ਲਗਜ਼ਰੀ ਕੁਰਸੀ
                                             ਡੀ.ਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ, ਰੱਖਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਵਾਬੀ
                                                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਪੂਰੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਚੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਟੋਟਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੂੰਜੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਇਕਲੌਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਏਨੀ ਉਚੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਖਰਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਗੋਦਰੇਜ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਲ•ਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਕਿ ਜਿਲ•ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ (ਨਰੇਗਾ) ਕਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਬੈਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਕੰਡਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।              
                      ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ.ਐਸ.ਟਰੇਡਰਜ਼ ਤੋਂ ਗੋਦਰੇਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਰੇਂਜ ਦੀ 50,538 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਕੁਰਸੀ (ਹਾਲੋ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਬੈਕ) ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਲੈਦਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੋਦਰੇਜ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਡਫਾਦਰ ਵਾਸਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕੁਰਸੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਹੂਜਾ ਫਰਨੀਚਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਛੇ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਕੁਰਸੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ 26.51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੜੇ• ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੰਟਨਜੈਂਸੀ ਚੋਂ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੋਦਰੇਜ ਦੇ ਡੀਲਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਏਨੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
                      ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ.ਸਿਬਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਕੰਨਟਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ ਨਰੇਗਾ ਦਫਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਨੀਚਰ ਆਦਿ ਖਰੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਫਰਨੀਚਰ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਚੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਜਰਨੇਟਰ ਆਦਿ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਵਿਚ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੇ ਜਗਮੋਹਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਏਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।    
                       ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਕੁਰਸੀ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ 1780 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ ਲਈ ਮਈ 2010 ਵਿਚ 3500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਏਨੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲ•ਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 11,800 ਰੁਪਏ ਵਿਚ 23 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 4372 ਰੁਪਏ ਵਿਚ 12 ਅਗਸਤ 2011 ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 5500 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 7500 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਫਾਜਿਲਕਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 9500 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 4800 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਮੁੱਲ 6700 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ।
                                            ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ : ਡੀ.ਸੀ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੰਨਟਜੈਂਸੀ ਚੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਰਸੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਰਾਂਡਡ ਕੁਰਸੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਕਾਏ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।