ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ 
                    ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਬਲਾਕ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ 
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਬਲਾਕ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬਲਾਕ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ’ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਬਲਾਕ’ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਇਹੋ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਪਕੜ ਰਹੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਉਪਰੋਕਤ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ’ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। 

         ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਾ ਵਾਈਜ਼ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੇ ਬਲਾਕ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਸਮਿਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 99 ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਇਕ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੋਜਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

        ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 154 ਬਲਾਕ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 1994 ’ਚ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 118 ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 13,236 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਦੀ ਔਸਤ 86 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ 22 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ’ਚ ਕਰੀਬ 100 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ’ਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਅਕਾਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਫੂਲ ’ਚ 25 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਹÇੁਸਆਰਪੁਰ-1 ਬਲਾਕ ’ਚ 189 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। 

        ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ, ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਿਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਮੌਜੂਦਾ 62 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

        ਜਨਤਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ 58 ਸਾਲ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤਹਿਤ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅ ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼ (ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 2017 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

                              ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰਕਮ ਸਬੰਧੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਹਤ (ਓ.ਟੀ.ਆਰ.) ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।