ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ..
  ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਹੋਇਆ ਵਿਕਾਊ !
               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੁਬਰੋ ਕੰਪਨੀ (ਐੱਲਐਂਡਟੀ) ਨੇ ਆਖਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਿਟਡ ਹੁਣ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ ਤਾਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਝੰਜਟਾਂ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਨੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਅਰਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੁਬਰੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਮ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ (ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਡੀ ਕੇ ਸੇਨ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ 'ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਉਚੇਚਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
           ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚਤੁਰਾਈ ਭਰੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਕੇ ਖੱਟੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕੇ ਵੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਥਰਮਲ 'ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਥਰਮਲ 9690 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਵਰਕੌਮ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਦੇ 1400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਯੂਨਿਟ 1 ਫਰਵਰੀ 2014 ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ 10 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਥਰਮਲ ਨਾਲ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਪਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਈ ਵੀ ਕੀੜੀ ਚਾਲ ਹੈ।
            ਪਾਵਰਕੌਮ ਤਰਫ਼ੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ 21,369 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 1734 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਿਕਸਿਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸ ਥਰਮਲ ਤੋਂ 5.05 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਉਲਟਾ 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 7500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੱਤਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਪਾਨੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਵਰਕੌਮ ਲਈ ਲਾਹੇ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 47,500 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਥਰਮਲ ਖ਼ਰੀਦਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਕਸਿਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਪਵੇਗੀ।
             ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਲਈ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਲਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਥਰਮਲ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ 700 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾ ਸਕੇਗੀ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਖੁਦ ਇਹ ਥਰਮਲ ਚਲਾਏਗੀ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਤਰਫੋਂ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਥਰਮਲ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੰਢਤੁੱਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੁਦ ਵੀ ਥਰਮਲ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ।
                          ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰ ਘੋਖ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਚੇਅਰਮੈਨ
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਏ ਵੇਣੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੁਬਰੋ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਫ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।