ਕੌਣ ਫੜੂ ਬਾਂਹ
        ਲੋਕਪਾਲ : ਖਰਚਾ ਵੱਧ, ਕੰਮ ਘੱਟ
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕਪਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 'ਖਰਚੇ ਦਾ ਘਰ' ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਪਾਲ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 28 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ 3.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਿੱਛੇ ਔਸਤਨ 1.64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਲੋਕਪਾਲ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਜਸਟਿਸ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੱਲ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਹਨ।
            ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਲੋਕਪਾਲ ਆਪਣਾ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ  115 ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 'ਐਕਸ਼ਨ' ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਲੰਘੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 202 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 112 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਲੋਕਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 140/ ਆਰ.ਐਲ.ਪੀ  ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਪਾਲ 'ਖਾਲੀ ਹੱਥ' ਹੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਪਾਲ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2010 'ਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2009 'ਚ 5 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ।
            ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਦਫਤਰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਮਾਰਤ 'ਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 94 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਇਆ 11.28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 67.68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਤਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ 60.63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ 16 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ 32.95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂਕਿ 9.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ।  ਉਪਰੋਕਤ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ 1.61 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਪਾਲ ਕੋਲ 37 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਖਾਲੀ ਹਨ।

           ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਕਤ- ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 30 ਅਗਸਤ 2007 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੋਕਪਾਲ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜਭਾਗ ਵੇਲੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 25 ਮਾਰਚ 2010 ਅਤੇ 29 ਜੁਲਾਈ 2011 ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਰਿਣਵਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 25 ਅਗਸਤ 2006 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕਪਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ।
                                               ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਲੋਕਪਾਲ
 ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ  ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ 1996 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਕੇ) ਤਹਿਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ, ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਪਬਲਿਕ ਮੈਨ' (ਜਨਤਕ ਵਿਅਕਤੀ) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਲੋਕਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ।