ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ

 ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਪੈੜ ਵੀ ਮਿਟੀ

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਨਵਰੀ 1970 ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਜਹਾਨੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਫ਼ੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਲਾਜਵੰਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਲਾਜਵੰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ’ਚੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਐੱਮ ਐੱਲ ਸੀ) ਦੇ 27 ਅਪਰੈਲ 1966 ਤੱਕ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਸਨ। 2 ਅਪਰੈਲ 1999 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲਾਜਵੰਤੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। 

         ਲਾਜਵੰਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਮਗਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 194 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਾਜਵੰਤੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਖ਼ਰੀ ਪੈੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1919 ਤਹਿਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਕਟ ਆਫ 1969 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 1970 ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

        ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਰਿਸ਼ਦ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ 40 ਮੈਂਬਰ ਸਨ। 1957 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 51 ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਗਰੈਜੂਏਟਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਦਨ ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਭਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਬਚੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ, ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਖ਼ਾਨ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਸਨ।