ਵਿੱਤੀ ਝਟਕਾ
                           ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ’ਚ ਕਟੌਤੀ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੁੰਮਮਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ 39,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ 18,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਸਕੇਗੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

          ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਲਾਨਾ 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੰਡ ਬੰਦ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚੇ’ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

           ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਤਕੀਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਮਗਰੋਂ ਵਿੱਤੀ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਰੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿਲਜੁਲ ਹੈ।

                                           ਬੋਝ ਵੀ ਵੱਡੇ, ਕੱਟ ਵੀ ਵੱਡੇ..

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਸਦਕਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

                                       ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ’ਤੇ ਵੀ ਹੱਲਾ   

ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿੱਤੀ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ 32,442 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15,390 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਸਾਲਾਨਾ 17052 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਪੀੜਦਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

                                    ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪੰਡ..

ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ 3.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 2031-32 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਕੇ 5.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ਾ 33.89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ।