ਸਰਵੇ ਦੇ ਹੁਕਮ
                           ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਵੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। 

       ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਇਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ 23 ਨੰਬਰ ਫਾਟਕ ਵਾਲੀ ਸੰਪਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 55 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ 12 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤਰ ਛੋਟਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੈ। 

       ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 40 ਸੰਪਤੀਆਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਜੀਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ 13 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਕਰੀਬ 11 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਰਵੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵੀ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਪਤੀ ਜੋ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁੜ ਰੇਟ ਘਟਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਖੰਡਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੰਪਤੀ ਹੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

       ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਲਟਰਾ ਮਾਡਰਨ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੀ ਐੱਸ ਈ ਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।