Monday, January 26, 2015

                                    ਫਸਲ ਭਰਪੂਰ
                   ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ
                                   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੋਸਤ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੋਸਤ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਉਂਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਤੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੋਸਤ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਵਰੇ• 2015 16 ਲਈ ਪੋਸਤ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ•ਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਭਰਪੂਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਲ ਆਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੋਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਫ਼ੀਮ ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਆਉਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ•ਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ•ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਭੁੱਕੀ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਬਿਊਰੋ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੋਸਤ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
                     ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਬਿਊਰੋਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਫ਼ੀਮ ਕੱਢਣ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਸੁੱਕਾ ਪੋਸਤ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਫ਼ੀਮ ਕੱਢਣ ਮਗਰੋਂ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸੁੱਕੇ ਪੋਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਫਸਲ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸਾਲ 2014 15 ਲਈ 18,500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 3000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁੱਕੇ ਪੋਸਤ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ ਆਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੁੱਕਾ ਪੋਸਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਪੋਸਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਸੁੱਕਾ ਪੋਸਤ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਨੇ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਹੈ।
                    ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਆਬਕਾਰੀ) ਸ੍ਰੀ ਐਲ.ਐਨ.ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੋਸਤ ਚੂਰੇ ਤੋਂ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਜਿਸਟਿਡ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਅੰਤ ਕੁਮਾਰ ਮਲੱਈਆ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਤਕੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 5400 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਾਲ 2014 15 ਲਈ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਫ਼ੀਮ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 44 ਕਿਲੋ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਤੇ 870 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਅ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 90 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਭਾਅ 3500 ਰੁਪਏ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
                    ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ•ਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਫ਼ੀਮ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜ•ਨ।

No comments:

Post a Comment