ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਹਫਾ
           ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ
                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ ਦੀ 37 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2009 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਸਮੇਤ ਸਭ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ) ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰੀਬ 2.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ 2009 ਵਿੱਚ ਹੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ-ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
              ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 40 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੋਰ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਐਨਕਲੇਵ ਲਈ ਕੁੱਲ 77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡਾਣ ਲਈ ਏਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਭਿਸੀਆਣਾ ਦਾ ਰਨ ਵੇਅ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ 40 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2014 ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਮੰਗ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਐਨਕਲੇਵ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
             ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ 7.20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਝੱਲਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰਿਫਾਈਨਰੀ, ਕੌਮੀ ਖਾਦ ਕਾਰਖਾਨੇ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
               ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਿਆ। ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ।
                                                   ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ: ਮੈਨੇਜਰ
ਸਿਵਲ ਐਨਕਲੇਵ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਪੁਨੀਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਤੇਲ 'ਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।