ਕਾਹਦੇ ਸੰਮੇਲਨ
      ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਝਾ ਖਾਲੀ ਕਰਗੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਮੈਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ-2015 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਤੇ 3.72 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਵਰੇ• ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਏ ਮੈਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ-2013 ਵਿਚ ਇਹੋ ਖਰਚਾ 3.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਸੀ। ਐਤਕੀਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਵੀ ਵਰਤ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰਦਾਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬਹੁਤੇ ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਰੱਦੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ –2015 ਵਿਚ ਕਰੀਬ 3400 ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 110 ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਕਰੀਬ 3.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ, ਗਮਾਡਾ,ਪੂਡਾ, ਪਾਵਰਕੌਮ,ਪੇਡਾ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
                      ਚੰਡੀਗੜ• ਦੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਖਾਤਰ 111 ਕਮਰੇ ਬੁੱਕ ਕਰਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਪੰਜ ਤਾਰਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17.65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੀ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3.16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨਅਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਏ.ਸੀ ਕੋਚ ਬੱਸਾਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ•ਾਂ ਤੇ 6.77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੈਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ 1,20,147 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਚ 5139 ਕਰੋੜ ਦੇ 57 ਐਮ.ਓ.ਯੂ, ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ 11,314 ਕਰੋੜ ਦੇ 27 ਐਮ.ਓ.ਯੂ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ 58,151 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ 97 ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਈ.ਟੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਚ 4946 ਕਰੋੜ ਦੇ 35,ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 11,678 ਕਰੋੜ ਦੇ 131 ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
                   ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ –2013 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 128 ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 57 ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਫਿਲਹਾਲ ਰੱਦੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਸਨਅਤਾਂ ਚੋਂ 20 ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਜਗ•ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਮਗਰੋਂ ਤਪਸ਼ ਵਿਚ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
                  ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵਕਤ 13325 ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਸਿਰ ਕਰੀਬ 1847 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਖੜ•ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 9500 ਉਦਯੋਗ ਬਿਮਾਰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੋ ਵਰੇ• ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ•ਾਂ ਬਿਮਾਰ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 3747 ਸੀ। ਇਨ•ਾਂ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਹੀ 9500 ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਕਪਾਹ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 60 ਫੀਸਦੀ ਆਇਲ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖੁਸਿਆ ਹੈ।
                                           ਸੰਮੇਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ : ਜੱਸੀ Ê
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰੰਤਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਜੱਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਖਾਵਾ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਨਅਤ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੈਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।