ਧੂੰਆਂ ਧੂੰਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ  
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਥੋਕ 'ਚ ਬੀੜੀ/ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਖੁਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਉਠਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਧੂੰਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਧੀ ਦਰਜ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੀ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਖੁਦ ਹੀ ਬੀੜੀ/ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਂਡ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2008 ਤੋਂ ਜਨਤਿਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੀੜੀ/ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਲਾਂ੍ਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਿਕ ਥਾਂਵਾਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕੰਟੀਨਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੀੜੀ/ਸਿਗਰਟ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੰਟੀਨ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
          ਪੰਜਾਬ 'ਚ 9 ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੀੜੀ/ਸਿਗਰਟ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2005 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2011 ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੀੜੀ/ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਔਸਤਨ 4200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੀੜੀ/ਸਿਗਰਟ ਬੰਦੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਏਦਾ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਮੈਡੀਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੀੜੀ/ਸਿਗਰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਭੇਜੇ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਬੀੜੀ/ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਲੋਂ ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕੰਟੀਨ ਵਾਸਤੇ 50.93 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ 17.79 ਲੱਖ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਬੀੜੀ/ਸਿਗਰਟ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਬੀੜੀ/ਸਿਗਰਟ ਵੇਚ ਕੇ 1.77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ 11.52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬੀੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਏਦਾ ਹੀ 6.26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਅਲਾਮਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
          ਜੇਲ੍ਹ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੀ ਤਾਂ ਬੀੜੀ/ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਚਾਟ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਇਕੱਲਤਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਲੋਂ ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 15.37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬੀੜੀਆਂ ਤੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ 1.53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 9.04 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੀੜੀ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ 6.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੀੜੀ/ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ 69023 ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ 11.39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੀੜੀ/ਸਿਗਰਟ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ 1.16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਬੋਰਸਟਲ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਵੀ 7.69 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੀੜੀ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ 80322 ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ।
            ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਕੰਟੀਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਬੀੜੀ/ਸਿਗਰਟ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੰਟੀਨ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ 2011 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਬੀੜੀ/ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੌਂ ਬੀੜੀ/ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮਨਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬੀੜੀ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਬ ਜੇਲ ਮੋਗਾ ਤੇ ਫਾਜਿਲਕਾ 'ਚ ਕੰਟੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਬੰਦੀ ਬੀੜੀ/ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹਨ।
                                               ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਐਫ.ਐਨ 17013/13/2009/ਪੀ.ਆਰ ਮਿਤੀ 23 ਮਾਰਚ 2009 ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਰਜਿਤ ਥਾਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਜਨਤਿਕ ਥਾਂ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼ੁਧ ਹਵਾ ਲੈਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਲ ਮੈਨੂਅਲ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
                                               ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇ।
ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ 2001 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਬਾਂਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਏਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਵੇ।