮਲਾਨੀ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਵਜੋਂ 4.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਫ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 

         ਆਖ਼ਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਕਾਫ਼ੀ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ’ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਤਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ.ਕੇ. ਗਾਂਗੁਲੀ ਦਾ 3.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਜੇ.ਐੱਸ. ਛਾਬੜਾ ਦਾ 3.50 ਕਰੋੜ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਨਿੇ.ਕੇ. ਸ਼ੈਲੇਂਦਰਾ ਦਾ 2.18 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੋਹਨ ਬੀ. ਕਟਰਕੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 1.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਐਨ ਸਾਲਵੇ ਨੂੰ 94.64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੂੰ 89.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

          ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਅੱਲਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

                               ਅਹਿਮਦਾਬਾਦੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਤੌਬਾ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਫ਼ੀਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੁੜਕੂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5.25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਚੁਅਲ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘਟਾ ਕੇ 17.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਸ਼ੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

                         ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ’ਚ ਪਿਆ

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ’ਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਲੜਨ ਬਦਲੇ 1,50,30,815 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚੋਂ ਆਊਟ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸੁਆਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੀਸ ਵਜੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਾਰੇ ਸਨ।