ਪੁੱਠਾ ਰਾਹ
              ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਗਿਰਵੀ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਉਸਾਰੀ-ਅਧੀਨ ਹੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ 'ਪੁੱਡਾ' ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਾਜਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗਿਰਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
                   ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ 'ਪੁੱਡਾ' ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਪੁੱਡਾ' ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਏ.ਕੇ. ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 'ਪੁੱਡਾ' ਨੇ 45 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 'ਪੁੱਡਾ' ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਫੰਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੁਸਤ ਹੈ।ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਅਤੇ ਭੋਖੜਾ ਦੀ 30 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪਿੰਡ ਬੂੜਾ ਗੁਜਰ ਦੀ 23 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ 78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣੇ ਹਨ।                      ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੀਰਜ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ 18 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣੇ ਹਨ।  ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਰਾਜਪਾਲ ਮੀਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 'ਪੁੱਡਾ' ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। 'ਪੁੱਡਾ' ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਮਨਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਟ ਨੂੰ 'ਪਲੱਜ' ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹਰਜ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।