ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 
 ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਵਿਛਾਏ ਕੰਡੇ
                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਏਦਾਂ ਦੇ ਘੜੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੀਬ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਵਸੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰੇ੍ਹ ਅੌਸਤਨ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਪਕ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੇਂ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਕੱੁਝ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੱੁਧ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
               ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਲ 2016-17 ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ 750 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਿੱਸਾ/ਸਟੇਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਕਮਿਟਡ ਲਾਇਬਿਲਟੀ) ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 750 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭਾਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਾਲ 2017-18 ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੀਬ 625 ਕਰੋੜ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਾਲ 2017-18 ਦਾ ਕੋਈ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੇਗਾ ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸਲਾਨਾ 750 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨੀ ਬਹਾਨੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ।
                ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬਦਲਾਓ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸੋਧ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਬਲਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਲਿਓਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।
               ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਫ਼ੀਸ ਪੱਲਿਓਂ ਭਰਨੀ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਨੌਵੀਂ ਤੇ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੌਸਤਨ ਦੋ ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਨੌਵੀਂ ਤੇ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੇਂਦਰੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੋਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ,ਬਲਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਬਿਪਤਾ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 2015-16 ਤੋਂ 2017-18 ਤੱਕ ਦਾ ਕਰੀਬ 1600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
                       ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ : ਧਰਮਸੋਤ
ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਦਰੀਂ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ।