ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸੋਕਾ 
                                      ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਖ਼ਾਲੀ !
                                                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਦਸ ਵਰੇ• ਇਨ•ਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ•ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੋਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ  ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਫੰਡ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ  ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪਟਿਆਲਾ ਇਨ•ਾਂ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਰਵਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਠ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 5.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਫੰਡ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਇਨ•ਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
                       ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੁਣ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਹ ਫੰਡ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੌ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਫੰਡ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਐਲਾਨ ਜਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਨਤਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਫਿਲਹਾਲ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਫੋਨ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਦੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਸ਼ੀ ਰਲੀਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਹੀ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ।
                        ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਖਾਲੀ ਜੇਬ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਹੀ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2429 ਆਫ਼ 2010 ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋਧਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕੇਗਾ।