ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ 
                          ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ..!
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਕਮੀ ਘੱਟ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਰੇਲ ਰੈਕ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਚ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਰੈਕ ਚੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਾਦ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਲਈ ਅਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਲਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਖਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ। 

         ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ 16,500 ਬੋਰੀਆਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ 7500 ਬੋਰੀਆਂ ਬਰਨਾਲਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਬੋਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਲਵੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਖਾਦ ਕਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੈਕ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਚੋਂ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਬੋਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੋਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

         ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਦ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਹਾਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਘਟੀ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੇਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

         ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਸੀਟ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ 1.66 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 1.22 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 1.80 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਚੋਂ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਰ ਪੇਂਡੂ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹਲਕੇ ਦੇ 1.95 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਚੋਂ 1.85 ਲੱਖ ਦਿਹਾਤੀ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿਚ 279 ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਲਕਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਵਿਚ 1.56 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰ ਹਨ।       

                                          ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀਂ..

ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 90.83 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ 43.82 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 48.23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਚੋਂ 67.53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਚੋਂ 71.23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

                                                 ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ

ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਗਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4132 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ 12 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਅਤੇ 9 ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹÇੁਸ਼ਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਅਤੇ ਚਾਰ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ 78 ਕੇਸ ਤੇ 79 ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ 19 ਕੇਸ ਅਤੇ 18 ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ।