ਸਿਆਸੀ ਉਲਝਣ
   ਧਾਗਾ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਟਕੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਸਿਟੀ  ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਟਿੱਬੇ ਹੀ ਟਿੱਬੇ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮਲੇ ਝਾੜੀਆਂ ਉਗ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਵ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਸ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਸਿਟੀ ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਗਾ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
              ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 2017 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 12ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
           ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਕੈਂਪਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਤੱਕ 4.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਰਾਣਾ ਧਾਗਾ ਮਿੱਲ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕੈਂਪਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿ ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 27 ਫਰਵਰੀ 2009 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 66.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ,ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ,ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
             ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਹ ਫੰਡ ਵਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ। ਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਹਾਲੇ 24.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਫੰਡ ਭੇਜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2008 09 ਵਿੱਚ 1,31,762 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2009 10 ਵਿੱਚ 9.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਹੀ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਸਾਲ 2010 11 ਵਿੱਚ ਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ 18.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2011 12 ਵਿੱਚ 16.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫੰਡ ਅਣਵਰਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦੀ ਜੋ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 3.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਡਵਾਂਸ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ 2011 ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ।
             ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਈਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 2.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਡਵਾਂਸ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ.ਜੈ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈਂਡ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੰਗਲਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਟੈਕਚਰ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਟ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੈਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ।
                                        ਕੇਂਦਰੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੀ ਪਛੜੀ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇ.ਕੇ.ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲੇ ਸਨ,ਉਹ ਵੀ ਸੈਟਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੋ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਉਹ ਇੱਕ ਖਟਾਰਾ ਰਜਵਾਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਖੁਦ ਹੀ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਫੰਡ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ ਹਨ।