ਜਗਦਾ ਪੰਜਾਬ

ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ,ਸਬਸਿਡੀ ’ਚ ਹੀਰੋ

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 24 ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਔਸਤਨ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚਾ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਵਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਬਜਟ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ‘ਪੀ ਆਰ ਐੱਸ’ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ’ਚ ਜਾਰੀ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸੂਬੇ- ਕਰਨਾਟਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 19 ਸੂਬੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਜਲੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਚਾਰ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਬਜਟ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2024-25 ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 20,799 ਕਰੋੜ ਬਣਿਆ ਸੀ; ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਛੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 8284 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਨਅਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 2537 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 9977 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

         ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 13.91 ਲੱਖ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਸਤਨ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਲਾਨਾ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1.83 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਮੋਟਰਾਂ ਹਨ। ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਜਾਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ 10,128 ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 1997-98 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1997 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 604 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਨੂੰ ਛੋਹ ਜਾਣਾ ਹੈ।

        ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।    

                                 ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਝੂਟੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਬਜਟ 800 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

 ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ

ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਕੇਂਦਰ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਪੈਰ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜ ਗੇੜ ਦੀ ਦੁਵੱਲੀ ਵਾਰਤਾ ਕਰਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬੋਚ-ਬੋਚ ਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪੰਗੇ ’ਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ’ਚ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

        ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਸ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ। ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਦੁਵੱਲੀ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

        ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਰ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੈਂਦੇ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2002 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਅਗਸਤ 2020 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ।

        ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 4 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ  5 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2002 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 

 ਅੱਗਾ ਦੌੜ,ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਨਾ ਜੁੜੀ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ 400 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2020 ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੈਰੋਂ ਪਿੰਡ ’ਚ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।

          ਇਸ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਇਮਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ ਇਹ ਵਰਸਿਟੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਲਾਅ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਬਣੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਸੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 6.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਤੰਬਰ 2022 ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਹੀ ਉੱਸਰ ਸਕੀ ਹੈ।ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਅਦਬ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਲਾਅ ਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। 

       ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 550ਵੀਂ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ‘ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਇਸ ਓਪਨ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਇਸ ਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਓਪਨ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਮਾਰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। 

          ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਰਸਿਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆਦਿ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਮਰਿਆਂ ’ਚ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਰਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ’ਵਰਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਹੇੜਾ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ 42 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹਾੜਪੁਰ ’ਚ ਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਕਰੀਬ 32 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਅਖੀਰ ਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਲ ’ਚ 11.50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ’ਵਰਸਿਟੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਪਨ ਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ‘ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਕਿੱਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ’ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਲਈ 42 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਮਗਰੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਾਂਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 500 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 21 ਅਪਰੈਲ 2006 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਆਯੁਰਵੇਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ’ਚ 1 ਫਰਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਰਸਿਟੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹਕੀਕਤ ਬਣਦੀ ਹੈ।

                                     ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਉੱਗ ਆਇਆ

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਮਾਰਤ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਕਾਰਨ ਖੰਡਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਉੱਗ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਾਹ ਦੀ ਕਟਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ।

  

 ਅਤੀਤ ’ਤੇ ਝਾਤ 

 ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ’ਚ ਹੋਇਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ !

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 10 ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਾਲ ’ਚ ਜੁੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਥਾਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਇਜਲਾਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਾਲ ’ਚ 20 ਸਤੰਬਰ 1961 ਤੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ 1961 ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਭਵਨ ’ਚ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤੰਬਰ 1961 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭਲਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। 

        ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਫ਼ੌਰੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜੁੜਦੀ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੀ ‘ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ’ ਦੇ ਇਜਲਾਸ 1 ਨਵੰਬਰ 1947 ਤੋਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਤੱਕ ਸ਼ਿਮਲਾ ’ਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲੌਂਜ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਚੈਂਬਰ ’ਚ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ 6 ਮਾਰਚ 1950 ਤੋਂ 18 ਅਪਰੈਲ 1953 ਤੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੈਂਬਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ 28 ਸਤੰਬਰ 1953 ਤੋਂ 25 ਫਰਵਰੀ 1961 ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹਾਲ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਾਲ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਆਖ਼ਰ 6 ਮਾਰਚ 1961 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਸਥਾਈ ਹਾਊਸ ਬਣ ਗਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ 6 ਮਾਰਚ 1961 ਤੋਂ 30 ਮਾਰਚ 1961 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। 

        ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਾਲ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਮਾਰਤ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਦਾ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ 20 ਸਤੰਬਰ 1961 ਤੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ 1961 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਬੈਠਕਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 10 ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਹੋਈਆਂ। 13 ਮਾਰਚ 1962 ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਹੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਏਨੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਮਗਰੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਇਜਲਾਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1952 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਸਦਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 1970 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

       ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 154 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 87 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। 1967 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮੁੜ 104 ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 117 ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅੱਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਾਟਰ ਪਰੂਫ਼ ਟੈਂਟ ’ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਨਿਰੋਲ ਰੂਪ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।

  ਬਈ ! ਤੈਨੂੰ ਸੱਤ ਸਲਾਮਾਂ..

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲਾਏ, ਸੱਤ ਸਲਾਮਾਂ ਐਸੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ‘ਖੱਟਰ ਯੁੱਗ’, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ‘ਕੱਟੜ ਯੁੱਗ’, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ‘ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਠੋਡੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ, ਲਾਲਾ-ਲਾਲਾ ਹੋਗੀ ਮਿੱਤਰਾ’, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਲੀਲਾ ਛੱਡੋ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਮਗੈਂਬੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ਼ ’ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਾਟੋ ਫੁੱਲਾਂ ’ਤੇ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ’ਚ ਪੁੱਛਣੋਂ ਨੀ ਹਟਦਾ, ‘ਕਾਟੋ ਕਾਹਤੋਂ’। ਬਈ! ਇਹ ਕਾਟੋ ਦੀ ਨਿੱਜਤੈ, ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ’ਤੇ ਖੇਡੇ, ਚਾਹੇ ਕੰਡਿਆਂ ’ਤੇ।

       ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਨ ਏਨਾ ਕੱਟੜ ਹੈ ਕਿ ਰਹੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ। ਚੌਵੀ ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ,ਐਨ ਸ਼ੁੱਧ ’ਤੇ ਖਰਾ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿਓਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਜੀਹਨੇ ਇਮਾਨ ਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਵੀ ਨੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੰਨੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਨਾਮ ਕਰ’ਤਾ, ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਨਾਲੇ ਢਾਈ ਕਿੱਲੋ ਸੋਨਾ ਅਬਦਾਲੀ ਵਾਂਗੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਹੁ ਗਏ। ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਖੋਲ੍ਹੀ ਬੈਠਾ, ‘ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗਠੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।’ ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ’ਚ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾ ਬੈਠਾ।

        ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਅਮਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਲਾਲਪੁਰੀਏ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਛਕ’ਜੇ, ਖੱਜਲ ਜਣੋ! ਇਹੋ ਤਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਲੱਗਦੈ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਲਾਲ ਨੀ, ਐੱਚਆਰ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਦਾਬਹਾਰ। ਹੁਣ ਨੇਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਧੁੜਕੂ ਲੱਗਿਐ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ ’ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ‘ਖ਼ੁਦਾਈ’ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਨੌ ਇੱਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਲਯੁਗੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਧੇਲਾ ਮੁੱਲ ਨੀ ਪਾਇਆ। ‘ਇਵੇਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਨਣਦ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ’। ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਿਹੈ, ‘ਫ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ।’

       ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜੇਗਾ, ਜੇ ਹਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪਰਸਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ, ‘ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੇਤਾ ਪਕੜਾ ਜਾਏ ਤੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਛੂਟ।’ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 17 ਕਿੱਲੋ ਸੋਨਾ ਵਸੂਲ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਧੀਰਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਹ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਚੋਂ 60 ਕਿੱਲੋ ਸੋਨਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਏਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਜ ਲੱਭਿਐ। ਅਮਿਤਾਭ ਬਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਐ, ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ। ਮਾਹਤੜਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੱਛਮੀ ਦੀ ਅਣਬਣ ਐ, ਇਕੱਲੀ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਬੌਸਾਂ ਕੋਲ ਐ। ਕਾਮਰੇਡੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਐ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

       ਬਾਬਾ ਆਲਮ ਵੀ ਸੱਚ ਆਖਦੈ, ‘ਸਾਨੂੰ ਆਟੇ ਦਾ ਵੀ ਘਾਟਾ, ਤੇਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੀਰ, ਤੇਰੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਦੁਸ਼ਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਤਨ ’ਤੇ ਨਾ ਲੀਰ।’ ਬਾਬਿਓ! ਚਿੰਤਾ ਛੱਡੋ, ਬੱਸ ਸਮਾਜਵਾਦ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਆਇਐ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀਵੀਰਾਂ ਦੇ। ਏਨੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤ ਬਜਾਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਿੜਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਐ। ਥਾਮਸ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਬੱਲਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਦਲਾਅ ਆਲੀ ਕਰੇਨ ਨਾਲ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟ ਰਿਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਾਤਰ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ‘ਸਾਮ, ਦਾਮ ਤੇ ਦੰਡ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਾ ਰਿਹੈ।

        ਪੇਂਡੂ ਬਾਬਾ ਆਖਦੈ, ਭਾਈ! ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਲੀਆਂ ਆਲੇ ਖੇਤ ’ਚ ਡਰਨਾ ਗੱਡਿਆ ਸੀ, ਡਰਨਾ ਹੀ ਛੱਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਐ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ਼ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ‘ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੇਸ਼ੋਂ ਮੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬਾਤੇਂ ਹੋਤੀ ਰਹਿਤੀ ਹੈਂ।’ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਲ ਨਾ ਟਿਕੇ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੂੰ ਧਿਆ ਲੈਣਾ, ‘ਛੱਡ ਮਾਲਕ ’ਤੇ ਡੋਰਾਂ, ਬਹੁਤਾ ਸੋਚੀਂ ਨਾ’। ਸੰਧਵਾਂ ਆਲਾ ਕੁਲਤਾਰ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੈ, ਨਾਲੇ ‘ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ’ ਆਲੀ ਸੂਚੀ ਉਡੀਕੀ ਜਾਂਦੈ।

         ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ। ਸਿਆਣੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਜੁਆਬੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ, ‘ਚਿੱਟੀਆਂ ਦੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਜਲਦੀ ਬਣਜੂ।’ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ, ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਵੰਡ ਕੇ। ਸੱਤਿਆ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਡਾਇਲਾਗ ਢੁਕਵੈਂ, ‘ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਤਾ, ਸਭ ਕੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੈਅ ਹੈ।’ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਨੀ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ‘ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਂਝੇ’ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਂਗੂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਪੈ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ‘ਕਿਥੋਂ ਲਿਆ ਦਿਆਂ ਰਾਣੀ ਹਾਰ, ਮੈਂ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਡੀਆਈਜੀ ਨਹੀਂ।’

        ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿਓਂ ਦੇ ਘਰ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸੀ। ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਤਾ। ‘ਚੱਲ ਉੱਡ ਜਾ ਰੇ ਪੰਛੀ, ਅਬ ਯੇ ਦੇਸ਼ ਹੂਆ ਬਿਗਾਨਾ’। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਨਾਮੁਖੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਪਈ, ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ। ਖ਼ੁਦਾ ਨਖਾਸਤਾ, ਕਦੇ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਚੀਨ ਦੀ ਜੰਗ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋਊ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਤਰ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੂਰਖ ਦਾਸੋ! ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ’ਚ ਸੋਨਾ ਰੱਖਿਐ। ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਪੂਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਬਾਤ ਦਾ ਬਤੰਗੜ ਬਣਾ’ਤਾ। ਰਾਂਝਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆਖਦੇ ਸਨ, ‘ਜੋ ਰੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਚੋਵਣੇਂ ਨੇ।’

        ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਪੰਜ ਸੱਤ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲਦੀ ਐ। ਬੱਸ ਇੱਕੋ ਅਸੂਲ ‘ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ।’ ਜਿਉਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਨੂਅਲ ਪੈਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵੀ ਬਸੰਤ-ਬਹਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦ ਫਿਲਮ ਦਾ ਡਾਇਲਾਗ ਸੁਣੋ, ‘ਲੋਗ ਕਹਿਤੇ ਹੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਮੇ ਕਿਆ ਮਿਲਤਾ ਹੈ,ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਸਕੂਨ। ’ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿਓਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਝਟਕੇ ਹਰਜੀਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਤੋਰ’ਤਾ। ਅਖੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਏਥੇ ਕੀ ਕੰਮ।

        ਪੰਜਾਬ ਜਣੋ! ਰਾਹਾਂ ਚੋਂ ਰੋੜੇ ਹਟਾਉਣੇ, ਕੋਈ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ। ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਆਲੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਮਨਿੰਦਰ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਨਿੰਦਰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਭਿੜਿਆ। ਉਪ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਭਿੜ ਬੈਠਾ। ਮਨਿੰਦਰ ਹੁਣ ਉਸ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਰੀਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗੋਨਿਆਣੇ ਆਲਾ ਹੇਮ ਰਾਜ ਮਿੱਤਲ, ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐੱਸਐੱਸਐੱਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ’ਤਾ। ਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦਾ।

        ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਗੋਨਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ’ਤੇ ਬੈਠਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਚਾਰ ਛਿੱਲੜ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ।’ ਅੱਗਿਓ ਜੁਆਬ ਮਿਲਿਆ, ‘ਜੇਬਾਂ ਭਰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਚੱਕੀ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।’ ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਜੈਤੋ ਦਾ ਸੇਠ ਰਾਮ ਨਾਥ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। ਬੱਸ ਤੇ ਬੈਠ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪਟਿਆਲੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਆਲਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਚਕਨ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਵੋ, ਧੋਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ‘ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹੋ ਜੇਹੀ ਵਜ਼ੀਰੀ’, ਆਖ ਸੇਠ ਜੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਮਗਰੋਂ ਮਸਾਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਏ।

        ਸਾਦਗੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਕਿਥੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੁਣ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੈ। ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਰੋੜਾ ਬਣੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਪਰਚਾ ਸਿੰਘ’ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਬਿਠਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਥ ਦੇ ਡੇਰੇ ਛੱਡ ਆਏ। ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਖ਼ੋਜੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏਗਾ, ਬੌਂਦਲ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਜਾਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ‘ਕੱਟੜ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ’ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਜਦ ਘੱਗਰ ਤੋਂ ਰਾਵੀ ਤੱਕ ਥੇਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ‘ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਖੰਡਰਾਤਾਂ ਚੋਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਮਾਨ ਦੀ ਤੜਾਗੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਭਣਗੇ।

        ਅਖੀਰ ’ਚ ਚਾਨਣ ਸਿੰਘ ਹਨੇਰਾ ਲਤੀਫ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ‘ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਬਿਠਾ’ਤਾ। ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਲਕੇ ’ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਚੇਲਾ ਗੋਡੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ, ‘ਜੀ! ਮੈਂ ਥੋਡਾ ਦਾਸ ਹਾਂ’। ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਭੜਕ ਉੱਠੇ, ‘ਪਹਿਲੇ ਦਾਸ ਦਾ ਪੱਟਿਆ ਤਾਬ ਨੀ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਾਸ ਆ ਗਿਆ।’

(20 ਨਵੰਬਰ 2025)

 ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ

 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਮੁੜ ਮਿਲੇ ਸੁਰ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਤਾ ਮੁੜ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲੋਂ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਚ ਡੀ ਐੱਫ ਸੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੜ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਬੈਂਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਅਣਖਰਚੇ ਫ਼ੰਡ ਵਾਪਸ ਮੰਗੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਅਣਖਰਚੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਟਾਲ ਵੱਟਿਆ।

         ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਚ ਡੀ ਐੱਫ ਸੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅੜ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਐੱਚ ਡੀ ਐੱਫ ਸੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

         ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਐੱਚ ਡੀ ਐੱਫ ਸੀ ਬੈਂਕ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਾਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ’ਚ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੰਡ ਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਿਆ।

                                    ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਤਰਜੀਹੀ ਹੋਣ: ਭਿੰਡਰ

ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੰਡ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ।

 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ 

ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਤੈਅ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

         ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਬਲਾਕ ’ਚ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ 154 ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਤੈਅ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਿਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

         ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1.33 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਖ਼ਰੀ ਚੋਣਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 19 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2013 ’ਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ।

                                 ਟੋਹੀ ਜਾਏਗੀ ਦਿਹਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਬਜ਼

ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਾਪਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਖ਼ਿੱਤਾ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਰੌਂਅ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 

ਉਪ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਠੰਢੀ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਠੰਢਾ ਬੁੱਲਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ’ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਮੋੜਾ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਲਈ ਹੁਣ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇਹ ਉਪ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਖਤ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਰਵਜੋਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ’ਚ 30,540 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ’ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

      ਉਪ ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੋਚ ਬੋਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹ ਮੋਕਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਪ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੇਕ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰੂਪ ’ਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਵੀ ਲਈ। ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ’ਚ ਹੌਸਲਾ ਭਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਬੱਝਿਆ ਹੈ। 

        ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਖ ਮੁੜ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ।‘ਆਪ’ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੌ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ’ਚ ਬਸਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ’ਚ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਛੜ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀਟ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਚੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 25.96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।

         ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਗਰਾਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣ ’ਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਧਰਵਾਸ ’ਚ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਉਪ ਚੋਣ ’ਚ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ (ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ)

ਤਰਨਤਾਰਨ                                25.96 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ                       9.10 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ                       ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ

ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ                         ਬਾਈਕਾਟ

ਚੱਬੇਵਾਲ                                      ਬਾਈਕਾਟ

ਬਰਨਾਲਾ                                     ਬਾਈਕਾਟ

ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ                                 ਬਾਈਕਾਟ

ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ                      6.24 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ                      17.85 ਫ਼ੀਸਦੀ

 ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 

 ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਣਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪ ਚੋਣ ’ਚ ਮਹਿਜ਼ 15,078 ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੌ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਚੌਥੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਈ ਹੈ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 12.81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ।ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 43.38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 12.81 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। 

         ਕਾਂਗਰਸ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜਦੋਂ ਕਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਸੁਆਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਬੱਝਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਇਸ ਹਲਕੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਭਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਚਿਹਰਾ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਸਰਹੱਦੀ ਬੈਲਟ ’ਚ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ’ਚ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸੁਰ ਨਾ ਆਪਸ ’ਚ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣ ਸਕਿਆ।ਮਾਝੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੋਚਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਲਵਈ ਪੈਂਠ ਬਿਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹੀ।

        ਅੰਦਰਲੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਕੰਜੂਸੀ ਵਰਤੀ। ਠੀਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਕਮੀ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਜੇਤੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਚਿਹਰੇ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਟੇਵੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੱਦਾਵਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। 

         ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੀ ਸਾਰਥਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਨੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਖੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ।ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਸੀਮਿਤ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ’ਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਲੇ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।

ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ                12.81 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ        27.22 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ             17.84 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ        43.38 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਚੱਬੇਵਾਲ                     27.46 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਬਰਨਾਲਾ                    28.41 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ                36.40 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ        11.20 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ        27.44 ਫ਼ੀਸਦੀ

 ਚੋਣ ਨਤੀਜਾ

ਮਾਝੇ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਘਾੜੇ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ’ਚ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਮਝੈਲਾਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ’ਚੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਲਈ ਨਤੀਜਾ ਸਬਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਉਪ ਚੋਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ’ਚ 36.23 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ਤਵਾ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਗੋ-ਬਾਗ਼ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾੜ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਰਾਹ ਏਨੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ।

        ‘ਆਪ ਨੂੰ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਦਮੋਂ ਕੱਢੀ ਰੱਖਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਭੱਲ ਵੀ ਰਹੀ ਜੋ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 94 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਰਵਜੋਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਲਕੇ ’ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਤਕੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹੀ; ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ’ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। 

        ਦੂਜੀ ਤਰਫ਼ ਹਲਕੇ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਗੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਲਕੇ ’ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ; ਬਰਨਾਲਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਹਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜੇਤੂ ਛੇ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਲਕੇ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ 36.23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ 12,091 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ 61.41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ’ਚ 58.82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਸਨ। 2022 ’ਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਲਕੇ ’ਚੋਂ ਡਾ. ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ 40.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ 13,588 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੀਟ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਮਾਝੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਠੁੰਮਮ੍ਹਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਖ਼ਿੱਤੇ ’ਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 

        ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਤੇ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ’ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੀ ਉੱਠੀਆਂ।ਲਕੇ ਨੇ ਸਬਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਾ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਚਾਲ-ਢਾਲ ਨੂੰ ਮਝੈਲਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਬੋਲ-ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਖੇਡ ਖਿਲਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੱਕ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਲਕੇ ’ਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪ ਚੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ’ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ।

        ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ। ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ’ਚ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ‘ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹਲਕੇ ’ਚ ਹਵਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਗ਼ਾਇਬ ਰਹੀ।  

ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਵੋਟ ਦਰ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ                 36.23 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ         39.36 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ         48.01 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਚੱਬੇਵਾਲ                     61.41 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ                52.50 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਬਰਨਾਲਾ                    26.24 ਫ਼ੀਸਦੀ   

ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ            58.82 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ        34.79 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ       34.28 ਫ਼ੀਸਦੀ