ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਧਰ ਜਾਣ
                  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 192 ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਧੇ ਭਰਤੀ ! 
                                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਭ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ| ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਰੀਬ 19 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵਿੰਗ/ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣੇ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ’ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ‘ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ| ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਇਕੱਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ| ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ| 

            ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪੁੱਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿੰਗ/ਸੇਵਾਮੁਕਤ 209 ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ’ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ| ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਅਤੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ 146 ਜਣੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 63 ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ|‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 23 ਜੁਲਾਈ 2013 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ’ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿੰਗ/ਸੇਵਾਮੁਕਤ 300 ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 29 ਅਗਸਤ 2013 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਭਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| 

            ਭਰਤੀ ਮਗਰੋਂ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ’ ਦੇ ਕਰੀਬ 76 ਅਧਿਕਾਰੀ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਹਨ| ਨਵਾਂ ਰੌਲਾ ਇਹ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ| ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ’ ‘ਚ 82 ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2016 ਵਿੱਚ 64 ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2021 ‘ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 63 ਜਣੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ| ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ 209 ਜਣਿਆਂ ’ਚੋਂ 4 ਡੀਐੱਸਪੀ, 34 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ 15 ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ| 

           ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ’ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 209 ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 17 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 19 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 192 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ| ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 36, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 35, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 26, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 22, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ 14, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 14, ਦਿੱਲੀ ਦੇ 12, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 7, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੰਜ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਚਾਰ ਜਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ, ਬਿਹਾਰ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਰਾ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ| ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਚੋਂ 9 ਜਣੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ| 

           ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਅਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ| ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦੀਆਂ 15 ਅਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦੀਆਂ 50 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ) ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ| ਇਸ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੀਪੀਆਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ| ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਹੱਦ 42 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ| ਮੈਟਿ੍ਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ (ਲਾਜ਼ਮੀ) ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ|

           ਇਵੇਂ ਹੀ ਯੂਨਿਟ ’ਚ ਟਰੇਨਰ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ 42 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦਫ਼ਾ ਇਹ ਉਮਰ ਹੱਦ 45 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ| ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ| ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 28 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ 30 ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਰੰਡਰ ਕਰਕੇ 29 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ| ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।