ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 
                                           ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਬਰੇਕਾਂ !
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੰਭਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੜਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 34,800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 26,418 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਐਵਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 15,045 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ 56.94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 

         ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ‘ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜੋ ‘ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਫਾਡੀ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 1764 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਐਵਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 393 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਦੀ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ 25.30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 22.45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 1058 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਐਵਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 765 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ 72.30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

          ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 2530 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ’ਚੋਂ 2360 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 2120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦਰ 89.30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋ ਵੱਡੇ ‘ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ’ ਅਤੇ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਜਾਮ ਨਗਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ’ ਬਣਨੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

            ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵਕੀਲ ਵਿਨੋਦ ਬਾਂਸਲ (ਬਠਿੰਡਾ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸਬਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ-ਡੱਬਵਾਲੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ’ਤੇ 12 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

                                        ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ: ਕਮੇਟੀ

ਸੜਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਉੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸੇਗੀ, ਦੂਸਰਾ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ।