ਸਿਆਸੀ ਚੋਗਾ
       ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ‘ਮਲਾਈ’
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਖੁੱਲ•ੇ ਗੱਫੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2013 14 ਵਿਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2013 14 ਅਤੇ 2014 15 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਸਸਕਤੀਕਰਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਸ਼ੂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 208 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚੋਂ 108 ਕੇਸ ਇਕੱਲੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਸਨ। ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 300 ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਕਰੀਬ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।                                                                             ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੇਮ ਦੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਕਰਕੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸੇਮ ਦੀ ਮਾਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ,ਫਾਜਿਲਕਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਖੁਦ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਬਲਾਕ ਮੁਕਤਸਰ, ਗਿੱਦੜਬਹਾ ਅਤੇ ਮਲੋਟ ਵੀ ਸੇਮ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵੰਡ ਇਕੱਲੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2014 15 ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ 150 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਚੋਂ 98 ਕੇਸ (65 ਫੀਸਦੀ) ਇਕੱਲੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਸਨ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰੇ• ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਰੇ• ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲ•ਾ ਫਾਜਿਲਕਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 10 ਕੇਸ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 7 ਕੇਸ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਬਰਨਾਲਾ,ਮਾਨਸਾ,ਮੋਹਾਲੀ,ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿ•ਆ ਹੈ।
                 ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਤੋਂ 10 ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਸ਼ੂ ਪਿਛੇ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜ ਪਸ਼ੂਆਂ ਪਿਛੇ ਸਬਸਿਡੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜੇਹਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
                                    ਬਾਕੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਟੋਟਾ
ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰੇ• ਦੌਰਾਨ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਾਰਨ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 200 ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ•ੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 2.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਲੀਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 18.23 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਲੀਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਐਤਕੀਂ ਉਸ ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਸੀ।
                                ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ : ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਾਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜ•ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।