ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ
                                        ਛੇ ਦਹਾਕੇ, ਇੱਕ ਚੀਸ
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’, ਜਦ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਈ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਅਰੇ ’ਤੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਨੁੱਕਰ ਤੋਂ ਨਾਅਰੇ ਵੱਜੇ ਸਨ ‘ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’। ਸੰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਆਤਮਦਾਹ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਗਨ ਕੁੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾਅਰੇ ਜੋਬਨ ’ਤੇ ਸਨ, ‘ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ’। ਮੋੜਵਾਂ ਵਾਰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ‘ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ, ਨਾ ਵੰਡ।’ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤਿਲ ਸੁਟਣ ਜੋਗੀ ਥਾਂ ਨਾ ਬਚੀ। ਕੋਈ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਕੁੱਦੇ ਅਤੇ 43 ਯੋਧੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਝਲਕ ਸੀ। ਕਮਾਨ ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸੰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹੀ। ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਕਦੇ ਪੈਪਸੂ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ, ਕਦੇ ਸੱਚਰ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 14 ਬੋਲੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਰ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਤੱਕਦੀ ਰਹੀ।

       ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ, ਕੰਨੜ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ, ਮਲਿਆਲੀ ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ, ਮਰਾਠੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਮੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜਨ ਸੰਘ, ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁੱਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਚੁਭਦੀ ਰਹੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਡਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਭਖਦੀ ਰਹੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਂਜ ਕੈਰੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ 24 ਜੂਨ 1962 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤੂਫ਼ਾਨ ਝੱਲੇ ਨੇ, ਵਾਵਰੋਲੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਤੂਫ਼ਾਨ ਸਹੇ ਨੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੀਰਾਂ ਤੇ ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਗਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।’ 

         ਏਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁਕੰਮਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966’ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਬਾਊਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਾਗ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤਰਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਖ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਮਰ 59 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਖ਼ਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੱਲੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਬਟਵਾਰੇ ਦੀ ਚੀਸ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੋ. ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਮਰ ਰਚਨਾ ‘ਭਾਰਤ ਹੈ ਵਾਂਗ ਮੁੰਦਰੀ ਵਿਚ ਨਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ’, ਅੱਜ ਵੀ ਚੇਤਿਆਂ ’ਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। 

         ਏਨੇ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਚੱਲੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰਦੇ ਰਹੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਲਈ 74 ਦਿਨ ਭੁੱਖ-ਤੇਹ ਨਾਲ ਲੜਨ ਮਗਰੋਂ ਸਾਹ ਤਿਆਗ ਗਏ। ‘ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ’, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ‘ਕੰਦੂਖੇੜਾ, ਕਰੂ ਨਿਬੇੜਾ’ ਉਸ ਵਕਤ ਵੱਜਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਥਿਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1986 ’ਚ ਪਿੰਡ ਕੰਦੂਖੇੜਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਬੋਹਰ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 56 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕੰਦੂਖੇੜਾ ਨੇ ਇਹ 56 ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਰਸਮੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

        ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਝਗੜੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੱਟੀ ਕਿਸ ਨੇ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਈ, ਇਹ ਸੁਆਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ’ਤੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੰਢਾਏ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪੱਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ।

                                                           * * *

ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰੂਹਾਨੀ ਫ਼ਕੀਰ ਸ਼ੇਖ਼ ਫ਼ਰੀਦ ਬਣੇ। ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਅੱਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨਾਂ ’ਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਚਾਰ ਤੇ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਪੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ’ਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਨੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਬੋਲੀ ਹਿਬਰੂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਿਖਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲੀ ਠੋਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਿਆਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਲਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾਈ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੱਖਣ ’ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਾਰਕਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਨਾਮੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹੈ।

      ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਟਾਵੇਂ ਮੌਕੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ’ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਹਨ, ਵੀ ਲੋਕ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਪੱਲੜੇ ’ਚ ਖ਼ਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਸਕੇ। ‘ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ’ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਈ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤਵੱਕੋ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

                                                               * * *

ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਧਰਵਾਸ ਬੱਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਨ੍ਹੀਂ ਵਿਸਾਰਨਗੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ’ਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਬਰਕਤਾਂ ਭਰੇ ਹੱਥ ਉੱਠੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਮੋਹ’ ਗ਼ਜ਼ਬ ਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ‘ਮਹਾਨਕੋਸ਼’ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਪਾਈ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਥੁੜ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਮਗਰੋਂ ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ‘ਮਹਿਕਮਾ ਪੰਜਾਬੀ’ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ 1949 ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।

    ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਮੋਹ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਦੀ ਚਹੁੰ ਪਾਸਿਓਂ ਮਹਿਮਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਬੀ ਆਰ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਪੈਪਸੂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੋਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਡੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।

                                                             * * *

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫ਼ਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੋਂ 8 ਮਾਰਚ 1967 ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ, ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੰਨੇ ਫ਼ਰਾਖ਼ਦਿਲ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਜਦ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।

     ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਲਈ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਲੇਖਕ ਭਵਨ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੜ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੇਖਕ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ’ਚ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ। ਕਵੀ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਸ ਲੱਖ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਹੀ ਮੰਗ ਸਕੇ।ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਲੱਖ, ਥੋਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦਿਆਂਗਾ’। ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਰਕਮ ਸੁਣ ਕੇ। ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੇਖਕ ਪੰਜ ਕਰੋੜੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ।

       ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲੇਖਕ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਪੂਰੇ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਘਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ।

                                                               * * *

ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨੌਂ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 25 ਨਵੰਬਰ 1967 ਤੋਂ 22 ਅਗਸਤ 1968 ਤੱਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਿਹਾ। ਗਿੱਲ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਡੋਬਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਕੋਲ ਜਾ ਪੁੱਜੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੋ ਕੰਮ ਸੁਝਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ‘ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ’ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਦੂਜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ।

       ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ 19 ਦਸੰਬਰ 1967 ਨੂੰ ‘ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ -1967’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ 13 ਅਪਰੈਲ 1968 ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟਾਈਪ ਰਾਈਟਰ ਆ ਗਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਟਾਈਪ ਰਾਈਟਰ ਸਟੋਰਾਂ ’ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਗਏ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਟਾਈਪ ਰਾਈਟਰਾਂ ’ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

                                                          * * *

ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2008 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟਾਵੇਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਜਟ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ’ਚ 2021 ’ਚ ਮੁੜ ਸੋਧ ਹੋਈ।

    ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਆਈਏਐੱਸ ਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ।

      ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੇਠਲਾ ਢਾਂਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਨੂੂੰਨ ’ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਇੰਦਰਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ।

                                                              * * *

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਸਾਲ 1998 ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ 1998 ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੂਹੜਚੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਚੂਹੜਚੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਟਰਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਚੂਹੜਚੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ।

      ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਚੂਹੜਚੱਕ ਦੀ ਜੂਹ ’ਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਾਰ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬਦਿਆਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਤੇ ਉਚੇਚਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਨੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਦਿਆਲਾ ’ਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ?

       ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ 7 ਜਨਵਰੀ 2003 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 10 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਚੀਨੀ, ਅਰਬੀ ਤੇ ਫਰੈਂਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

                                                             * * *

ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ’ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਸ ਸੂਬੇ ’ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਰਾਜ ’ਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਰੰਗ ਢੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1992 ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਲੇਖਕ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਲੇਖਕ ਭਵਨ ’ਤੇ ਐੱਨਸੀਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੇਖਕ ਭਵਨ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ।

       ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਨ। ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। 70 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਫ਼ੰਡ ਲੈਪਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਛਪਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2017-2022 ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਐਲਾਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।

       ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਾਬੂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੈਅ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ’ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਗੁਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਬੁਢਾਪੇ ’ਚ ਜੂਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੇਖਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

       ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ ਮੱਥਾ ਖਪਾਈ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ’ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਬਿਨਾਂ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅੱਖਰ ਝਰੀਟੇ ਸਨ, ‘ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਝੱਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਾ ਲਓ ਲੋਕੋ ਪਾ ਲਓ/ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੇ, ਬਾਹਵਾਂ ਆਪ ਲੁਆ ਲਓ।’’

                                                              * * *

ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਸਨ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਸਨ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਿਕਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ 1949 ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਨਮਾਨੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹੁੰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਚੁੱਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਛਿੜਿਆ ਸੀ।

   ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮੰਥਨ ਤੇ ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਧੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੈਣ ਦਾ ਅਹਿਦ। ਨਵੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੂਲ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਚਮਕ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਉਪਰਾਲੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੁਣ ਹੋਸ਼, ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਹੈ।