ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਲਮਾਲ
                   ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ..!

                                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ                    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ (ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਮਾਅਰਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ‘ਚ ਜੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

              ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ‘ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਬੋਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਆਂ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 6(3) ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਤਾਰੇ ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਬੋਹਰ ਨੇ ਇਸ ਫਰਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਵੀ ਕੀਤੀ।

              ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ 2017-18 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 2.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਫਾਰਡਰੈਕਟ ਨਾਮ ਦੀ ਫਰਮ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਬੋਹਰ ਨੇ ਇਸ ਫਰਮ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਫਰਮ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 

             ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਸਾਫ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫਰਮ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫਰਮ ਨੂੰ ਪੀਏਐਮਸੀ ਐਕਟ 1951 ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫਰਮ ਨੂੰ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਗਿੱਦੜਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਬੋਹਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫਰਮ ਤੋਂ ਫੀਸ ਆਦਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਰਮ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ, ਉਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

             ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।

                         ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਣ ਬੇਪਰਦ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

‘ਆਪ‘ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਫਰਮ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਾਹਲ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੌਰੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ।