ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ
                            ਚੋਣ ਪਿੜ ’ਚ ‘ਪੋਸਤ ਤੇ ਅਫ਼ੀਮ’ ਦੀ ਗੂੰਜ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਪਿੜ ’ਚ ‘ਪੋਸਤ ਤੇ ਅਫ਼ੀਮ’ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਹਲਕੇ ’ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ ਡੋਡੇ ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ’ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਹੀਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ। ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਾਵਾਂਗਾ।’’ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਟੂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੋਸਤ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

        ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਕੇਯੂ (ਡੱਲੇਵਾਲ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

        ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਹੱਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਨੇ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 1.12 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਨਸ਼ਾ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਾਰੂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣ।’’

                          ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਗਪਗ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1,200 ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਦਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਫੀਮਚੀਆਂ ਦੇ 30 ਜੂਨ 1959 ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1979 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਫ਼ੀਮ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।