Tuesday, November 27, 2012

                                        ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਲਾ
                     ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੀ
                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਯੂ.)ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਪੀ.ਏ.ਯੂ.ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚਲੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਇਸ 230 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਐਜੂਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਐਜੂਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਐਜੂਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 'ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚਲੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ 25 ਏਕੜ 9 ਕਨਾਲ 9 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹੱਲਾ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ (230 ਏਕੜ) 'ਤੇ ਐਜੂਸਿਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
           ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਏ.ਯੂ.ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚਲੇ ਤਿੰਨ ਐਸ.ਡੀ. ਐਮਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਏ.ਯੂ.ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਪਰ ਐਜੂਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ 230 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਐਜੂਸਿਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
           ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ.ਏ.ਯੂ.ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਰੋਮਾਣਾ ਦੀ 256 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਰੋਮਾਣਾ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੀ.ਏ.ਯੂ.ਤੋਂ ਮੁਫਤੋ ਮੁਫ਼ਤੀ 3.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਐਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਕੰਮ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਜੂਸਿਟੀ ਲਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
            ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਕੈਂਪਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਜੂਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ 16 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ।  ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਜੂਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ।  ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਏ.ਯੂ.ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਲੋਂ ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐਜੂਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ,ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
                                        ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ:ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ.ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਐਜੂਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਜੂਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

No comments:

Post a Comment