ਸੱਚੀ ‘ਸੇਵਾ’
              ਕਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ
                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਕਿਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ 226 ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 795 ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (2007-2012) ਦੌਰਾਨ ਵੀ 758 ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸਲਾ ਅਲਾਟ ਕਰਾਉਣ ਖਾਤਰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ 275 ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ 8 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੁਣ ਅਸਲਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਲੰਬਿਤ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
                    ਪੁਲੀਸ ਅਕੈਡਮੀ ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੈਲ 2012 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ 226 ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਕਾਦਮੀ ਫਿਲੌਰ ਤੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ 1216 ਹਥਿਆਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਬਤ ਅਸਲੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋ ਦੇ ਲੜਕੇ ਰਵੀਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ,ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਯੂਥ ਆਗੂ ਰੋਜ਼ੀ ਬਰਕੰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ,ਸਾਬਕਾ ਓ.ਐਸ.ਡੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ,ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਿਸਟਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਪਿਸਟਲ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ 20 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
                   ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਅਲਾਟ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ,ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ,ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ 65 ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੋ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਲਏ ਸਨ। ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ,ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ,ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਆਦਿ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ•ਾਂ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ 55 ਪਿਸਟਲ ਅਲਾਟ ਕਰਾਏ ਸਨ। ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਰਾਂ ਬੋਰ ਦੀ ਗੰਨ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਜਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
                   ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮੌਕੇ ਨਿਵਾਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਹਥਿਆਰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਅਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕਰੀਮੀਨਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਕੈਡਮੀ ਫਿਲੌਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 

                                       ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ
             ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਈ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ
                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਖਾਤਰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਚਨਚੇਤ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਚੈੱਕ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੰਡਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਵੰਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਸਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2009-10 ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ 2012 ਵਿਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਅਪਰੈਲ 2011 ਤੋਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਚੈੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ 30 ਸਤੰਬਰ 2011 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਠੀਕ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ।
                   ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਚੈੱਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਖਾਤੇ ਖੁਲ•ਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਬਹਾਨਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਏਨੇ ਕਾਹਲੇ ਦਿੱਖੇ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਸੰਬਰ 2015 ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ 20 ਫਰਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।
                  ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ 2015 ਦੀ 10.80 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ 7051 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ 2016 ਦੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ 6.41 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 4289 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰੇ•• ਦੇ ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 49,184 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 73.45 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਵਰ•ਾ ਸਾਲ 2014 15 ਦੌਰਾਨ 50,283 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 87.24 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ•ਾ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 5100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ 6100 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਖਾਤਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
                               ਏਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ : ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ
ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿਰੋਜ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ•ਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। 

                            ਸਿਆਸੀ ਫਰਿਆਦ
    ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੇਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹਰ ਐਮ.ਪੀ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਪਟਾਰਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਖੋਲ•ਣਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਮਾਝੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ• ਨਾਲ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਐਮ.ਪੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਹੱਲਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਐਮ.ਪੀ ਪ੍ਰੋ.ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਟਰੇਨ ਦਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ  ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਲਕੇ ਦੇ ਜੈਤੋ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਬਿਨ•ਾਂ ਫਾਟਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਾਸਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਓਵਰ ਬਰਿੱਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਰੇਲ ਬਜਟ ਚੋਂ ਜਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ।
                  ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰੇਲਵੇ ਅੰਡਰ ਬਰਿੱਜ ਅਤੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਟਰੇਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਐਮ.ਪੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨਵੀਂ ਟਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਅਤੇ ਭੋਗਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟਰੇਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਪੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਠ ਨਵੇਂ ਓਵਰ ਬਰਿੱਜ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਵੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ• ਨੂੰ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਰਾਜਪੁਰਾ,ਮੋਹਾਲੀ ,ਚੰਡੀਗੜ• ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 600 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵੀ ਵਾਇਆ ਪਟਿਆਲਾ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੇਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ।
                   ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਐਮ.ਪੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਮਾਝੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਫਾਜਿਲਕਾ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਟਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਅਬੋਹਰ ਫਾਜਿਲਕਾ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਟਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਸਮੇਤ ਕਈ ਓਵਰ ਬਰਿੱਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਜਨ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਂ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਐਮ.ਪੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਖਲ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਤੇ ਦਿਨ ਵਕਤ 9 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟਰੇਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਥੇ ਟਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੋਲਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਸੰਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਕੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਚਾਰਟਰ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹਨ।
                                     ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ
ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਐਮ.ਪੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਐਮ.ਪੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਘਟਨਾ ਕਰਕੇ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਭਲਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਡਾ.ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਰੁਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।

                          ਬਿਗਾਨੀ ਨਹਿਰ
  ਰਸੂਖ਼ਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਚਾਰ ਸੌ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨੱਪ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਸਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨੱਪੇ ਹੋਣ ਦਾ ਭੇਤ ਖੁੱਲ•ਾ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਬਾਦ ਪਈ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1959 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ) ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਕਰੀਬ 560 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ,ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਵਿਚ ਕਦੇ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਇਸ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
                       ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 1250 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ ਸਵਾ ਚਾਰ ਸੌ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਫ਼ੀ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਦੀ ਕੁੱਲ 1250 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ 450 ਏਕੜ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ 405 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਜਿਲ•ਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫਸਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 180 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਦੀ 84 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਿਰਫ਼ 162 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫਸਰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 60 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਪੱਟੀ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਸਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਅਪਰੈਲ 2013 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
                      ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜਗ•ਾ ਵਿਚ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਕਸੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਵੀ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 60 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਵੀਹ ਵੀਹ ਫੁੱਟ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਅਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ 10 ਕੁ ਕੇਸ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਵੀ ਗਏ ਹਨ।
                                    ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ : ਮੁੱਖ ਵਣਪਾਲ
ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ,ਮੁੱਖ ਵਣਪਾਲ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੇਅਬਾਦ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਉਹ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 6 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

                              ਅਭਾਗਾ ਪੰਜਾਬ
        ਕਦੋਂ ਮਿਲੂ ਬਾਦਲ ਵਰਗਾ ਹਸਪਤਾਲ
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਏਨੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਰਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡ ਅਭਾਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਖਾਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਖੁਦ ਮੰਜੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਬੇ ਕਿਹੜੇ ਹੌਸਲੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ। ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਤੁਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦਾ 100 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪੂਰੀ ਨੌ ਬਰ ਨੌ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ•ੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਦਿਆਲਾ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚ ਸੌ ਬੈੱਡ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਹਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ 11 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਡਾਕਟਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੌਕੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
                 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿਖੇ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਕੌਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਉਲੂ ਬੋਲਣ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਥੇ ਪੰਜ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।  ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ•ੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁਢ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਦਿਆਲਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਖੰਡਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਕੇ 30 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੰਜ ਡਾਕਟਰਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਆਸੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
               ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜਾ ਤੱਥ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਹਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 2951 ਸਬ ਸੈਂਟਰ,427 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ,150 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, 41 ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ 22 ਜ਼ਿਲ•ਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 151 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਘੱਟ ਹਨ। ਮੌਜੂਦ 427 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਂਦਰਾਂ 57 ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 330 ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ 10 ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਜਿਥੇ ਪੂਰੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਦਿਹਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 29 ਪਿੰਡਾਂ ਪਿਛੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਔਸਤਨ 40,619 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਂਦਰਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 25.1 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲ ਹੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ ਅਤੇ 63.7 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਰੂਮ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕੇਦਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ 18.5 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਕੋਲ ਟੈਲੀਫੂਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ।
                ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 150 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ 600 ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਸਾਮੀਆਂ 563 ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ 390 ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।150 ਚੋਂ 75 ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ 111 ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਰਜਨ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ। 150 ਚੋਂ 118 ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਐਕਸਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਚੋਂ 87 ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਰਫ 47 ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 79 ਪਿੰਡਾਂ ਪਿਛੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜੋ ਔਸਤਨ 1,15,628 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਸਤਨ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿਛੇ ਇੱਕ ਸਬ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜੋ 5877 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2951 ਸਬ ਸੈਂਟਰ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਬ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਚੋਂ 888 ਸਬ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਏ.ਐਨ.ਐਮਜ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਰਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 155 ਸਬ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਏ.ਐਨ.ਐਮਜ਼ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
                200 ਸਬ ਸੈਂਟਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ  ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 165 ਸਬ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਇਨ•ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫੇਲ• ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ,ਮੁਕਤਸਰ,ਮਾਨਸਾ,ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਨਫੀ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਖਾਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮੂਨਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 40 ਪਿੰਡ ਇਲਾਜ ਲਈ ਟੋਹਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਲੋਕ ਡਬਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੋ 1193 ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ ਸਨ। ਇਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨੂੰ 7500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
                ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਬੋਹਰ ਫਾਜਿਲਕਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਫਾਜਿਲਕਾ ਵਿਚ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਸਤੇ ਇਲਾਜ ਖਾਤਰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਹ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ•ਾ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਲ•ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ•ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਹੈ।
               ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਕੜੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ 2951 ਸਬ ਸੈਂਟਰਾਂ ਚੋਂ 1829 ਸਬ ਸੈਂਟਰਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 1122 ਸਬ ਸੈਂਟਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। 143 ਸਬ ਸੈਂਟਰ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਕੁੱਲ 979 ਸਬ  ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ 44 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵੋਟਾਂ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
                ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਲੋਕ ਬੰਧੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਜਗਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੰਨ• ਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚੜਦੀ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
                            ਕੌਮੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ : ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ.ਐਚ.ਐਸ.ਬਾਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰਭਪਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਏ.ਐਨ.ਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੂਨ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।

                             ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਸੇਕ
          ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਵਿਚ ਘਪਲਾ
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪਾਵਰਕੌਮ ਹੁਣ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਰੀਬ 17 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਥਰਮਲ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਦੇ ਰੈਕ ਪੁੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ, ਰੋਪੜ ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਲਾ ਭੰਡਾਰ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਧੜਾਧੜ ਕੋਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਹਿਰਾ ਥਰਮਲ ਵਿਚ 25 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੁਆਹ ਬਣਨ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੇ ਕਈ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮੈਸਰਜ ਅਡਾਨੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਵਲੋਂ ਲਹਿਰਾ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਸਭ ਖਰਚੇ 8182.88 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਨੂੰ 8518.47 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
                 ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਵਰੇ• ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2015 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2015 ਤੱਕ ਜੋ ਥਰਮਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 5070 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਵਿਚ ਕੋਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਪੈਨਮ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਸਿਰਫ 3706 ਰੁਪਏ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 8080 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ 3080 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 6 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 180 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2015 ਦੌਰਾਨ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤੋਂ 3.07 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ, ਪੈਨਮ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤੋਂ 2.20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 3.17 ਰੁਪਏ ਆਈ ਹੈ।
                ਇੰਪਲਾਈਜ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਦੀਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦ ਪਏ ਥਰਮਲਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਹਿਰਾ ਥਰਮਲ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ ਦੋ ਤਾਂ 30 ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੋਂ, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ 31 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ ਚਾਰ 3 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਥਰਮਲ ਵਿਚ 21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਥੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਮੱਧ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਮ ਚੰਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਲਾ ਹੁਣ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ 17 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਪਿਆ ਹੈ।
                  ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਇੰਪਲਾਈਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਪਿਛੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ।
                                ਗੜਬੜ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ : ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ
ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਫਿਊਲ) ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਕੇ.ਬੱਗਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਿਕ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਕਲੋਰੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 25 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਭੰਡਾਰ ਪਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰੈਕ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਡਿਊਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਉਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
        

                                  ਹਕੂਮਤੀ ‘ਪੈਂਠ’
             ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਖਾਸ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੈਂਠ’ ਲਈ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਗੰਨਮੈਨ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਏਦਾ ਦੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨਾਲ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 23 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 11 ਮੁਲਾਜ਼ਮ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 5 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਆਈ.ਆਰ.ਬੀ ਨੇ 10 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਇੱਕ ਐਸਕੋਰਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੰਨਮੈਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 13 ਜੂਨ 2014 ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੰਨਮੈਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
                 ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬਟਾਲਾ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮਾਹਿਲ (ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ,ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਨੂੰ 12 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਨਮੈਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਉਰਫ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੰਨਮੈਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਨਮੈਨ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ (ਜੇਲ•ਾਂ) ਰਾਜਪਾਲ ਮੀਨਾ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 12 ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੰਨਮੈਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ (ਐਡਮਨ) ਚੰਡੀਗੜ• ਅਸੀਸ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋ ਗੰਨਮੈਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ 6 ਨਵੰਬਰ 2012 ਤੋਂ ਹੈ। ਏ.ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ (ਐਚ) ਜਲੰਧਰ ਅਲਕਾ ਮੀਨਾ ਨਾਲ ਦੋ ਗੰਨਮੈਨ 4 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਦੋ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਗੰਨਮੈਨ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗੰਨਮੈਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ) ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ 2015 ਤੋਂ ਦੋ ਗੰਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
                 ਹਲਕਾ ਮੌੜ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗੋਰਾ ਕੋਲ ਵੀ ਦੋ ਗੰਨਮੈਨ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ,ਡੇਰਾ ਮਲੂਕਾ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਰੂਮੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੰਨਮੈਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੜਕੇ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਗੰਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮੇਤ ਗਾਰਦ 22 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ• ਵਿਚ ਕੁੱਲ 1950 ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ। ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਡਿਊਟੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਨਫ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਚੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਨੈਚਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 151 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੰਨਮੈਨ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਬਿਨ•ਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਪੜਤ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
                            ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤੀ : ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ
ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਦ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲੀਸ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਗੰਨਮੈਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੰਨਮੈਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

                         ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ
         ਨਵੇਂ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫਾ
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਘੋਰ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਾਲੇ ਵੱਜ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ। ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 14 ਟੂਰਿਸਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ 9 ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਲੇ ਵੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਦੋ ਹੋਟਲ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹੋਟਲ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਖੋਲ•ਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਟੂਰਿਸਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ 15 ਦਸੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਤ ਏਕੜ ਵਿਚ ਬਣੇ ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ 2008 09 ਤੱਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ 4.87 ਲੱਖ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੋ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ।                                                                                                                                    ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਚਲਾ ਬਲੂ ਬੈਲ ਟੂਰਿਸਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਗਸਤ 2008 ਤੱਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਔਸਿਸ ਸਾਲ 2009 10 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਵੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਚਲਾ ਟੂਰਿਸਟ ਕੰਪਲੈਕਸ 2008 09 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ 46 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟੇ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਹਿੰਦ ਵਿਚਲਾ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਾਲ 2010 11 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 96.77 ਲੱਖ ਦੇ ਘਾਟੇ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਟੂਰਿਸਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ 2013 14 ਤੋਂ 1.31 ਲੱਖ ਸਲਾਨਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਅਮਲਤਾਸ ਹੋਟਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲੇ• ਦੇ ਨਿਦਾਮਪੁਰ ਵਿਚਲੇ ਚਾਂਦਨੀ ਟੂਰਿਸਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੀ 1.52 ਲੱਖ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਹੀ ਸਲਾਨਾ 1.31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਹੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਪੜ ਦਾ ਵਾਟਰ ਲਿੱਲੀ ਟੂਰਿਸਟ ਰਿਜਾਰਟ ਸਾਲ 2013 14 ਤੋਂ ਸਲਾਨਾ 13.13 ਲੱਖ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
                 ਇਨ•ਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿਚ 41 ਆਊਟ ਸੋਰਸਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਮਲੋਟ ਦਾ 4 ਏਕੜ ਵਿਚਲਾ ਸਿਲਵਰ ਓਕਸ ਟੂਰਿਸਟ ਕੰਪਲੈਕਸ 14 ਮਾਰਚ 2001 ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਦਾ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਟੂਰਿਸਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ 1 ਫਰਵਰੀ 2003 ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿਚਲੇ ਮੌਲਸਰੀ ਆਮ ਖਾਸ ਬਾਗ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਟੂਰਿਸਟ ਬੰਗਲਾ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ 2006 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲੀ ਚੰਪਾ ਟੂਰਿਸਟ ਹੱਟ ਵੀ 1 ਮਾਰਚ 2003 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ•ਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕੀ।ਵੱਖਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਿਊ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਪੌਣੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੂਡਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਜਗ•ਾ ਵਿਚ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ।
                ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਕਮ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਪੌਣੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਕਮ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਪੌਣੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਰ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਜੱਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਲੋਕ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ।
                                    ਮੁੜ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ : ਠੰਡਲ
ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ ਹੋਟਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
     

                               ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੈਂਡਲ
      ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਡੰਮੀ
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵਿਚ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਡੰਮੀ ਦਿਖਾਏ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਨ•ਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਡੰਮੀ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੰਮੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 190 ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਡੰਮੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਛੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 440 ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ (ਬਹੁਤਕਨੀਕੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ,ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ 190 ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਡੰਮੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ•ਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 57,440 ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਲ 2014 15 ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ (ਐਸ.ਸੀ, ਬੀ.ਸੀ) ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 3209 ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 2.51 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 288.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
                 ਜਦੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਸ ਵਜ਼ੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਇਨ•ਾਂ ਡੰਮੀ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 79.88 ਫੀਸਦੀ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 190 ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘਪਲੇ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਕਾਇਆ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਲੇ ਭੇਜਣੀ ਸੀ,ਬਣਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੱਟ ਕੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਆਦਾ ਡੰਮੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਬਹੁਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮਾਝੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਹਨ।
               ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ ‘ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਾਮੇ ਵਾਲਾ ਕਾਲਜ’ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਮਾਮੇ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਵੀ ਡੰਮੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫਾਜਿਲਕਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਹੁਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਵਸੂਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਦਫ਼ਾ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ  ਸੀ। ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1700 ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੋ ਦੋ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਹੀ  966 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਜ਼ੀਫਾ (ਮਿਨਾਰਟੀ ਵਜ਼ੀਫਾ) ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 27 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।                                                                                                         ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫਾਜਿਲਕਾ ਵਿਚ ਬੀ.ਏ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਬੋਹਰ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਵਿਚ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 1674 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੋ ਦੋ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਵੀ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਾਜਿਲਕਾ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ• ਦੇ ਕਰੀਬ 20 ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
                                      ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ : ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਧਰਮਪਾਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ•ਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਜਿਆਦਾ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ•ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਚੋਂ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ ਜਿਆਦਾ ਹਨ।

                                                                      ਭੇਤ ਤੇ ਭੇਤ
                              ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ?
                                                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਰਾਮ ਲੀਲ•ਾ ਵਿਚ ਕੀ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ? ਜੁਆਬ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ ਤਹਿਤ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੱਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਦਰਖਾਸਤ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਮ ਲੀਲ•ਾ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਰੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਦਰਖਾਸਤ ਵਿਚ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਾਰੇ ਸੁਆਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ.ਐਮ.ਓ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਫ਼ਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ (ਸਿਕ ਲੀਵ) ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
                   ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾ ਇਹ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਮ.ਏ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ,ਇਸ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਵੀ ਪੀ.ਐਮ.ਓ ਨੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਐਮ.ਏ (ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ) ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਲਏ, ਇਸ ਦਾ ਭੇਤ ਹਾਲੇ ਖੁੱਲ•ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਵਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਦਰਖਾਸਤ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਸਪੀਡ 34 ਐਬੀਪੀਐਸ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 40,128 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵਿਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਰਖਾਸਤ ਪੁੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
                ਬਹੁਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਸੁਆਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਰੱਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜਿ•ਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਆਲ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਪਲਜ਼ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਪਰੈਂਸੀ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਿਕ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
        

                                                                  ਲੁਕਵੀਂ ਆਮਦਨ
           ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੱਡੂ ! 
                                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦੋ ਦੋ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਭੇਤ ਖੁੱਲ•ਾ ਹੈ। ਦਰਜਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੋ ਦੋ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਲੁਕਵੀਂ ਆਮਦਨ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਵਿਚ ਇਹ ਸੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਪੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੋ ਦੋ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸੌ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜੋ ਬਤੌਰ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਬਤੌਰ ਐਮ.ਐਲ. ਏ, ਦੋ ਦੋ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 249 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੋ ਦੋ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਭ ਖ਼ਰਚਿਆ ਸਮੇਤ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਫ਼ਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰਮ 7500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
                 ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ) ਐਕਟ 1977 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 1977 ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 15 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਮੁਢਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਸੈਲਰੀ,ਅਲਾਊਂਸਜ਼ ਐਂਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਕਟ 1954 ਤਹਿਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 18 ਮਈ 2009 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੋਹਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਸਮੇਤ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ ਡਾ.ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਵੀ ਦੋ ਦੋ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾ. ਅਜਨਾਲਾ ਚਾਰ ਦਫਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਐਮ.ਪੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 67,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਨਾਲਾ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ 87,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ।
                 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤਿੰਨ ਦਫ਼ਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਐਮ.ਪੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੋ ਦਫਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਫ਼ਾ ਐਮ.ਪੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਿਬੜਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਫ਼ਾ ਐਮ.ਪੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲਿਬੜਾ ਵੀ ਦੋ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇ.ਪੀ ਤਿੰਨ ਦਫ਼ਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਐਮ.ਪੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇ.ਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਪੀ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਵੀ ਦੋ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
                  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਐਮ.ਪੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ ਰਾਜਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਦੋ ਦੋ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸੁਖ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
                             ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ
1.  ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨ
2. ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ ਨੂੰ ਏ.ਸੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਸਮੇਤ ਸਾਥੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
3. ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟੀਮਰ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸੁਵਿਧਾ।
4. ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ।

                        ਭਾੜੇ ਦਾ ਬੋਝ
ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਰਗੜਾ ! 
                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਭਾੜੇ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੁਆਇਸ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਮੂੰਹੋ ਮੰਗਿਆ ਭਾੜਾ ਤਾਰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੁਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾੜੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਿਨ•ਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਭਾੜੇ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਬੋਝ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਥਾ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਭਾੜੇ ਤੇ 12.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਨ•ਾਂ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ 9.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਾਲ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਭਾੜੇ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
                 ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਸਾਲ 2013 14 ਵਿਚ ਕੁੱਲ 4.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2014 15 ਵਿਚ 4.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰੇ• ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ  ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ 3.61 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ 23 ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਭਾੜੇ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2015 ਤੱਕ 5.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਨਵੰਬਰ 2013 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਭਾੜੇ ਤੇ 6.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਤੀ ਰੂਲਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾੜੇ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੈਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਟੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਟੇਸ਼ਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਾਲੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਪਸੰਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਭਾੜੇ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰੂਲਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
                    ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਪੈਨ ਏਅਰ,ਏਅਰ ਕਿੰਗ ਅਤੇ ਚਲੈਜਰਜ਼ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਭਾੜੇ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਰੱਖ ਰੱਖਾਵ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਵੀ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ 2.62 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੈਸਰਜ਼ ਏਅਰ ਵਰਕਸ ਇੰਡੀਆ (ਇੰਜ) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਆਦਿ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੁਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਗਈ। ਲੰਘੇ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦੋ ਦੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।
                                      ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ : ਡਾ. ਗਾਂਧੀ
ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾ.ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੀ ਐਸ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ•ੇ ਗੱਫੇ ਵਰਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
                                  ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੌਕੇ ਟੈਂਡਰ ਕਰਨੇ ਅਸੰਭਵ : ਸਲਾਹਕਾਰ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਭੈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਹੀ ਭਾੜੇ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੇ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਮਪੈਨਲਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਦਫਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

                             ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ
          ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਦਾ ‘ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ’
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚਲੇ ‘ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ’ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇ ਘਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੋਣ ਵਿਚ ਝੰਡੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਜਵੈਲਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਜੋ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਕਈ ਘਰ ਹਨ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ 26 ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲ 166.46 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮਕਾਨ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਕੋਲ 62.80 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੰਜ ਘਰ ਤੇ ਫਲੈਟ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਕੋਲ 38.42 ਕਰੋੜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਘਰ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਵਿਚ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਛੱਤ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ•ਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
                 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਮਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 12.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ 11.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਲੱਖ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ• ਵਿਚਲੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 23.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਲਾਸਰ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 1.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚਲੇ ਮਕਾਨ ਵਿਚ 1.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਫਰਨੀਚਰ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 22.50 ਲੱਖ ਦਾ ਜਰਨੇਟਰ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਕੋਲ 9.50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 4.03 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ 5.47 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਵੈਲਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਕੋਲ 2.11 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੀ ਜਵੈਲਰੀ ਹੈ। ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ 1.47 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਮਿਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਕੋਲ 19.95 ਲੱਖ ਦੀ ਜਵੈਲਰੀ ਹੈ। ਜਵੈਲਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
                 ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਜਮਾ ਹੈਪਤੁਲਾ,ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਅਤੇ ਕਲਰਾਜ ਮਿਸਰਾ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਕੋਲ 11.30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੰਜ ਘਰ ਤੇ ਫਲੈਟ ਹਨ। ਚੌਧਰੀ ਬਿਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ 4.82 ਕਰੋੜ ਦੇ ਛੇ ਘਰ ਹਨ ਅਤੇ 3.64 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਪਾਰਿਕ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਸਮਿਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਕੋਲ 3.05 ਕਰੋੜ ਦੇ ਚਾਰ ਘਰ ਤੇ ਫਲੈਟ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾ.ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਕੋਲ 1.09 ਕਰੋੜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਘਰ ਹਨ। ਜਿਆਦਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਕੋਲ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਪਲਾਟ,ਜੇ.ਪੀ.ਨੱਢਾ ਕੋਲ 49 ਲੱਖ ਦੇ,ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ 70 ਲੱਖ ਦੇ,ਨਜਮਾ ਹੈਪਤੁਲਾ ਕੋਲ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਹਨ।
                ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲ 1.86 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੋਲ 90 ਲੱਖ ਦੇ ਪਲਾਟ ਹਨ। ਮਨੋਹਰ ਪਰੀਕਰ ਕੋਲ 64.33 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸਦਾਨੰਦ ਗੌੜਾ 78.75 ਲੱਖ ਦੇ ਪਲਾਟ ਹਨ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਚਾਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਦੋ ਘਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਹਨ। ਦੋ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲ ਚਾਰ ਚਾਰ ਮਕਾਨ ਹਨ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ•ਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਸੰਪਤੀ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

                           ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ 
        ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਕਲੱਬ ਬਣਨਗੇ
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵੰਡੇਗੀ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦੋ ਦੋ ਪੇਂਡੂ ਕਲੱਬ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਨਵਾਂ ਕਲੱਬ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਕਲੱਬ ਵੱਖਰਾ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਕਲੱਬਾਂ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਪੁੱਠ ਚਾੜ•ੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚੋਗਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੈਂਤੜੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਤੱਕ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਕਲੱਬ ਬਣਨਗੇ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਲੱਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਲੱਬ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ 9094 ਕਲੱਬ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਲੱਬ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਕਲੱਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
                    ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕਲੱਬਾਂ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਲੱਬ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਵਗੈਰਾ ਪੁੱਜਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਝੰਡੀ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਨੌ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਸਮੇਸ਼ ਕਲੱਬ ਵਜੋਂ ਨਵੇਂ ਕਲੱਬ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਲੱਬ ਬਣਨੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਕਵਾਰਡ ਕਲਾਸਜ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਕਲੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।ਹਲਕਾ ਮੌੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੋਟੀਆਂ, ਗਿੱਲ ਕਲਾਂ,ਕੋਟੜਾ ਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲਾ,ਜੇਠੂਕੇ, ਬੁਰਜ ਮਾਨਸਾ, ਘੜੈਲਾ,ਘੜੈਲੀ,ਕਰਾੜਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬੱਲੂਆਣਾ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਦਸਮੇਸ਼ ਕਲੱਬ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਨਵੇਂ ਕਲੱਬ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸੋਈ ਨਾਲ ਤਅੱਲਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਣਨਗੇ। ਕੌਮੀ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲੱਬ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਲੱਬ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
                      ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ• ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਕਲੱਬ ਖੜ•ੇ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਏਦਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਰੀਆਂ ਮੇਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਪਵੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਕਲੱਬ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਪੱਖੀ ਕਲੱਬ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਣੇ 84 ਕਲੱਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਲਕਾ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਚਤਿੰਨ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦਸਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਾਰੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਲਕਾ ਮਲੋਟ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪੂਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
                                      ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ : ਚੇਅਰਮੈਨ          
ਯੂਥ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਕਲੱਬ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦੋ ਦੋ ਕਲੱਬ ਬਣਨੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਕਲੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬ ਬਣਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਨਗੇ। ਪੇਂਡੂ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।