ਦੇਖਣਗੇ ਹਵਾਈ ਚੱਪਲ ਵਾਲੇ 
                                 ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ’ਚ ਉੱਡੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ’ਚ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ’ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਉੱਡੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ  ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਨਾ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇ , ਤਾਹੀਓਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਘਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ 1 ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਸਕੀਮ-ਉਡਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਉੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਕਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ’। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਨਤਿਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹਵਾਈ ਚੱਪਲ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ’ਚ ਉੱਡੇਗਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਚਾਲੂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਉਡਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਗੱਫਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇਗੀ।
                      ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ (ਵੀਜੀਐਫ) 21.95 ਕਰੋੜ ਬਣੇਗੀ। ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ-ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਬਸਿਡੀ 8.46 ਕਰੋੜ ਬਣੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਉਡਾਣ ਦੀ 5.15 ਕਰੋੜ ਬਣੇਗੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਡਾਣ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਰਾਸ਼ੀ 2.31 ਕਰੋੜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਿੱਲੀ ਉਡਾਣ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਬਸਿਡੀ 6.03 ਕਰੋੜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਡਾਣ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੰਮੂ ਉਡਾਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਸਬਸਿਡੀ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਦਮਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਸਪਾਈਸ ਜੈੱਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਉਡਾਣ ਭਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 20 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦਿੱਲੀ ਉਡਾਣ ਹਫ਼ਤੇ ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਵਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
            ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ’ਚ ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਫ਼ੰਡ’ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੈਟ ਜਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ,ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
                    ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਕਰੀਬ 34 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਮੇਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਰੀਬ ਦੋ ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ’ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਲਾਹੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਂਜ, ਹਵਾਈ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
            ਜਨਤਿਕ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ.ਕੇ.ਜੀਤ ਅਤੇ ਸਿਦਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਕੁਸ਼ਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ’ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ‘ਖ਼ਾਸ ਲੋਕਾਂ’ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ’ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਵੇ, ਇਹੋ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।
                   ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ : ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੈਪਟਨ ਅਭੈ ਚੰਦਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿਣ ਵਜੋਂ ਹੀ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੱਲਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜੰਮੂ ਉਡਾਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਿੱਲੀ ਉਡਾਣ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।