ਖੋਹੀ ਜਵਾਨੀ
ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਪੇਂਡੂ ਕਲੱਬ ਹੋਏ ਸੁੰਨੇ
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਪੇਂਡੂ ਕਲੱਬ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪੇਂਡੂ ਕਲੱਬ ਬਚੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਲੱਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਲੱਬ ਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤਾ ਪੇਂਡੂ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਵਾਸ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਲੰਘੇ ਵੀਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਵਕਫ਼ਾ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਉਲੀਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਸਮੇਸ਼ ਕਲੱਬ, ਦੂਸਰਾ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਕਲੱਬ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਦਖਲ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਅਸਲ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪੁੱਠ ਵਾਲੇ ਕਲੱਬਾਂ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਸੌ ਪੇਂਡੂ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਸਨ।
ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਠੱਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਾਰਡੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕਿਆ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਕਲੱਬ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਲਾਈਫ਼ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਪ੍ਰੋ. ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ (ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ) ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਪੁੱਠਾ ਮੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
ਪੇਂਡੂ ਕਲੱਬਾਂ ’ਚ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਵਾਸ ਨੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ’ਚੋਂ ਰੁਚੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ’ਤੇ ਉਲਝੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
No comments:
Post a Comment