ਕੇਹੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ
        ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡਿਆ 'ਜੁਗਨੂੰ' !
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਕੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ ਚੋਂ 'ਮੁਕਤੀ' ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਡਵਾਂਸ ਵਾਈਨ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਖੁਦ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਚੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੁਲੀਸ ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੁਗਨੂੰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਚੋਂ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਲੱਖ ਬੋਤਲ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ•ਾਂ ਗੁਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਤੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਇਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਥਾਣਾ ਕੈਨਾਲ ਵਿਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 28 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 14 ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੁਗਨੂੰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੇਲ•• ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਚੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉੁਹ ਮੁੜ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ 'ਮਿਹਰ' ਨਾਲ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਅਦਾਲਤ ਚੋਂ ਧਾਰਾ 169 ਤਹਿਤ ਰਲੀਫ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ।
                            ਜੇਲ•• ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ• ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ  ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਥੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ• ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਆਇਆ।  ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਅਡਵਾਂਸ ਵਾਈਨ ਵੱਲ 18.09 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ•ੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ 'ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ' ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਹੀ ਉਸ ਤੇ 'ਮਿਹਰ' ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 169 ਤਹਿਤ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।   ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਵਿਕਰਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਥਾਨਾ ਅਫਸਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਰਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
                           ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਈ.ਟੀ.ਓ ਵਿਕਰਮ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ ਡਿਊਟੀ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਫਰਮ ਐਕਸਾਈਜ ਡਿਊਟੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਚੋਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਮੇਡ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਸਾਈਜ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਐਸ.ਪੀ (ਸਥਾਨਿਕ) ਦੇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਵਾ ਲੱਖ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ 'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ' 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। 

                                    ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੱਚ
               ਨਸ਼ੇ : ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀ, ਯੂ.ਪੀ ਫਾਡੀ
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਐਤਕੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 33 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਨਗਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਨਗਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਤਕੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ 18.26 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ 13.36 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 9.60 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਸ਼ੇ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚੋਂ 37.23 ਲੱਖ ਦੇ, ਮਨੀਪੁਰ ਚੋਂ 3.22 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਗੋਆ ਚੋਂ 33.21 ਲੱਖ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਝੰਡੀ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ 2017 ਦੌਰਾਨ 58.02 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਗਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 119.03 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ।
                         ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 1667 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 2142 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਨਾਕੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ।ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਰੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇੜਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਬੋਤਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ 2012 ਵਿਚ 54 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 2.59 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ 11.51 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਗਦੀ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ 2017 ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਗਦੀ 58.02 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2014 ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ 783.44 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 22.18 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ।
                         ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਗਦੀ ਸਿਰਫ 1.04 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ।  ਐਤਕੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 12.43 ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਨ•ਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਨਗਦੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੋ.ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਹ

                                 ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ
                  ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ 'ਸੇਵਾ' 'ਚ ਵਿਛੀ !
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜ•ਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਹਕੂਮਤ ਬਦਲੀ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬੰਨਿਓ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਏਨਾ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੇੜੇ ਜਰੂਰ ਘੱਟ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਲਈ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲੀਸ ਰੂਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 14 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਜੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਭੁੱਚੋ ਹਲਕਾ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮੌੜ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਗਏ ਸਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਸੱਤ ਵਜੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਐਸਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪਾਈਲਟ ਗੱਡੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 11 ਵਜੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਛੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
                         ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਦਲ ਰੋਡ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਰੂਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਵੇਂ ਨੇਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਭਾਈਰੂਪਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਰੂਟ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਮ ਚਰਚਾ ਇਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਨਾ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹਦੂਦ ਉਲੰਘ ਕੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੁਲੀਸ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦੌਰਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਮੌੜ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਮਗਰੋਂ ਜੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੱਸੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਰੂਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਰੂਟ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਮਦ ਮੌਕੇ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਰੂਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
                          'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਰੂਟ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੰਘੇ 10 ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿਚ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਬਦਲੀ ਮਗਰੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬਣੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹਨ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਰੂਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸਵੱਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਜੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲੀਸ ਰੂਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਰੂਟ ਬਕਾਇਦਾ ਲੱਗੇਗਾ।

                               ਨਵੀਂ ਪਾਰੀ
         ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਏ ਅਣਵਰਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਸਨ, ਉਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੰਡ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਫੰਡ ਆਏ ਸਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 23 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਖੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
                      ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ।  ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਚਤੁਰਾਈ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸਾਫ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਆਡਿਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਫਸਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਉਦੋਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਈ ਗੁਪਤ ਭੇਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ।
                         ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ,ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਖਰਚ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਫ਼ੀ ਫੰਡ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ• ਗਏ ਸਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਇਨ•ਾਂ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਔਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਇਨ•ਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।

                             ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ
             ਅਸੀਂ ਤਾਂ 'ਇਨੋਵਾ' ਲਵਾਂਗੇ !
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜਿਪਸੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਏ ਹਨ। ਸਭਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ 'ਇਨੋਵਾ' ਬਣੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ 8 ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਾਲ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ•ਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਟੋਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇਨੋਵਾ ਅਤੇ ਜਿਪਸੀ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਬਰਨਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਏ.ਐਸ.ਮੱਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਹਲਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਨੋਵਾ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਚੋਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ।
                         ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨੋਵਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀ.ਟੀ.ਓ ਸੰਗਰੂਰ ਹਿਮਾਂਸੂ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਹਾਲੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਮੋਗਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਅਤੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੇ ਵੀ ਇਨੋਵਾ ਹੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਨੋਵਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਡੀ.ਟੀ.ਓਜ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਇਨੋਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੋ.ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਇਨੋਵਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀ.ਟੀ.ਓ ਬਠਿੰਡਾ ਸ੍ਰੀ ਮਨਕਮਲ ਚਹਿਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਜਿਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 66 ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿਚ 8.43 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ 30 ਜਿਪਸੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਇਨੋਵਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ।
                          ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਮਹੇਸ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 15 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜਿਪਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਨੇ ਇਨੋਵਾ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਟੀ.ਓਜ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿਚ 4.27 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 21 ਨਵੀਆਂ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਲ 2002-2007 ਦੌਰਾਨ 2.83 ਕਰੋੜ ਨਾਲ 18 ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਵਾਈਜ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। 

                                ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ
              ਕੈਪਟਨ ਬਣਨਗੇ 'ਆਮ ਆਦਮੀ' !
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਰਚ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਕੱਢੀ ਰੱਖਿਆ। ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਐਤਕੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਚ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 1997 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ 12 ਫਰਵਰੀ 1997 ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ 1997 ਵਿਚ ਮੋਹਾਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਨੈਕਸ ਦਾ ਖਰਚਾ 1.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ 2 ਮਾਰਚ 2007 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ 26.06 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਸਨ।
                           ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ 2009 ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ 70.63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਵਿਖੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ 91.68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਤੇ 14.97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਭਾਵੀਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਾਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਫਜੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਮੌਕੇ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਧੂਮ ਧੜੱਕੇ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 6.33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ 13.04 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਸੀ।
                          ਇਵੇਂ ਜਦੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 3.08 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 26 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ 6.01 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ 98.33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿਚ ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ.ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦਾ 8 ਜੂਨ 2014 ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਪੰਡਾਲ ਵੀ 13 ਏਕੜ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਿਕ ਸਮਾਗਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣ।   

                                ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੂਰਜ
         ਬਾਦਲ 'ਚ ਡੁੱਬਾ, ਮਹਿਰਾਜ 'ਚ ਚੜਿਆ
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ 'ਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ 'ਚ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਚੜਿ•ਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ 'ਚ ਹਕੂਮਤੀ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਰੁਕੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ 'ਚ ਮੁੜ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਵੱਜੇ ਹਨ। ਹੂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਗਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ 'ਚ ਹੁਣ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਵੱਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮਲਾਲ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚ ਪੂਰੇ 10 ਵਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਹੂਟਰ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਕਦੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਟੁੱਟਾ ਹੈ।
                           ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨੇੜਲੇ 100 ਵਰਿ•ਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਕੂਮਤੀ ਪਿੰਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਿਆਣਾ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ 250 ਤੋਂ ਉਪਰ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੰਗਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਐਤਕੀਂ 7 ਕੁਇੰਟਲ ਲੱਡੂ ਬਣਾਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿੰਡ ਕੋਲੋ ਰਾਜਭਾਗ ਖੁਸ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੁਇੰਟਲ ਲੱਡੂ ਲਏ ਹਨ। ਡੇਗਰਾ ਮਠਿਆਈ ਸਟੋਰ ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਔਖੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘਟਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੱਦੀ ਖੁੱਸਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ।
                         ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਵਿਚ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਮਪੁਰਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਿਰਾਜ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਹੈ।
                         ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ 'ਚ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਅਤੇ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧੂਮ ਧੜੱਕਾ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਲ ਘਰ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ 25 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇੜਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਵਿਚ ਮਾਰਨ। ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਣਗੇ। 

                                     ਨਮੋਸ਼ ਦਲ
                     ... ਸਦਾ ਨਾ ਮੌਜ ਬਹਾਰਾਂ !
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਤਾਂ ਸਾਲ 1972 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ 55 ਵਰਿ•ਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਏਦਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਸਾਲ 1962 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਸਾਲ 1972 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 72 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 24 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਜੇਤੂ ਫੀਸਦੀ ਦਰ 33.33 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 94 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 14 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਜੇਤੂ ਦਰ 14.89 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੱਥੋਂ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤਾ ਖੁਸਿਆ ਹੈ।
                         ਪਿਛਾਂਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ 1977 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 70 ਸੀਟਾਂ ਚੋਂ 58 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜੇਤੂ ਦਰ 82.85 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 59.47 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 94 ਚੋਂ 56 ਸੀਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ 93 ਸੀਟਾਂ ਚੋਂ 48 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਜੇਤੂ ਦਰ 51.61 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਸਾਲ 1962 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 46 ਚੋਂ 19 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜੇਤੂ ਦਰ 41.30 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 1967 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ 43.94 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 1969 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 65 ਚੋਂ 43 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਕਿ 66.15 ਫੀਸਦੀ ਜੇਤੂ ਦਰ ਬਣਦੀ ਹੈ।
                      ਪਹਿਲੀ ਸੱਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 1972 ਵਿਚ ਵੱਜੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 33.33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। 55 ਵਰਿ•ਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਐਤਕੀਂ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 14.89 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 1977 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 82.85 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ, ਸਾਲ 1980 ਵਿਚ 73 ਚੋਂ 37 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 1985 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 100 ਚੋਂ 73 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 1992 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1997 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 92 ਚੋਂ 75 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਦਰ 81.52 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। 

                                            ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਦਾ 
                        ਕਰੋੜ 'ਚ ਪਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਲਾਜ
                                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਲਾਜ ਤੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਥੇ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕਰੀਬ 12 ਦਿਨ ਇਲਾਜ ਚੱਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਗਿਓ ਆਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਓਹੀਓ ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ•• ਦੇ ਡਾ. ਕੇ.ਕੇ.ਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੀ ਗਏ ਸਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਵਰੇ• ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਫਾ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ।
                           ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ•ਾ ਕਰਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਰੀਬ 90 ਲੱਖ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਗਠਜੋੜ ਹਕੂਮਤ (2007-2012) ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ 3.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਮਰਹੂਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਰਹੂਮ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ 3.43 ਕਰੋੜ ਆਇਆ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਲਾਜ ਤੇ 21.09 ਲੱਖ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਵੀ 42.26 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ 29.60 ਲੱਖ ਖਰਚ ਆਏ ਸਨ।
                          ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਮੈਂਬਰਜ(ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਨਿਯਮ) ਐਕਟ 1977 ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 1998 ਤੋਂ 22 ਅਪਰੈਲ 2003 ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ 2004 ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ•ਾ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਆਸਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।  

                                 ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ..
               ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਡਾਇਆ ਫਿਊਜ਼ !
                                   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  :  ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਡੀ.ਚੌਧਰੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੌਧਰੀ ਖੁਦ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਭਾਫ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਹੁਣ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਧੜਾਧੜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ 'ਵੱਡਿਆ' ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਸ੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੁਲਾਹਜਾ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਡੀ.ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਗਰ ਐਕਸਟੈਸ਼ਨ 'ਚ 83 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਠੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ 10.96 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤਿੰਨ ਫੇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ ਚੌਧਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
                         ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਦਸੰਬਰ 2015 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ,ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਮਾਰਚ 2016 ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਏਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 31.5 ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇਗਾ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਚੈੱਕ/ਡਰਾਫਟ, ਬੈਂਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2016 (ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ) ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਬਿੱਲ 20,088 ਰੁਪਏ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਗਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 20 ਅਪਰੈਲ 2016 ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ 27 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਭਰਿਆ। ਜੋ 88 ਰੁਪਏ ਬਚੇ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ 16 ਮਈ ਨੂੰ 7690 ਰੁਪਏ ਭਰੇ। ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਨਗਦ ਨਹੀਂ ਤਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ 1 ਮਈ 2015 ਨੂੰ 26,260 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵੀ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਗਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ।
                         ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ ਲਈ 6 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ,7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਿਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 6500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ 2015  ਦੇ 10,320 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਦੋ ਨਗਦ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 19 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਭਰੇ ਗਏ।ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਏਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਹੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ 12,817 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਦਲੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਗਦ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚਲੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬਿੱਲ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ 1 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ 10,520 ਰੁਪਏ, 10 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ 10,890 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ 10,970 ਰੁਪਏ ਤਾਰਿਆ ਹੈ।
                          ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਦਾਰੇ ਵਜੋਂ ਅੱਵਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਲੈੱਸ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਗਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ। ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਡੀ.ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਦਿਨ ਭਰ ਫੋਨ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਨਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਐਕਸੀਅਨ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਨਗਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ•ਾਂ ਸੀ. ਐਮ.ਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵੰਡ) ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਐਲ.ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।