ਕਹਿਰ ਸਾਈਂ ਦਾ
                          ਮਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ, ਗਾਰੰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ..!
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੰਡੋਕੇ ਦੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸੌ ਮੁਰਗੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਝਬੇਲਵਾਲੀ ’ਚ ਆਜੜੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਰਜਨ ਬੱਕਰੀਆਂ ਛੱਪਰ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਰਗੀ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਰਵਾਸ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦਿਖਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇਖਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨਗੋ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਮਰੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿੱਗੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਮਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਜੜੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ’ਚ ਹੈ।

         ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ’ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁਰਗੀ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ’ਚ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਦਾਲ ’ਚ ਇੱਕ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ’ਚ 5600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੂਜ਼ੇ ਮਰ ਗਏ। ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਮਾਲਕ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੂਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

          ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ ਕੁੱਝ ਮੁਰਗੀਆਂ ਰੁੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ’ਚ ਤਿੰਨ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਦੋ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਪਾਣੀ ’ਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਮੁਰਗੀ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਰਗੀ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਰਗੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਸ਼ੈੱਡ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।

                                                      ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤੌਬਾ
                                     ‘ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਘਟਾ ਦਿਓ’
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਬਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮੌਕੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਆਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਚ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

         ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 7900 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਨਡੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਇਨਡੈਂਟ ਘਟਾ ਕੇ 6250 ਕਿਊਸਿਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 8894 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮੋਘੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਹਿਰ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇਨਡੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

          ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਡੈਮਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਧੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਹਿਰ ’ਚ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇਨਡੈਂਟ ਦੇਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਸੂੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

                                                          ਸਿਆਸੀ ਹੇਜ
                             ਕਰੋੜਪਤੀ ਨੇਤਾ ‘ਦਸਵੰਧ’ ਕੱਢਣਗੇ ?
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨੇਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣ ’ਚ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 117 ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋ 87 ਵਿਧਾਇਕ/ਮੰਤਰੀ (74 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਪੱਲਿਓਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

        ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 50-50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 95.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ 36.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ 1.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕੋਲ 15.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲ 202.64 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋੜਪਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। 

        ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਤੇਲ ਆਦਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਦਦ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੇਸਲ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਵੀ 5.36 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਕੋਲ 498.45 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਐੱਮਪੀ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਕੋਲ 91.34 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ 81.80 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਕੋਲ 4.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਬਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਕੋਲ 498 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ।

                                                          ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਝੜੀ
                                   ਸਾਡਾ ਬਲੇ ਸਿਦਕ ਦਾ ਦੀਵਾ..!
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੂਜਾ ਰਾਣੀ ਕੋਲ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਦਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਧੀ ਦਾ ‘ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ’ ਹੀ ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਂਹ ਆਫ਼ਤ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨਾਲ ਭਿੜਦੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬੁਝ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਹੋਵੇ, ਦਰੱਖਤ ’ਤੇ ਪੰਚਿੰਗ ਬੈਗ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੂਜਾ ਰਾਣੀ ਪਾਣੀ ’ਚ ਪੰਚ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਪੂਜਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਆਲ੍ਹਣਾ ਪਾਣੀ ’ਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੌਂਪੜੀ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਬੁਝ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੂਜਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲਦੀ ਚਿਣਗ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ’ਚ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਰੁੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 

       ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਪੂਜਾ ਰਾਣੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਰਾਣੀ ਕੋਲ ਢੇਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਕੋਲ ਕਿੱਕ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ 25 ਮੈਡਲ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ 2023 ’ਚ ਰਾਂਚੀ ’ਚ ਹੋਈ ਕੌਮੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ’ਚ ਸੋਨ ਤਗ਼ਮਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਏਪੁਰ ’ਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।ਪੂਜਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੱਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਮਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਠੂਹੇਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ’ਚ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਝੁੱਗੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਚ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਈਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਲੱਮ ਸੇਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡਲ ਝੁੱਗੀ ’ਚ ਹੀ ਪਏ ਹਨ। 

      ਪੂਜਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਮਾਂ ਰਾਣੀ ਕੌਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਹੀ ਘਰ ’ਚ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜੌਨ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਡੀ ਕਾਲਜ ’ਚ ਬੀਏ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਜੌਨ ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਯੂਥ ਫ਼ੈਸਟੀਵਲ ’ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਣ ਅਤੇ ਫੋਕ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਸੋਨ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਝੌਂਪੜੀ ’ਚ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸ਼ਾਲੂ ਗਾਇਕੀ ’ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਕੋਰਸ ’ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਕੀ ਵਰਖਾ ਵੀ ਐੱਸਐੱਸਡੀ ਕਾਲਜ ’ਚ ਬੀਏ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ’ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ’ਚ ਚੰਗੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਣਹਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੀਂਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਮਾਲਕ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਲੱਮ ਸੇਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

       ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ’ਚ ਸਭ ਕੁੱਝ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਹੁੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਲੱਮ ਸੇਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਅਤੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਅਮਰੀਕਾ) ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ-ਲਿਖਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਜੱਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜ੍ਹੀ।

                                                        ਸਿਆਸੀ ਘੇਸਲ 
                              ਫੁਟਾਰੇ ਨੂੰ ਤਰਸੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ..! 
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਬਰ ਪਰਖਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਢਾਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਉਡੀਕ ’ਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 12 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲੈਣ ਖ਼ਾਤਰ ‘ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ’ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀਆਂ’ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ। ਮੁੜ ਇਹ ਟੀਚਾ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

       ਆਖ਼ਰ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੇਸਲ ਵੱਟ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 1-5 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 34 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਮੋਰਚਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਖ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ ਹੈ।

      ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਨੀਅਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਰਚ 2013 ’ਚ ਨੀਤੀ ਘਾੜਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।

       ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2018 ’ਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬੀਜ ਪੁੰਗਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੁੱਝ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

                                         ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਗਿਆ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਇਕੱਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ।  ਖੇਤੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ। 1992 ’ਚ ਜਦ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ’ਚ ਫ਼ਸਲ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ  ਸੀ ਤੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਣ ਲੱਗੇ। ਏਨੇ ਸੰਕਟਮਈ ਦੌਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ।

                                                          ਅਕਾਲੀ ਮਾਡਲ
                             ਖ਼ਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ 
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕਰੀਬ 28 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਖ਼ਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ’ (ਓਯੂਵੀਜੀਐੱਲ) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ’ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਗਈ।

          ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ (ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ) ਲਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਲਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਪਰੈਲ-ਜੁਲਾਈ ਦਰਮਿਆਨ 30,662.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਖਰਚਾ 41,352.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 10,690.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

          ਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 12,191.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੂਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

                                                         ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 
                             ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ
                                                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਪੰਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ, ਕੇਂਦਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

         ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ 8 ਕਰੋੜ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਏ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ’ਚ ਦਰਜ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਕੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸਟਾਫ਼ ਇਸ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਰੁਝ ਜਾਵੇਗਾ। 

         ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੁੱਚਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 32,473 ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 41.50 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹਨ ਅਤੇ 19,807 ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 1.53 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 32,500 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

                                            ਵਹੀ ਖਾਤਾ
                                   ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਰੱਖ ਰੱਖ ਭੁੱਲਦੇ ਨੇ

                                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 2.01 ਕਰੋੜ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ 10,437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੱਖ-ਰੱਖ ਭੁੱਲਦੇ ਹੋਣ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਾ 6.38 ਕਰੋੜ ਹੈ।ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 30 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2.01 ਕਰੋੜ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪਈ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਐਕਟਿਵ ਜਾਂ ਇਨਅਪਰੇਟਿਵ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੈਂਸ’ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਏ ਸਨ।

          ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵੇਲੇ 90.97 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 25.30 ਲੱਖ ਖਾਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 301.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਏ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਸੇਵਿੰਗ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਿੰਗ ਖਾਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 1.42 ਕਰੋੜ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ 1.31 ਕਰੋੜ ਸੇਵਿੰਗ ਖਾਤੇ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ 31.30 ਲੱਖ ਸੇਵਿੰਗ ਖਾਤੇ ਹਨ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 59 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 3323.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਏ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 31.04 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ 1621.17 ਕਰੋੜ ਪਏ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੇ 2.38 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ 1364.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ ਜੋ ਇਨਅਪਰੇਟਿਵ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 18.71 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ 904.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਨਐਕਟਿਵ ਹਨ।

         ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ’ਚ 481.04 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ’ਚ 21.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨਐਕਟਿਵ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪਏ ਹਨ।ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਐਕਟਿਵ ਖਾਤਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਘਪਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ਼ਲਤ ਅਨਸਰ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਖਾਤਾ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਅਜਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

                         ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ‘ਲਾਵਾਰਸ’ ਐਲਾਨੇ

ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ 67,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ‘ਲਾਵਾਰਿਸ’ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਦਿ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਫ਼ੰਡ ਸਕੀਮ-2014 ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

                        ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਨਐਕਟਿਵ ਖਾਤੇ: ਇੱਕ ਝਾਤ

ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ                        ਇਨਐਕਟਿਵ ਖਾਤੇ                        ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ                   59.00 ਲੱਖ                                 3323.85 ਕਰੋੜ

ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ         31.04 ਲੱਖ                                 1621.17 ਕਰੋੜ

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ                 2.38 ਲੱਖ                                   1364.33 ਕਰੋੜ

ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ            18.71 ਲੱਖ                                  904.66 ਕਰੋੜ