Sunday, February 26, 2017

                            ਕਾਹਦਾ ਜੱਗਾ ਜੱਟ 
        ਸਰਕਾਰੀ ਢਿੱਡ ਨਾ ਭਰ ਸਕੇ ਸਬੂਤ !
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 70 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ 'ਅਣਫਿੱਟ' ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਝਾਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਬ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ•ਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੇਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ,ਮਾਨਸਾ,ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 1095 ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 336 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 30.68 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ 759 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਧਾਰਾਂ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
                           ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਯੋਗ ਕੇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ 1 ਅਪਰੈਲ 2013 ਤੋਂ 22 ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ 471 ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ 262 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 209 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 262 ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 34 ਕੇਸ ਹੀ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 228 ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹਰਟ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਸੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
                           ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਨਪੜ•ਤਾ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ 173 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ 75 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ 75 ਕੇਸਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 26 ਕੇਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 49 ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ 287 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 67 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 220 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
                            ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿਛੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਣਾਓ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ•ਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਅਟੈਂਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

1 comment:

  1. ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਰਜੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਿਓ ਕਰਦਾ ਹੈ, industrialist ਕਿਓ ਨਹੀ ! ਜੇ ਕੋਈ ਦਮ ਰਖਣ ਵਾਲਾ 1947 ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈੰਕਾ ਦਾ(ਜੋ ਵੀ ਹਨ ਭਾਵੇ industry ਭਾਵੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ,ਜਾ ਆਮ ਹੋਣ, ਇਨਾ ਦਾ audit ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤੇ ਲੀਖ ਵਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋ!

    ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ industrialist ਆਵਦੇ ਦਮ ਤੇ ਅਮੀਰ ਨਹੀ ਬਣਿਆ! ਜਦੋ Dr ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਹਫ਼ਤਿਆ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਸੀ ਜੋ ਅਜ ਵਧ ਕੇ U$ 367 billion ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ

    ਇਹ ਲਿੰਕ indianexpress ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਬੈੰਕਾ ਨੋ ਹਦਾਇਤ ਦਿਤੀ 1.14 ਲਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ੨੦੧੩ - ੨੦੧੫ ਵਿਚ . ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਉਤਰ ਨਹੀ ਦਿਤਾ..

    Who waived loans of defaulters? Some Govt banks say it’s secret, others point to panels
    Twenty-eight state-owned banks wrote off a total of Rs 1.14 lakh crore of bad debts between financial years 2013 and 2015 but the answer to who approves such write-offs depends on which bank you are asking.

    The Indian Express filed Right to Information (RTI) applications with 28 public sector banks (PSBs) and one of the questions it asked was who had the final say in writing off loans to the tune of Rs 100 crore or more as non-performing assets (NPAs).

    http://indianexpress.com/article/business/banking-and-finance/bad-debt-bank-bad-loan-who-waived-loans-of-defaulters-some-govt-banks-say-its-secret-others-point-to-panels/

    ReplyDelete