ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ
             ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਈ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ
                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਖਾਤਰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਚਨਚੇਤ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਚੈੱਕ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੰਡਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਵੰਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਸਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2009-10 ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ 2012 ਵਿਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਅਪਰੈਲ 2011 ਤੋਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਚੈੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ 30 ਸਤੰਬਰ 2011 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਠੀਕ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ।
                   ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਚੈੱਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਖਾਤੇ ਖੁਲ•ਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਬਹਾਨਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਏਨੇ ਕਾਹਲੇ ਦਿੱਖੇ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਸੰਬਰ 2015 ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ 20 ਫਰਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।
                  ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ 2015 ਦੀ 10.80 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ 7051 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ 2016 ਦੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ 6.41 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 4289 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰੇ•• ਦੇ ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 49,184 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 73.45 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਵਰ•ਾ ਸਾਲ 2014 15 ਦੌਰਾਨ 50,283 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 87.24 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ•ਾ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 5100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ 6100 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਖਾਤਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
                               ਏਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ : ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ
ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿਰੋਜ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ•ਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।