ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ 
               ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਹੋਏ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ !
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ । ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 27 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 11 ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ 2019-20 ਦੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 28,068 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 4068 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

       ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ 18 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 27 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ 19 ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਇਹ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਵੈ ਇੱਛੁਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 5.75 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 5.24 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ 2.08 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫਸਲ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।

        ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ 17,877 ਕਰੋੜ, ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ 2608 ਕਰੋੜ, ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ 2591 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ 4912 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 17,450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 44,144 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 45843 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਜੋਂ ਭਰੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 107441 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਜੋਂ ਤਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫਸਲ ਦਾ 79,369 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ 2045 ਕਰੋੜ ,2018-19 ਵਿਚ 487 ਕਰੋੜ, ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ 585 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ 951 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਚੋਂ ਕਮਾਏ ਹਨ। 

        ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕਦੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ’ਤੇ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰੇ੍ਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉੜੀਸਾ,ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ,ਗੁਜਰਾਤ,ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਹ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰਾਬਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਫਸਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਲਾਕ ਜਾਂ ਕਲਸਟਰ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 

                    ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ : ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚੂਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵੈ ਇੱਛੁਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਹੇਠ ਫਸਲੀ ਰਕਬਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।