ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਦਹਾਲੀ
            1533 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਚੀ
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 1533 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੇਚੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵੇਚੀ ਸੰਪਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 225 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ 1 ਅਪਰੈਲ 2007 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2013 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟਤ ਤੋਂ 1533.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਠਿੰਡਾ,ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਵਿਕੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
                     ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2007 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2013 ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ 1072 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਈ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 127 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ 21.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕਤਸਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 9.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਗੱਗੜ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਚੀ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਬਲਖੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ 3.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕਰਾਫਟਮੈਨ ਸਕਿੱਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ 6.65 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਮਲੋਟ ਵਿੱਚ 2.32 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਚਾਰ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ 85.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚ ਕੇ ਨਵੇਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਖੰਨਾ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮੋਗਾ ਲਈ 1.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਫੂਲ (ਬਠਿੰਡਾ) ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
                    ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰੱਸਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ, ਹਰਪਾਲ ਟਿਵਾਣਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਮਾਰਕ ਆਫ਼ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰਜ਼ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਮਦਨ 'ਚੋਂ ਛੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 11.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 9.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਅਮਰਗੜ੍ਹ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਰਾਸ਼ੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ।
                     ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੁੱਦਾ (ਬਠਿੰਡਾ) ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 10.39 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 48 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਮਨਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੇਚੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੇਚੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੁੱਡਾ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
                                                    ਵੇਚੀ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜੇ• ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਸਾਲ                                        ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ                                   ਖ਼ਰਚੀ ਰਾਸ਼ੀ (ਕਰੋੜਾਂ ਚ)
2007 08                                            05                                                             122.05
2008 09                                            15                                                            544.57
2009 10                                            09                                                              36.59
2010 11                                            09                                                              27.55
2011 12                                            39                                                             146.51
2012 13                                            36                                                             159.24
2013 14                                            14                                                               36.28