ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰ 
                  ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ 31 ਮਾਰਚ, 2015 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਪੱਕੇ ਜਿੰਦਰੇ ਵੱਜ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧਰਵਾਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਪਲਾਈ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਤ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਭੁੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਲੀ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੋਸਤ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪੋਸਤ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੋਸਤ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ 2600 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਰਕਬਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਖੁਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਪੋਸਤ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਬਣਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
                    ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਓਪੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਐਨ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਭੁੱਕੀ-ਪੋਸਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੋਸਤ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
                      ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਉਦੇਪੁਰ) ਬੀਆਰ ਡੇਲੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2015 ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਡੋਡਾ ਮੁਕਤ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਸ਼ਤ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜਾ ਲੱਗਿਆ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਭੁੱਕੀ 129 ਰੁਪਏ (ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ) ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ 24 ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੇਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੱਟ ਵੀ ਵੱਜੇਗੀ।