ਪੁੱਠਾ ਗੇੜ
         ਨਵਾਂ ਥਰਮਲ ਵੀ ‘ਵਿਕਰੀ’ ਤੇ ਲੱਗਾ
                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ     

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜੀਵੀਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਵੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਥਰਮਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਦਾ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਲੱਗਣਾ ਦਾਲ ‘ਚ ਕਾਲਾ ਹੋਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵੀਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ 1114 ਏਕੜ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਤਰਫੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਥਰਮਲ ਲਈ ਸਮੇਤ ਕਰਜ਼ ਕੁੱਲ ਕਰੀਬ 4103 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਲਾਏ 1265 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੀਵੀਕੇ ਕੰਪਨੀ ਤਰਫੋਂ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਥਰਮਲ ਕਰੀਬ 4103 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੇਖਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 248 ਤਹਿਤ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਦਾ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।                                               ਜੀਵੀਕੇ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ 672 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਿਕਸਿਡ ਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਸਾਲ 9.54 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕੋਲ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਫਿਕਸਿਡ ਚਾਰਜ 2.20 ਰੁਪਏ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਫਿਕਸਿਡ ਚਾਰਜ ਘਟਾ ਕੇ 1.45 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵੀਕੇ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 1991-92 ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ 1997 ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਅਪਰੈਲ 2000 ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਐੱਮਓਯੂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਵੀਕੇ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ 26 ਜੁਲਾਈ 2005 ਨੂੰ ਐੱਮਓਯੂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੜ ਹਕੂਮਤ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਗੱੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਐੱਮਓਯੂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 26 ਮਈ 2009 ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ।                                                                                            ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਆਖਰ ਇਸ ਥਰਮਲ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਯੂਨਿਟ 6 ਅਪਰੈਲ ਅਤੇ 16 ਅਪਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸ਼ਕਤੀ ਸਕੀਮ‘ ਤਹਿਤ ਕੋਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਵੀਕੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰੇਟ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ 5500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਆਪਣੀ ਪਛਵਾੜਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਲਾ 4500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵਾਂ ਦਾਅ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

                                        ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ‘ਚ ਡੁੱਬੀ

ਜੀਵੀਕੇ ਸਮੂਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਦੇ ਦੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀਵੀਕੇ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਜੀਵੀ ਸੰਜੇ ਰੈੱਡੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੂਹ ਕੋਲੋਂ ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਵੀ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲੀ ਮੰਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵਿੱਤ) ਜਤਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀਵੀਕੇ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ।