ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ

ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਕੇਗੀ ਸੰਪਤੀ 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਅਹਿਮ 15 ਸੰਪਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿਪਤਾ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਫ਼ੀ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸਕੀਮ ਓਯੂਵੀਜੀਐੱਲ (ਖਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ) ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਓਯੂਵੀਜੀਐੱਲ) ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਪਈ ਖ਼ਾਲੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਪਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੇ ਮਾਲੀਆ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

        ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ 2789 ਕਰੋੜ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ/ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁ ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ), ਸਿਹਤ, ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੈ।

        ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਵਰਕੌਮ/ਟਰਾਂਸਕੋ ਦੀ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਪਤੀ ਤੋਂ 2219.58 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 1972 ’ਚ ਵਸਾਈ ਗਈ ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 3.98 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵਿਆਜ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 14 ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

         ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਵਿਚਲੀ 57.82 ਏਕੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 2004 ਵਿੱਚ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ’ਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ।

        ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ (ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ/ਮਾਲੀਆ)

1. ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਬਠਿੰਡਾ                   168 ਏਕੜ             649.28 ਕਰੋੜ

2. ਪਾਵਰ ਕਾਲੋਨੀ-2 ਲੁਧਿਆਣਾ             120 ਏਕੜ                 643 ਕਰੋੜ

3. ਪਾਵਰ ਕਾਲੋਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ                  12 ਏਕੜ             385.78 ਕਰੋੜ

4. ਸੀ-ਕੰਪਾਊਂਡ ਸਾਈਟ ਬਠਿੰਡਾ                53 ਏਕੜ             237.25 ਕਰੋੜ

5. ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਈਟ ਪਟਿਆਲਾ             68.92 ਏਕੜ            213.92 ਕਰੋੜ

6. ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਸਾਈਟ ਜਲੰਧਰ                10 ਏਕੜ                  208 ਕਰੋੜ 

7. ਪੁਰਾਣੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਪਟਿਆਲਾ   5.20 ਏਕੜ   145.19 ਕਰੋੜ

 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ

 ਸਵਾ ਨੌਂ ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੋਜਨਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਨੌਂ ਲੱਖ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 30.38 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 14.98 ਲੱਖ ਸਰਗਰਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ’ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2019-20 ਤੋਂ 2023-24 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 9,22,378 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ’ਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2019-20 ਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 68,295 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 8,54,083 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। 

          ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 20.35 ਲੱਖ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 11.91 ਲੱਖ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2019-20 ਤੋਂ 2024-25 ਦੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ 5,27,728 ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 25 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਟੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ’ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। 

         ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਲੰਘੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 55,126 ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 98,719 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ’ਚੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਕਾਰਨ ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵੀ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਚ ਖੋਟ ਹੈ।

ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ  ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼’ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ 165.67 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼’ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਏਜੰਡਾ ਨੰਬਰ 03 ਤਹਿਤ 21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਸਾਲ 1972 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 284 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ’ਚ ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਚਾਰ ਬਲਾਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਬਲਾਕ-ਸੀ ਅਤੇ ਬਲਾਕ-ਡੀ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ’ਚ ਕੁੱਲ 1495 ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 235 ਮਕਾਨਾਂ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। 

         ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਲਾਕ-ਸੀ ’ਚ 1020 ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਬਲਾਕ-ਡੀ ’ਚ 320 ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 284 ਏਕੜ ਚੋਂ 165.67 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੋਂ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲਾਕ-ਡੀ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਪਤੀ ’ਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮਿੰਟ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕਰੀਬ 91 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

         ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮ, ਲ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 22 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 17 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ’ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 13 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਥਰਮਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ 253 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਰਾਹ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

         ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਕਾਲੋਨੀ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਖੰਡਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੀ ਐੱਸ ਈ ਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ

 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਖਪਣ ਲੱਗੇ ਖੇਤ..!

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤ ਖਪਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਥ ਉਪਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।‘ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 2023-24’ ’ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2023-24 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੇਤੀ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ’ਚ 30  ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਰ੍ਹਾ 2019-20 ’ਚ ਖੇਤੀ ਹੇਠ 42.38 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 42.26 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਕੜਾਂ ’ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

           ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਅਕਾਰ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ’ਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸਾਲ 2019-20 ’ਚ 37.94 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 38.53 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 1,47,500 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਉੱਸਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਪੈਲ਼ੀਆਂ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ’ਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕੀ ਜਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਪੈਲ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।

        ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਆਊਟ ਲੈੱਟ ਵੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੰਘੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਨਿਕਲਣ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ 1.78 ਐਮਏਐਫ ਵੀ ਬਚਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ’ਚ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਕਿਤਾਬੀ ਖਜ਼ਾਨਾ 

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖਾਲੀ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨੇਤਾ ਜਣਾਂ ’ਤੇ ਕਿਤਾਬੀ ਮੋਹ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਪਾਰ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਚੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿਰਹਾਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਸਨ। ਮਰਹੂਮ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗੱਡੀ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਸਨ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਤੇ ਕਵੀ ਸਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਸਨ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ’ਤੇ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਬਾਗ਼ੀ ਦੀ ਧੀ’ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਐਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।  

          ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਵੀ ਸਨ। ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ 9 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਈਆਂ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 11 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਲ 1977-1980 ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ  ਸਭਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ 23 ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ 1997-2002 ਵਾਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਲ 1980 ਤੋਂ 1983 ਦੌਰਾਨ 10 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ 10 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਈਆਂ ਸਨ। 

        ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਾਰੀ ਕਰਾਈ ਜਦੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ’ਚ ਖਾਤਾ ਖਾਲੀ ਰਿਹਾ।ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ 1972 ਤੋਂ 1977 ਤੱਕ 9 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਤਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ।

        ਸਾਹਿਤ ਰਸੀਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚ ਅੱਠ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਡਾ. ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਸਮੇਤ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਸਮੇਤ 81 ਵਿਧਾਇਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ’ਚ ਦੁਰਲੱਭ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਹਨ।

          ਵਿਧਾਇਕ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 16 ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ 15 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦਰਜਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਚਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਔਰਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੇ 12 ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋ ਅਤੇ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਸੱਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਨੇ 9, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਣਾਂਵਾਲੀ ਨੇ ਇੱਕ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਨੇ ਪੰਜ ਅਤੇ ਡਾ. ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਚਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ।

        ਐਤਕੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ 68 ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਗਰੈਜੂਏਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਚੋਂ 18.48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ 23.91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਹੀ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ।

                             ਸਿਆਸੀ ਬੁਨਿਆਦ ’ਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋਏ : ਭੱਟੀ

ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਚੋਂ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਹਿਸ ’ਚ ਇਲਜ਼ਾਮਤਰਾਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ ਹੈ।  

                                      ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਏ ‘ਗੁਪਤ’

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

 ਜਗਦਾ ਪੰਜਾਬ

ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ,ਸਬਸਿਡੀ ’ਚ ਹੀਰੋ

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 24 ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਔਸਤਨ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚਾ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਵਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਬਜਟ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ‘ਪੀ ਆਰ ਐੱਸ’ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ’ਚ ਜਾਰੀ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸੂਬੇ- ਕਰਨਾਟਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 19 ਸੂਬੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਜਲੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਚਾਰ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਬਜਟ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2024-25 ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 20,799 ਕਰੋੜ ਬਣਿਆ ਸੀ; ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਛੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 8284 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਨਅਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 2537 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 9977 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

         ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 13.91 ਲੱਖ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਸਤਨ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਲਾਨਾ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1.83 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਮੋਟਰਾਂ ਹਨ। ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਜਾਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ 10,128 ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 1997-98 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1997 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 604 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਨੂੰ ਛੋਹ ਜਾਣਾ ਹੈ।

        ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।    

                                 ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਝੂਟੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਬਜਟ 800 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

 ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ

ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਕੇਂਦਰ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਪੈਰ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜ ਗੇੜ ਦੀ ਦੁਵੱਲੀ ਵਾਰਤਾ ਕਰਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬੋਚ-ਬੋਚ ਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪੰਗੇ ’ਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ’ਚ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

        ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਸ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ। ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਦੁਵੱਲੀ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

        ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਰ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੈਂਦੇ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2002 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਅਗਸਤ 2020 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ।

        ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 4 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ  5 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2002 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 

 ਅੱਗਾ ਦੌੜ,ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਨਾ ਜੁੜੀ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ 400 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2020 ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੈਰੋਂ ਪਿੰਡ ’ਚ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।

          ਇਸ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਇਮਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ ਇਹ ਵਰਸਿਟੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਲਾਅ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਬਣੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਸੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 6.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਤੰਬਰ 2022 ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਹੀ ਉੱਸਰ ਸਕੀ ਹੈ।ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਅਦਬ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਲਾਅ ਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। 

       ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 550ਵੀਂ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ‘ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਇਸ ਓਪਨ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਇਸ ਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਓਪਨ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਮਾਰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। 

          ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਰਸਿਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆਦਿ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਮਰਿਆਂ ’ਚ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਰਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ’ਵਰਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਹੇੜਾ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ 42 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹਾੜਪੁਰ ’ਚ ਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਕਰੀਬ 32 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਅਖੀਰ ਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਲ ’ਚ 11.50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ’ਵਰਸਿਟੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਪਨ ਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ‘ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਕਿੱਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ’ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਲਈ 42 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਮਗਰੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਾਂਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 500 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 21 ਅਪਰੈਲ 2006 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਆਯੁਰਵੇਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ’ਚ 1 ਫਰਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਰਸਿਟੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹਕੀਕਤ ਬਣਦੀ ਹੈ।

                                     ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਉੱਗ ਆਇਆ

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਮਾਰਤ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਕਾਰਨ ਖੰਡਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਉੱਗ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਾਹ ਦੀ ਕਟਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ।

  

 ਅਤੀਤ ’ਤੇ ਝਾਤ 

 ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ’ਚ ਹੋਇਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ !

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 10 ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਾਲ ’ਚ ਜੁੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਥਾਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਇਜਲਾਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਾਲ ’ਚ 20 ਸਤੰਬਰ 1961 ਤੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ 1961 ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਭਵਨ ’ਚ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤੰਬਰ 1961 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭਲਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। 

        ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਫ਼ੌਰੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜੁੜਦੀ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੀ ‘ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ’ ਦੇ ਇਜਲਾਸ 1 ਨਵੰਬਰ 1947 ਤੋਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਤੱਕ ਸ਼ਿਮਲਾ ’ਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲੌਂਜ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਚੈਂਬਰ ’ਚ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ 6 ਮਾਰਚ 1950 ਤੋਂ 18 ਅਪਰੈਲ 1953 ਤੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੈਂਬਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ 28 ਸਤੰਬਰ 1953 ਤੋਂ 25 ਫਰਵਰੀ 1961 ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹਾਲ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਾਲ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਆਖ਼ਰ 6 ਮਾਰਚ 1961 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਸਥਾਈ ਹਾਊਸ ਬਣ ਗਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ 6 ਮਾਰਚ 1961 ਤੋਂ 30 ਮਾਰਚ 1961 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। 

        ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਾਲ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਮਾਰਤ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਦਾ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ 20 ਸਤੰਬਰ 1961 ਤੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ 1961 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਬੈਠਕਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 10 ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਹੋਈਆਂ। 13 ਮਾਰਚ 1962 ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਹੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਏਨੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਮਗਰੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਇਜਲਾਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1952 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਸਦਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 1970 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

       ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 154 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 87 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। 1967 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮੁੜ 104 ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 117 ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅੱਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਾਟਰ ਪਰੂਫ਼ ਟੈਂਟ ’ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਨਿਰੋਲ ਰੂਪ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।

  ਬਈ ! ਤੈਨੂੰ ਸੱਤ ਸਲਾਮਾਂ..

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲਾਏ, ਸੱਤ ਸਲਾਮਾਂ ਐਸੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ‘ਖੱਟਰ ਯੁੱਗ’, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ‘ਕੱਟੜ ਯੁੱਗ’, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ‘ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਠੋਡੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ, ਲਾਲਾ-ਲਾਲਾ ਹੋਗੀ ਮਿੱਤਰਾ’, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਲੀਲਾ ਛੱਡੋ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਮਗੈਂਬੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ਼ ’ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਾਟੋ ਫੁੱਲਾਂ ’ਤੇ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ’ਚ ਪੁੱਛਣੋਂ ਨੀ ਹਟਦਾ, ‘ਕਾਟੋ ਕਾਹਤੋਂ’। ਬਈ! ਇਹ ਕਾਟੋ ਦੀ ਨਿੱਜਤੈ, ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ’ਤੇ ਖੇਡੇ, ਚਾਹੇ ਕੰਡਿਆਂ ’ਤੇ।

       ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਨ ਏਨਾ ਕੱਟੜ ਹੈ ਕਿ ਰਹੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ। ਚੌਵੀ ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ,ਐਨ ਸ਼ੁੱਧ ’ਤੇ ਖਰਾ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿਓਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਜੀਹਨੇ ਇਮਾਨ ਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਵੀ ਨੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੰਨੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਨਾਮ ਕਰ’ਤਾ, ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਨਾਲੇ ਢਾਈ ਕਿੱਲੋ ਸੋਨਾ ਅਬਦਾਲੀ ਵਾਂਗੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਹੁ ਗਏ। ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਖੋਲ੍ਹੀ ਬੈਠਾ, ‘ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗਠੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।’ ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ’ਚ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾ ਬੈਠਾ।

        ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਅਮਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਲਾਲਪੁਰੀਏ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਛਕ’ਜੇ, ਖੱਜਲ ਜਣੋ! ਇਹੋ ਤਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਲੱਗਦੈ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਲਾਲ ਨੀ, ਐੱਚਆਰ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਦਾਬਹਾਰ। ਹੁਣ ਨੇਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਧੁੜਕੂ ਲੱਗਿਐ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ ’ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ‘ਖ਼ੁਦਾਈ’ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਨੌ ਇੱਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਲਯੁਗੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਧੇਲਾ ਮੁੱਲ ਨੀ ਪਾਇਆ। ‘ਇਵੇਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਨਣਦ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ’। ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਿਹੈ, ‘ਫ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ।’

       ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜੇਗਾ, ਜੇ ਹਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪਰਸਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ, ‘ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੇਤਾ ਪਕੜਾ ਜਾਏ ਤੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਛੂਟ।’ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 17 ਕਿੱਲੋ ਸੋਨਾ ਵਸੂਲ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਧੀਰਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਹ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਚੋਂ 60 ਕਿੱਲੋ ਸੋਨਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਏਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਜ ਲੱਭਿਐ। ਅਮਿਤਾਭ ਬਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਐ, ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ। ਮਾਹਤੜਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੱਛਮੀ ਦੀ ਅਣਬਣ ਐ, ਇਕੱਲੀ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਬੌਸਾਂ ਕੋਲ ਐ। ਕਾਮਰੇਡੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਐ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

       ਬਾਬਾ ਆਲਮ ਵੀ ਸੱਚ ਆਖਦੈ, ‘ਸਾਨੂੰ ਆਟੇ ਦਾ ਵੀ ਘਾਟਾ, ਤੇਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੀਰ, ਤੇਰੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਦੁਸ਼ਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਤਨ ’ਤੇ ਨਾ ਲੀਰ।’ ਬਾਬਿਓ! ਚਿੰਤਾ ਛੱਡੋ, ਬੱਸ ਸਮਾਜਵਾਦ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਆਇਐ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀਵੀਰਾਂ ਦੇ। ਏਨੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤ ਬਜਾਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਿੜਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਐ। ਥਾਮਸ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਬੱਲਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਦਲਾਅ ਆਲੀ ਕਰੇਨ ਨਾਲ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟ ਰਿਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਾਤਰ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ‘ਸਾਮ, ਦਾਮ ਤੇ ਦੰਡ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਾ ਰਿਹੈ।

        ਪੇਂਡੂ ਬਾਬਾ ਆਖਦੈ, ਭਾਈ! ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਲੀਆਂ ਆਲੇ ਖੇਤ ’ਚ ਡਰਨਾ ਗੱਡਿਆ ਸੀ, ਡਰਨਾ ਹੀ ਛੱਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਐ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ਼ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ‘ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੇਸ਼ੋਂ ਮੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬਾਤੇਂ ਹੋਤੀ ਰਹਿਤੀ ਹੈਂ।’ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਲ ਨਾ ਟਿਕੇ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੂੰ ਧਿਆ ਲੈਣਾ, ‘ਛੱਡ ਮਾਲਕ ’ਤੇ ਡੋਰਾਂ, ਬਹੁਤਾ ਸੋਚੀਂ ਨਾ’। ਸੰਧਵਾਂ ਆਲਾ ਕੁਲਤਾਰ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੈ, ਨਾਲੇ ‘ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ’ ਆਲੀ ਸੂਚੀ ਉਡੀਕੀ ਜਾਂਦੈ।

         ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ। ਸਿਆਣੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਜੁਆਬੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ, ‘ਚਿੱਟੀਆਂ ਦੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਜਲਦੀ ਬਣਜੂ।’ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ, ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਵੰਡ ਕੇ। ਸੱਤਿਆ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਡਾਇਲਾਗ ਢੁਕਵੈਂ, ‘ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਤਾ, ਸਭ ਕੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੈਅ ਹੈ।’ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਨੀ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ‘ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਂਝੇ’ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਂਗੂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਪੈ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ‘ਕਿਥੋਂ ਲਿਆ ਦਿਆਂ ਰਾਣੀ ਹਾਰ, ਮੈਂ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਡੀਆਈਜੀ ਨਹੀਂ।’

        ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿਓਂ ਦੇ ਘਰ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸੀ। ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਤਾ। ‘ਚੱਲ ਉੱਡ ਜਾ ਰੇ ਪੰਛੀ, ਅਬ ਯੇ ਦੇਸ਼ ਹੂਆ ਬਿਗਾਨਾ’। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਨਾਮੁਖੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਪਈ, ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ। ਖ਼ੁਦਾ ਨਖਾਸਤਾ, ਕਦੇ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਚੀਨ ਦੀ ਜੰਗ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋਊ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਤਰ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੂਰਖ ਦਾਸੋ! ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ’ਚ ਸੋਨਾ ਰੱਖਿਐ। ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਪੂਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਬਾਤ ਦਾ ਬਤੰਗੜ ਬਣਾ’ਤਾ। ਰਾਂਝਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆਖਦੇ ਸਨ, ‘ਜੋ ਰੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਚੋਵਣੇਂ ਨੇ।’

        ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਪੰਜ ਸੱਤ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲਦੀ ਐ। ਬੱਸ ਇੱਕੋ ਅਸੂਲ ‘ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ।’ ਜਿਉਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਨੂਅਲ ਪੈਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵੀ ਬਸੰਤ-ਬਹਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦ ਫਿਲਮ ਦਾ ਡਾਇਲਾਗ ਸੁਣੋ, ‘ਲੋਗ ਕਹਿਤੇ ਹੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਮੇ ਕਿਆ ਮਿਲਤਾ ਹੈ,ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਸਕੂਨ। ’ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿਓਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਝਟਕੇ ਹਰਜੀਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਤੋਰ’ਤਾ। ਅਖੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਏਥੇ ਕੀ ਕੰਮ।

        ਪੰਜਾਬ ਜਣੋ! ਰਾਹਾਂ ਚੋਂ ਰੋੜੇ ਹਟਾਉਣੇ, ਕੋਈ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ। ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਆਲੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਮਨਿੰਦਰ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਨਿੰਦਰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਭਿੜਿਆ। ਉਪ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਭਿੜ ਬੈਠਾ। ਮਨਿੰਦਰ ਹੁਣ ਉਸ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਰੀਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗੋਨਿਆਣੇ ਆਲਾ ਹੇਮ ਰਾਜ ਮਿੱਤਲ, ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐੱਸਐੱਸਐੱਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ’ਤਾ। ਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦਾ।

        ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਗੋਨਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ’ਤੇ ਬੈਠਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਚਾਰ ਛਿੱਲੜ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ।’ ਅੱਗਿਓ ਜੁਆਬ ਮਿਲਿਆ, ‘ਜੇਬਾਂ ਭਰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਚੱਕੀ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।’ ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਜੈਤੋ ਦਾ ਸੇਠ ਰਾਮ ਨਾਥ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। ਬੱਸ ਤੇ ਬੈਠ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪਟਿਆਲੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਆਲਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਚਕਨ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਵੋ, ਧੋਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ‘ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹੋ ਜੇਹੀ ਵਜ਼ੀਰੀ’, ਆਖ ਸੇਠ ਜੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਮਗਰੋਂ ਮਸਾਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਏ।

        ਸਾਦਗੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਕਿਥੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੁਣ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੈ। ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਰੋੜਾ ਬਣੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਪਰਚਾ ਸਿੰਘ’ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਬਿਠਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਥ ਦੇ ਡੇਰੇ ਛੱਡ ਆਏ। ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਖ਼ੋਜੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏਗਾ, ਬੌਂਦਲ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਜਾਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ‘ਕੱਟੜ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ’ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਜਦ ਘੱਗਰ ਤੋਂ ਰਾਵੀ ਤੱਕ ਥੇਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ‘ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਖੰਡਰਾਤਾਂ ਚੋਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਮਾਨ ਦੀ ਤੜਾਗੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਭਣਗੇ।

        ਅਖੀਰ ’ਚ ਚਾਨਣ ਸਿੰਘ ਹਨੇਰਾ ਲਤੀਫ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ‘ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਬਿਠਾ’ਤਾ। ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਲਕੇ ’ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਚੇਲਾ ਗੋਡੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ, ‘ਜੀ! ਮੈਂ ਥੋਡਾ ਦਾਸ ਹਾਂ’। ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਭੜਕ ਉੱਠੇ, ‘ਪਹਿਲੇ ਦਾਸ ਦਾ ਪੱਟਿਆ ਤਾਬ ਨੀ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਾਸ ਆ ਗਿਆ।’

(20 ਨਵੰਬਰ 2025)