ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ 

                        ਖੱਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਆਏਗੀ ਸ਼ਾਮਤ

                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਲਜ਼  ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਰਦ ਬੁਰਦ ਹੋਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਢ  ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਲਜ਼  ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੀਰਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਰਲਜ਼  ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਘਪਲੇ ਬਾਰੇ ਵਰ੍ਹਾ 2020 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ  ਨੰਬਰ 79 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਲਜ਼  ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਫੇਰਬਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ।

         ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ।  ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਲਜ਼  ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਅ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਪਰਲਜ਼  ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੋਰੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਾਸਤੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਥੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਵਗ਼ੈਰਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ।

          ਪਰਲਜ਼  ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਚੋਂ ਖੱਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਭੰਗੂ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਥਾਣਾ ਥਰਮਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਪਰਲਜ਼  ਗੋਲਡਨ ਫਾਰੈਸਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਜੀਐਫ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰਮਲ ਭੰਗੂ ਵਗ਼ੈਰਾ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 406, 420 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋਧਾ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਕੇ ਪਰਲਜ਼  ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੋਧਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ 1.50 ਕਰੋੜ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪਰਲਜ਼  ਗਰੁੱਪ ’ਚ ਰਾਸ਼ੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। 

                                 ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀਆਂ     

ਪਰਲਜ਼  ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 43,822 ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2239 ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡੁੱਬੇ ਹੋੲੇ ਹਨ।  ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਧਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਲਜ਼  ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ 114 ਸੰਪਤੀਆਂ  ਵੇਚ ਕੇ 86.70 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੇਬੀ ਨੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 3 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ 369.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

                               ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਲਜ਼  ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ  ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ 31 ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 16 ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ।