ਕਰੇ ਮਾਈ, ਭਰੇ ਜਾਈ
                                ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਉੱਠੀ ਉਂਗਲ
                                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਲਡ ’ਚ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਮਗਰੋਂ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਬਖੇੜੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਪੋਰਟਸ ਕੌਂਸਲ’ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਆਲ ਉੱਠੇ ਹਨ ਕਿ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੰਡ ਵਿਭਾਗੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। 

               ਸਪੋਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ’ਚ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੁਵਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ‘ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ’ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਕਿ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਸਪੋਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ।ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਫਿਸਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖ਼ਰੀਦ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। 

             ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ 1.78 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਖਰਚਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਤੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਇਹ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਟੈਂਡਰ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

                              ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇ: ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਫਿਸਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਭਾਸਕਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖ਼ਰੀਦ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ, ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

                                            ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਵਾਂਗੇ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੀਪੀਐੱਸ ਖਰਬੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਕਮੇ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਾ ਸੁਲਝਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ।