‘ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ 
                                  ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਝਟਕਾ !
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ-ਕੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਖਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਭਲਕੇ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ-ਕੋ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ 110 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਪਵੇ।

          ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਬਾਰੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਸਟੇਟਸ-ਕੋ ਰਹੇਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ 2 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਦਾ ਅਸਾਸਿਆਂ ਸਣੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

         ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਤਹਿਤ ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 3 ਮਾਰਚ 1925 ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ 99 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਭਲਕੇ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੇ ਅਸਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਕਰ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1965 ਵਿੱਚ ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮਈ 1967 ਅਤੇ 22 ਮਾਰਚ 1972 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮਾਲਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ 110 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਨ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

                                  ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਹੂਰਤ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਕੀਮਤ 2.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਹ ਅਸਾਸੇ ਕਰੀਬ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ 110 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਮਰੱਥਾ 48 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਕਰਨਲ ਬੈਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 1932 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 1933 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।