ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ
                             ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੇੜਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੇਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੇ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਜੋ ਆਰਬੀਟਰੇਟਰ (ਸਾਲਸ) ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ 1050 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਅਦਾਇਗੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ ’ਤੇ 25 ਏਕੜ ’ਚ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

        ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ’ਚ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਘਪਲੇ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਹੁ ਕੀਮਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ 25 ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਲਾਡੋਵਾਲ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

        ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦਸ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚਲੀ ਇੱਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਸਿੰਜਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 5.4 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਰਾਮਪੁਰ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮ ਘਰ ਵੀ ਨਿਲਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ 2 ਏਕੜ ਦੀ ਸਾਈਟ ਬਹੁ-ਕੀਮਤੀ ਹੈ। 

        ਇੱਥੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰ ਕੇ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਸਾਈਟ ਇੱਕ ਦੀ 3.51 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 1.28 ਏਕੜ ਨੂੰ ਗਲਾਡਾ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਡੋਵਾਲ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਬਾਗਵਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

        ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ ਵਾਲੀ ਕੈਨਾਲ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ’ਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚਲੀਆਂ 10 ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਦੋ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਪਾਵਰ ਕਾਲੋਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ 23 ਨੰਬਰ ਫਾਟਕ ਨੇੜਲੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ 90 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ 66 ਕੇ ਵੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

                                                           ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡ
                                   ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਛੋਟ
                                                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਲੱਖ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ।

      ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਭਰੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਐਤਕੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੀਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਬਦਰੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੁੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ।

       ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ’ਚ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਸ ਵਾਰ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

                                                          ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ
                           ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ,ਫੇਰ ਵੀ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਈ
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ’ਚ ਨਿੱਤਰੇ ਅਰਬਪਤੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ। ਨਾ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਹਨ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 5053.03 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਸਮੇਤ ਸਭ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ 5053.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੋਂ 4338.77 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ 615.74 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। 

         ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਦਨ ’ਚ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਾਲ 1975 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਧੂ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਾਲ 1982 ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਗੁਪਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਧੂਰਾਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ’ਚ ਵੀ ਧਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗੁਪਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਝੰਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ 11.99 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹਨ। 

       ਗੁਪਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੜ੍ਹਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਵੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਟ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

                             ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਗਪੁਰ ’ਚ ਹੈ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿਟੀ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਚ 28 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 406, 420 ਅਤੇ 341 ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਤਹਿਤ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 691 ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ

                                                          ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਪਿੱਛੋਂ 
                                  ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ’ਚ ਨਿੱਤਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 3 ਦੇ ਥਾਣੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ; ਰੋਪੜ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਫ਼ਰਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰੋਪੜ, ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਰੋਪੜ ਪੁਲੀਸ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੀ ਸੀ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਉਸ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਜੁਟੀ ਰਹੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੱਜ ਰੋਪੜ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ’ਚ ਯੂ ਟੀ ਪੁਲੀਸ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।

         ਰੋਪੜ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਆਖ਼ਰ ਉਸ ਨੇ ਰੋਪੜ ਪੁਲੀਸ ਲਈ ਸੈਕਟਰ 3 ਦੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਅੱਠ ਵਜੇ ਰੋਪੜ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਰੋਪੜ ’ਚ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਐੱਸ ਪੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੋਪੜ ਪੁਲੀਸ ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਪੜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਨੀਤ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪੇਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। 

         ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 10 ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮੌਕੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਗੈਸਟ ਵਾਂਗ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੱਠ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-3 ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਨਰਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।’

        ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 318, 336(2), 336 (3), 336(4), 340(2) ਅਤੇ 61(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-3 ਦੇ ਥਾਣੇ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇੇ ਅਤੇ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਪੜ ਪੁਲੀਸ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

                                       ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲੀ

 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ’ਚੋਂ ਆਊਟ ਹੋਏ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਨੀਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚੋਂ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵਨੀਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਰੋਪੜ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਘਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ’ਤੇ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰਜ਼ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਚ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਣ। 

                                                          ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ 
                          ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚੋਂ ਘਟੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੁੱਕਤ
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚੋਂ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੱਕੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਝੱਲਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚ ਪੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ ਸੀ। 

          ਆਖ਼ਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ‘1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 (2)(ਏ) ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ; ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਾਈ ਗਈ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਰੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

         ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ 23 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਸੋਧ) ਰੂਲਜ਼ 2022 ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਰਡ ’ਚੋਂ ਸ਼ਰਤੀਆ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠੇਗਾ ਤਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਚਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਚ ਕਈ ਓਹਲੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। 

          ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ’ਚੋਂ 39.58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਝੱਲਦਾ ਹੈ, 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

                                                         ਸਰਵੇ ਦੇ ਹੁਕਮ
                           ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਵੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। 

       ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਇਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ 23 ਨੰਬਰ ਫਾਟਕ ਵਾਲੀ ਸੰਪਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 55 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ 12 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤਰ ਛੋਟਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੈ। 

       ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 40 ਸੰਪਤੀਆਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਜੀਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ 13 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਕਰੀਬ 11 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਰਵੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵੀ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਪਤੀ ਜੋ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁੜ ਰੇਟ ਘਟਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਖੰਡਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੰਪਤੀ ਹੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

       ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਲਟਰਾ ਮਾਡਰਨ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੀ ਐੱਸ ਈ ਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।

                                                            ਰੁੱਤ ਅਭਾਗੀ
                                  ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਗਏ ਅੰਮਾ ਦੇ ਜਾਏ..!
                                                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਕਦੇ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪੋਨਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਲੇਮ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੁੱਗਰੀ ਨੇ ਵੀ। ਪਿੰਡ ਪੋਨਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜੱਗ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੰਮਾ ਜਾਏ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖ ’ਚ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਵਹਿਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਫ਼ਨਕਾਰ ਹੋਣੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਰਾਜਵੀਰ 12 ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੇ ਗਾਇਕ ਸਾਥੀ ਲਈ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਵਾਂਗ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਜਾਗੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇ ਗਈ। 35 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਰਿਆ ਵਿਹੜਾ ਛੱਡਣ ਦੀ। ਮਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਕੋਨਾ-ਕੋਨਾ ਸੁੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਗੀਤ ‘ਮਾਵਾਂ’ ਦੇ ਬੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਮਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਧੂਹ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ‘ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤ ਮਰੇ ਨੀ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ’। 

          ਪਿੰਡ ਪੋਨਾ ਅੱਜ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਲਮਾਂ ਤੇ ਹੇਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ’ਚ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਗਰਾਈਂ ਆਇਆ ਹੋਊ। 29 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਗਲੀ-ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੌਤ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। 28 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ। ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਣਕਿਆਸੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੱਸਦੇ-ਵੱਸਦੇ ਘਰ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਵਕਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਦੁੱਗਰੀ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇਹੋ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ’ਚ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਕਾਲੇ ਦੌਰ ’ਚ 8 ਮਈ 1988 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮਹਿਸਮਪੁਰ ’ਚ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਥਣ ਬੀਬਾ ਅਮਰਜੋਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਸਾਜ਼ਿੰਦਿਆ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਮਕੀਲੇ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਖਰਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਕੋਨਾ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਉਰਫ਼ ਧਨੀ ਰਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਕੰਜੂਸੀ ਵਰਤੀ।

        ਫ਼ਨਕਾਰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਦਰਜਨ ਮਕਬੂਲ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਰਿੰਦਰ ਦਾ 6 ਦਸੰਬਰ 1988 ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਕਲਾਂ ’ਚ ਉਸ ਵਕਤ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ‘ਜੱਟ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ’ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੌਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ‘ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਮਰਨਾ’, 36 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਹੀ ਜਹਾਨੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਉਰਫ਼ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ 1988 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ 38 ਸਾਲ ਭਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਲਮ ਵਾਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੀ ਲਿਖਤ ਉਮਰਾਂ ਤੋਂ ਲਮੇਰੀ ਹੈ। ਰਚਨਾ ਕਦੇ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਦੀਵੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਗਾਇਕ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਅਖ਼ਤਰ ਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਜਹਾਨੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਗਿਲਜੇਵਾਲਾ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਪੋਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 28 ਜਨਵਰੀ 1996 ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਨੇ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਅਖ਼ਤਰ ਨੂੰ ਏਕੇ-47 ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਸੀ ਕਿ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਦਾ ਗੀਤ ‘ਨੱਚੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ’ ਸੁਣਾਵੇ। 

        ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਦਾ ਅਸੂਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਾਇਕ ਦਾ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਾਉਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਦਿਲਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਪਿਛਲਾ ਇਕੱਠ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਆਮ ਨਹੀਓਂ ਹੁੰਦੇ।

                                                            ਸਿਆਸੀ ਝੰਡੀ
                                   ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ
                                                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਸਜਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਜੋ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਲਈ ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।

        ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਕਰੀਬ 4900 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਾ. ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ 5705 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਡਾ. ਬੀ. ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ 5300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚੋਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਅਜਿਹੇ ਤੀਜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤਮੰਦ ਹਨ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਅਰਬਪਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 32 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ 1148 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 6000 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ।

         ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਵੀ ਸਭ ਅਮੀਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਤਾਜ ਸਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਡੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3.79 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ 9 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਦਕਿ 199 ਮੈਂਬਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 90 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ 3360 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 28 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ 1139 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਦਨ ’ਚ 93 ਫੀਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ ਜਦਕਿ 2019 ’ਚ 88 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 2014 ’ਚ 82 ਫੀਸਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਨ।

                                                        ਮੈਂਬਰ ਅਰਬਪਤੀ 
                         ਦੌਲਤਮੰਦਾਂ ਨਾਲ ਸਜਣ ਲੱਗੀ ਰਾਜ ਸਭਾ..!
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਹੁਣ ਦੌਲਤਮੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪੈਂਠ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪੱਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਇਹ ਸੀਟ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਰਲੇ ਨੌਂ ਦੌਲਤਮੰਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ 498 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ 460 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਸੱਤਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸਨ।

         ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੌਲਤਮੰਦ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏ ਡੀ ਆਰ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ, 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 8.44 ਫ਼ੀਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2.93 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਾਲੇ ਅਰਬਪਤੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 13.77 ਫ਼ੀਸਦ ਹਨ ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 5.50 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਹਨ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ 53,00 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵਾਲੇ ਬੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ’ਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਡਾਇਮੰਡ ਵਪਾਰੀ ਗੋਵਿੰਦਭਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ 279 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। 

         ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 199 ਮੈਂਬਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 31 ਮੈਂਬਰ ਅਰਬਪਤੀ ਹਨ। 400 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਵਾਲੇ ਨੌਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵਾਲੇ 14 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 9 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਡੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 3.79 ਲੱਖ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 11 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ।

         ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਅਰਬਪਤੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ’ਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਾਲਵੇ ’ਚੋਂ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੰਸਦ ’ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸਰਵੋਤਮ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਆਗੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਦਾਵਰ ਆਗੂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

                                                    ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ, ਵੱਡਾ ਗੱਫ਼ਾ
                             600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਨਾਢ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲਾਹੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 100 ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰੀਬ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇੱਕੋ ਸਾਲ ’ਚ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 3100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪਿਆ।

         ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਢ 2016-17 ਤੋਂ ਬੱਝਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 29.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 2550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ’ਚ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਨਅਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਸਾਲ 2024-25 ਤੱਕ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ 16,650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 

        ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਰਜ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹਿੱਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਧਮਾਨ ਗਰੁੱਪ, ਨਾਹਰ ਗਰੁੱਪ, ਪੰਜਾਬ ਅਲਕਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲਜ਼, ਆਰਤੀ ਸਟੀਲਜ਼, ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ, ਸਪੋਰਟਕਿੰਗ ਸਨਅਤ, ਮਾਧਵ ਅਲਾਏਜ਼ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

          ਸਾਲ 2006-07 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਆਦਿ ਤੇ ਛੋਟ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 26 ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ 4.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕਰਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਛੋਟ ਦਾ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ 15 ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮੋ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ ਸਾਲਾਨਾ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਮਾਧਵ ਕੇ ਆਰ ਜੀ ਲਿਮਿਟਡ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 20.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਧਮਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੀਲਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 15 ਕਰੋੜ, ਸਪੋਰਟਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 13 ਕਰੋੜ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਟੀਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 12 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਬੇ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ 11.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

         ਜੇਕਰ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਸਨਅਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਜਿਹੇ ਅੱਠ ਉਦਯੋਗ ਹਨ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ ਕਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

       ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ 8200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1997 ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।