'ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਠਾਠ ਨਵਾਬੀ'
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਠਾਠ ਅੱਜ ਵੀ ਨਵਾਬੀ ਹੈ । ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਘਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਆਮ ਆਦਮੀ' ਛੱਤ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਵਰਗ ਗਜ ਰਕਬੇ 'ਚ 15 ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਰੀਬ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਔਸਤਨ 11555 ਵਰਗ ਗਜ ਜਗ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੌਕ ਵਜੋਂ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
               ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ 14/9/80-4 ਮÀ2 /3858-63 ਮਿਤੀ 15 ਸਤੰਬਰ  1997 ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਫਾਲਤੂ ਜਗ੍ਹਾਂ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦੀ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 20 ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਲਈ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਗਜ ਜਗ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 15 ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲ 1,73,326 ਵਰਗ ਗਜ ਜਗ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਰਕਬਾ 29885 ਵਰਗ ਗਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਕੇਵਲ 1199 ਵਰਗ ਗਜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਠੀ ਦਾ 555 ਗਜ ਰਕਬਾ ਬਿਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ  ਤੋਂ  ਪ੍ਰਾਪਤ   ਸਰਕਾਰੀ  ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰਕਬਾ 27628 ਵਰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਕੇਵਲ 817 ਗਜ ਹੈ। ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਰਕਬਾ 15813 ਮਰੱਬਾ ਗਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਵਰਡ ਏਰੀਆ 503 ਵਰਗ ਗਜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ 322 ਵਰਗ ਗਜ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਕਰੀਬ 60 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
             ਰੋਪੜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਰਕਬਾ 25305 ਵਰਗ ਗਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਚੋਂ ਕੇਵਲ 404 ਵਰਗ ਗਜ ਜਗ੍ਹਾਂ ਕਵਰਡ ਹੈ ਅਤੇ 333 ਵਰਗ ਗਜ 'ਚ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਮੌਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਣਸਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਖਰਚ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਰਕਬਾ 24380 ਵਰਗ ਗਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਚੋਂ 1757 ਵਰਗ ਗਜ ਰਕਬਾ ਕਵਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਠੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵੀ 11510 ਵਰਗ ਗਜ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ 506 ਵਰਗ ਗਜ ਜਗ੍ਹਾਂ ਕਵਰਡ ਹੈ। ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਕੇਵਲ 120 ਗਜ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਾਲਤੂ ਪਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਿਲਾਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਤਿਕ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ।
               ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਰਕਬਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਗਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹਾਲੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼  ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਡੁੱਲੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰਕਬਾ 6550 ਵਰਗ ਗਜ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਚ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੈੱਡ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 222 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਿਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਠੀ ਅੰਦਰ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
                                                  ਨਿਯਮ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ 21 ਅਗਸਤ 1997 ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਿਚਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਮਾਪ ਦੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦਾ ਮਕਾਨ ਦੋ ਕਨਾਲ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਾਰ ਕਨਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਲਈ 800 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
                                      ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ- ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਇਮਾਰਤਾਂ)
             ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਇਮਾਰਤਾਂ) ਸ੍ਰੀ ਏ.ਕੇ.ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਫਾਲਤੂ ਪਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਘਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫਾਲਤੂ ਪਈ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਊਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੂਲਜ਼ 1983 'ਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਅੰਦਰ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
                                     ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਰਕਬਾ।
                                                                            (ਰਕਬਾ ਵਰਗ ਗਜ 'ਚ)
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ     ਕੋਠੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ  ਕਵਰਡ ਏਰੀਆ  ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਦਾ ਰਕਬਾ
1. ਸੰਗਰੂਰ                           27628             817        ——
2. ਰੋਪੜ                              25305             404            333
3. ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ                     24380           1757            205
4  ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ                     24269             3660             33
5   ਬਠਿੰਡਾ                         15813              503              322
6 ਪਟਿਆਲਾ                         11510             506              137
7 ਜਲੰਧਰ                           10482               797              50
8 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ                         6550               950             100
9 ਮੋਗਾ                                 6165               560             174
10 ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ                     6532                340               69
11 ਲੁਧਿਆਣਾ                        5970              305              120
12  ਮਾਨਸਾ                          4912               358               205
13 ਫਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ           2000               250               200
14  ਬਰਨਾਲਾ                       980                 180                62
15   ਕਪੂਰਥਲਾ                      830               ——           ———