ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ  
                                      ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੱਲਾ ਤੇਜ਼
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 2300 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੇਸ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਧੂੰਆਂ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੰਡਾ ਖੜਕਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਰਮੀ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

        ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ 2280 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 423 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ 318 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਣ, ਡੀਏਪੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪਛੜਨ ਕਰਕੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁੜਿੱਕੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

         ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ 1710 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 264 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ 241 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਦੋਆਬਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਪਛੜ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਾਈ ਲੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।

         ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਡਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 948 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ 1717 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 45.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗਾਂ ਦੀਆਂ 3537 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

        ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਰਜ      ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ       ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਕੇਸ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ           306                       227

ਤਰਨਤਾਰਨ         423                       241

ਮਾਨਸਾ               102                         84

ਪਟਿਆਲਾ           316                        264

ਸੰਗਰੂਰ               240                       115

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ            318                         236

ਕਪੂਰਥਲਾ            95                          114

ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ   88                         76