ਖਰਚਾ ਝੱਲੋ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੱਲੋ
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਤੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਤਨੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਪਤਨੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਜੇਬ੍ਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਮਹਿਜ਼ ਕੈਦੀ' ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਮਹਿਜ਼ ਕੈਦੀ' ਵਜੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਪਤੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਤੀਆਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚਾ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
          ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਲਹਿਰਾ ਖਾਨਾ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਲਹਿਰਾ ਖਾਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚਾ ਬੱਝ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਖ਼ੁਦ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ 'ਮਹਿਜ਼ ਕੈਦੀ' ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ 'ਮਹਿਜ਼ ਕੈਦੀ' ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
           ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ.ਕੇ.ਜੀਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਤਹਿਤ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਤੀ ਨੇ ਤਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੀਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੈਦ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚਾ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਦਫਾ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਤੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।