ਰੰਗ ਸਰਕਾਰੀ
                             ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਸਤੀਆਂ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਭਾਰੀ।
                                                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ: ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲੋਂ 'ਮਸ਼ਵਰਾ' ਭਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ 'ਮਸ਼ਵਰਾ' ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ 'ਮਸ਼ਵਰਾ' ਵੀ ਠੰਢੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚ 'ਮਸ਼ਵਰੇ' 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 'ਮਸ਼ਵਰੇ' ਦਾ ਮੁੱਲ 16.45 ਲੱਖ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਿਰਫ਼ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਬਣੀ 'ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀ' ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 85,798 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 200 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸੌ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਜੋ 'ਮਸ਼ਵਰਾ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 16,45,498 ਰੁਪਏ ਤਾਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਠੰਢੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। 'ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀ' ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਇੱਕ 'ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ' ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਆਦਿ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟੀ.ਏ, ਡੀ.ਏ ਬਕਾਇਦਾ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਹੀਓਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ ਦਾੜ੍ਹੀ ਨਾਲੋਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਮਸ਼ਵਰੇ' ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 'ਭਰਪੂਰ' ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ।
         ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ 'ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ' ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2007-08 ਤੋਂ 2010-11 ਦੌਰਾਨ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਖਾਤਰ 91 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 16.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭੱਤਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 91 ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਕੇਵਲ 200 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੌਚਿਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ 1 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 2 ਅਗਸਤ 2007 ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਜੈਪੁਰ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਸੂਤਰ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੈਪੁਰ ਜਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 14 ਫਰਵਰੀ 2008 ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਊਟੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ 2008 ਨੂੰ ਕੋਅੰਬਟੂਰ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ। ਉਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। 11 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 12 ਫਰਵਰੀ 2008 ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੇਨਈ 'ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਚੋਂ 91 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 17 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਟੀ.ਏ,ਡੀ.ਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ 21 ਨਵੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਂਝ ਅਗਰ ਸਾਲ 2004-05 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 711 ਪੁਸਤਕਾਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 3,98,380 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 157 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਔਸਤਨ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
           ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜੋ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ 'ਬਾਈ ਏਅਰ' ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬਾਕਸ ਲਈ :
                                                       ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਹੈ ?
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨੌ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਨੌ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਡੀ.ਏ ਅਤੇ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਵਿੰਡ ਹਨ।