ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮਾਮਲਾ
                         ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਰਤਾ 9 ਨੂੰ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਾਰਤਾ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇਹ ਚੌਥੀ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਾਲਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇਬਾਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। 

        ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਅਗਸਤ, 2020 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ 4 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ।

        ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਫ਼ਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵਾਈਐੱਸਐੱਲ (ਯਮੁਨਾ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ) ਨਹਿਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵੀ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

        ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2002 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 76.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 61.5 ਫ਼ੀਸਦ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਗਿਆ ਹੈ। 

      ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਰਪਲੱਸ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ 17.17 ਐੱਮਏਐੱਫ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 12.93 ਐੱਮਏਐੱਫ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।ਪਿਛੋਕੜ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 31 ਦਸੰਬਰ, 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। 1982 ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ 1990 ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 1996 ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ, 2002 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

                                                           ਧੂੰਆਂ-ਧਾਰ 
                           ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤੰਬਾਕੂ ’ਤੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ..! 
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੇਠਲੇ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ ਲਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਜੋਂ ਗੁਟਕਾ, ਖੈਣੀ ਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਆਦਿ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਘੇ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤੰਬਾਕੂ, ਬੀੜੀ-ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਆਦਿ ਦੀ 9684.36 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਘੇ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਤੰਬਾਕੂ ਸਮੇਤ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 466.76 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਆਦਿ ਦੀ 496.38 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਲ 2024-25 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 1733.92 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

        ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ 42.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਲੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਵਧ ਕੇ 65.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ 1419.19 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਕਦਮ ਵੱਧ ਕੇ 1733.92 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਕਿ 22.18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਕਾ ਸਿਗਰਟ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਰਤਾਰ ਚੰਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚੇਤਨਤਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ’ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਬਦਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ’ਚ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 17.85 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।

         ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ 8.31 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7.75 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਮੋਗਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਮੁਹਾਲੀ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ’ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ‘ਸਿਗਰਟ ਐਂਡ ਅਦਰ ਤੰਬਾਕੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਟ’ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਆਦਿ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਫ਼ੀ ਚਲਾਨ ਵੀ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਅਪਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਅਡਿਕਟਸ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨਫਰਾਸਟੱਕਚਰ ਫ਼ੰਡ ਐਕਟ-2013’ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਿਗਰਟ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਦਾ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

         ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਗਰਟ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਨਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਘਟਾ ਕੇ 20.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ-5 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿਛਾਂਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 57.69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ’ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

                        ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ : ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪਬਲਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਕਰੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਈ-ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਜੋਂ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

 ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ (ਕਰੋੜਾਂ ’ਚ )

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ       ਵਿੱਕਰੀ         ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ

2017-18        496.38         42.89

2018-19       1095.30         61.44

2019-20       1088.69         59.51

2020-21       1129.57         58.92

2021-22       1295.99         55.49

2022-23       1425.32         61.61

2023-24       1419.19         61.48

2024-25       1733.92         65.42

                                                       ਲੇਖਾਕਾਰ ਦਾ ਲੇਖਾ 
                        ਇੰਜ ਬਣਾਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ..! 
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖਾਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਣੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੱਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਾਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਖ਼ਾਤਰ ਇੱਕ ਜਾਦੂਮਈ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਹ ਮਜ਼ਦੂਰ /ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁੰਡੇ ਤਲਾਸ਼ੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 800 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ’ਚ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀਹ ਜਾਅਲੀ ਫ਼ਰਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ।

    ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਨੋਖਾ ਧੰਦਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਖਾਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵੀਹ ਜਾਅਲੀ ਫ਼ਰਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ’ਚ 866.67 ਕਰੋੜ ਦਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 157.22 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਖਾਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ’ਚ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਇਮਾਰਤ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਪਾਰਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

    ਲੇਖਾਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਤੋਂ ਇਹ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ 157.22 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈਟੀਸੀ) ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 249 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਿਖਾ ਕੇ 45.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਈਟੀਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 569.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਿਖਾ ਕੇ 104.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਈਟੀਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 47.25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਿਖਾ ਕੇ 8.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਈਟੀਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

        ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ਰਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਾਲੇ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ, ਜਾਅਲੀ ਇਨਵੌਇਸ ਬੁੱਕ ਅਤੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।

                                  ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਰੋਡ ਲਾਈਨਜ਼ ’ਤੇ 168 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੱਕ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

                                                          ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ
                               ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਚੁੱਕੇਗਾ ਕਰਜ਼ਾ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ 8500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਭਲਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। 

         ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰਜ਼ਾ 14,741.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪਰੈਲ ਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 6241.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ 3.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰ ਸਵਾ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।

        ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 34201.11 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਈ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ’ਤੇ 16,477 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਪਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 5513.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਜੋਂ 12,903.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਖ਼ਰਚ 18416.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਰ ਐੱਸ ਘੁੰਮਣ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

              ਕਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ..

ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਰੀਕ               ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ

8 ਜੁਲਾਈ                         500 ਕਰੋੜ

15 ਜੁਲਾਈ                        500 ਕਰੋੜ

22 ਜੁਲਾਈ                        500 ਕਰੋੜ

29 ਜੁਲਾਈ                        500 ਕਰੋੜ

5 ਅਗਸਤ                        1500 ਕਰੋੜ

12 ਅਗਸਤ                       1000 ਕਰੋੜ

19 ਅਗਸਤ                       500 ਕਰੋੜ

2 ਸਤੰਬਰ                        1500 ਕਰੋੜ

9 ਸਤੰਬਰ                        500 ਕਰੋੜ

23 ਸਤੰਬਰ                       500 ਕਰੋੜ

30 ਸਤੰਬਰ                       1000 ਕਰੋੜ

                                                         ਸਿਆਸੀ ਓਹਲਾ 
                                  ਮੌਜਾਂ ਦੇ ਗਿਆ ਉੱਡਣ ਖਟੋਲਾ..! 
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੌਕੇ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਰਬਿਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਸਰਾਇਆ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ’ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ’ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸਰਾਇਆ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

           ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਾਇਆ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਏ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਬਿਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ 1.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਔਰਬਿਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 6 ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ 2 ਫਰਵਰੀ 2017 ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਬਿਟ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ 104 ਗੇੜੇ ਲਾਏ। 

          ਔਰਬਿਟ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਗੇੜਿਆਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੋ ਗੇੜਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਕੱਲੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਾਕੀ 94 ਗੇੜਿਆਂ ’ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਔਰਬਿਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਰਤਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 104 ਗੇੜਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 1.37 ਕਰੋੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਰਿਆ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2017- 18 ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਔਰਬਿਟ ਰਿਜ਼ਾਰਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 94.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਲਿਆ।

       ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2014 ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਰਾਇਆ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 41.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਰਾਇਆ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2.97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਪੰਜ ਗੇੜਿਆਂ ’ਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿ 24 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 137 ਗੇੜਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਰਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਚੋਣ ਫ਼ੰਡ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                                                       ਡੰਡੇ ਅੱਗੇ ਭੂਤ ਨੱਚਦੇ
                              ਆਹ ਲਓ ! ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ‘ਫਰੀ’
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ‘ਟਰੈਕਟਰ ਘਪਲੇ’ ਨੇ ਧੂੜ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਚਾਹੇ ਨਵੇਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਖੰਨਾ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ 2025 ਮਾਡਲ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 2023 ਮਾਡਲ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਡਿਲਿਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਲੈ ਵੀ ਲਿਆ। ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਦੋ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਸਿਟੀ ਖੰਨਾ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਖੰਨਾ ਦੀ ਸ਼ਿਵਮ ਮੋਟਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ’ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਏਜੰਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੰਡਾ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀ ਮਾਲਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਵਾਂ 2025 ਮਾਡਲ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

         ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੌਣੀ ਫਾਰਮ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ 23 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ‘ਜੈੱਮ ਪੋਰਟਲ’ ’ਤੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ 23 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਵਮ ਮੋਟਰਜ਼ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ 24 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ 9.95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੰ. 3356 ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਮਾਡਲ, ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਨੰਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸਮੇਂ ਸੇਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ’ਚ ਅਲੱਗ ਮਾਡਲ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ 2023 ਮਾਡਲ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਡਿਲਿਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਦਾਇਗੀ 2025 ਮਾਡਲ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮੇ ਤਰਫ਼ੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 

          ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇਹ ਕਸੂਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਡਿਲਿਵਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਮੌਕੇ ਸਹੀ ਮਿਲਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਕੈਟਲ ਫਾਰਮ ਰੌਣੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁਲ੍ਹੇ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਬੱਕਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ, ਕੈਟਲ ਫਾਰਮ ਰੌਣੀ ਦੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਜਿੰਦਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਰੋਹਤਾਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਏਜੰਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

                                                          ਸਿਆਸੀ ਟੇਵਾ 
                                    ਕੌਣ ਖੱਟੇਗਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਲ !
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ’ਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਢਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਨਾਲ ਕੜੀ ਜੋੜ ਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਖਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ’ਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। 

         ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਪ ਚੋਣ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੋਣ ਵਿਚਲੀ ਸਿਆਸੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਲਕੌਣ ਲਈ ਵਰਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਉੱਛਲਨ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੋਣ ’ਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਸਿਆਸੀ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਚੇਤੰਨ ਹਲਕੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਕਾਹਲ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੋਣ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਨੇ ਲੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। 

          ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਧੜਕ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਰਥਿਕ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੁਲੱਥ ਤੋੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਘੇਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 

          ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਚ ਵਰੰਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਗੁਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ’ਤੇ ਦਬਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਫਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪੀਹੜੀ ਹੇਠ ਵੀ ਝਾੜੂ ਫੇਰੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ।

                                                       ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 
                              ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ..! 
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁਫਤੋਂ-ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਪ ਚੋਣ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ 24,542 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 27.22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 28.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ 54.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ 36,521 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂ 62.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ 35,922 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਨ। ਉਪ ਚੋਣ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਓਂ ਬਣਨੀ। ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਟੋਧਾੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ’ਤੇ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਗੱਲ ਨਿਰੀ ਏਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਪ ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝੀ ਹੈ। 

         ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਹੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੱਝਵੀਂ ਲੜਾਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਦੀ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੜਚੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਬਦਲਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਾਖਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਨਾਂ ’ਚ ਘਰ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਚੇਤੰਨ ਹਲਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖ਼ਾਨਾ-ਜੰਗੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਪ ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਹੱਥੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਨੁਸਖ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 

          ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਜੋਸ਼ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ।  ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਹਲਕੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ‘ਹੰਕਾਰ’ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਭਾਰਿਆ। ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਏਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਛਵੀ ਦੀ ਕਾਟ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਪ ਚੋਣ ’ਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 

 ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਇਹ ਹਾਰ ਆਪਸੀ ਖ਼ਾਨਾ-ਜੰਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਛੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪ ਚੋਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਨਾਲਾ ਸੀਟ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 1985 ਅਤੇ 1992 ਵਿੱਚ ਹਰਨਾਮ ਦਾਸ ਜੌਹਰ ਵੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। 1980 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਪਾਂਡੇ ਨੇ 51.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ।  

                  ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ : ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ

ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਬੱਝਵੀਂ ਵੋਟ ਪੈ ਗਈ। ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਚੋਣ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। 

 ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ

ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ 11.20 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ 27.44 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ         17.84 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ        43.38 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਚੱਬੇਵਾਲ        27.46 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਬਰਨਾਲਾ        28.41 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ        36.40 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ        27.22 ਫ਼ੀਸਦੀ

                                                        ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
                               ਹੁਣ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਲਕਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 8203 ਵੋਟਾਂ (9.1 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਲਕੇ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ’ਚ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਿਛਲੀ 2022 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ 10,072 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 1977 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋ ਵਾਰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। 2007 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਢਾਂਡਾ ਨੇ 57.0 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

          1997 ਵਿੱਚ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 55.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ ਚੋਣ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਰਸੂਖ਼ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਅਤੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਵੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਬੁਰੇ ਦਿਨ 2017 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਸਿਰਫ਼ 15 ਸੀਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ।

          ਇਸ ਹਾਰ ਮਗਰੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਸਿਰਫ਼ 13.42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ 27.45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਖ਼ੌਫ਼ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਸਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਸਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਲਾਖਾ ਨੂੰ 734 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 6.24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹੀ। ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਨੂੰ 17.85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਜੋ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾ।

           ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ ਚੋਣ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਰਾਫ਼ ਦੀ ਨਿਵਾਣ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਠਜੋੜ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਹਨ।

                               ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰੀ: ਰੱਖੜਾ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਉਪ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਚੋਖੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ, ‘ਜੋ ਹੁਣ ਧੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ’ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੱਕ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਆਗੂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੁਰੰਤ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਪੰਥ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਨ ਮੈਨ ਸ਼ੋਅ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਕਾਰਨ ਅੰਤ ਹੋ

                                                        ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ
                          ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਰਾਹ ਇੰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ..!
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਆਪ ਥਾਪੜਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਇਸੇ ਹਲਕੇ ’ਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 20,323 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 22.54 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। 2022 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 28,109, ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 32,931 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 4822 ਵੋਟ ਵੱਧ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ 4219 ਵੋਟ ਵੱਧ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਡਰ ਵੋਟ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਭੁਗਤਿਆ ਸੀ। ਨਿਰੋਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਸਿਆਸੀ ਸੁਪਨੇ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

         ‘ਮਿਸ਼ਨ 2027’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਹ ਏਨੇ ਸੁਖਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਹਲਕੇ ’ਚ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।’ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਸੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ 1992 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 31.8 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ’ਚ ਆਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ’ਚ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਏਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। 

        ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੀਟ ’ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਧਰਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ (22.54 ਫ਼ੀਸਦ) ਇਸ ਉਪ ਚੋਣ ’ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ’ਚ 15.18 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ 9.32 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 19.08 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਵਿੱਚ 18.06 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ 5.28 ਫ਼ੀਸਦ, ਚੱਬੇਵਾਲ ’ਚ 10.28 ਫ਼ੀਸਦ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਹਲਕੇ ’ਚ 2.18 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ।