ਵਿੱਤੀ ਝਟਕਾ 

 ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੋਝ

   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ‘ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ’ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 433.13 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਅੱਗਿਓ ਪੰਜਾਬ,ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਤਾਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। 

        ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਦਾ ਬੋਝ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਹੀ 400 ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਦਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਜਲ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 188 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਲ ਸੈੱਸ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਚ 2024 ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

        ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਈ ਵਪਾਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਸਿੰਚਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਜਨਹਿਤ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੌ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

        ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਾਨਨ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਰੀਬ 16.32 ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੀਮਤ 11372 ਕਰੋੜ ਅਸੈਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਭੌ ਮਾਲੀਆ 227.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੀਮਤ 2938.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ 58.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਭੌ ਮਾਲੀਆ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਸ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 7345.8 ਕਰੋੜ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ 146.91 ਕਰੋੜ ਭੌ ਮਾਲੀਆ ਸਲਾਨਾ ਤਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭੌ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ : ਇੱਕ ਝਾਤ

ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ         ਸਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ (ਅੰਦਾਜ਼ਨ)

ਪੰਜਾਬ                       182.34 ਕਰੋੜ

ਹਰਿਆਣਾ                 127.90 ਕਰੋੜ

ਰਾਜਸਥਾਨ                100.09 ਕਰੋੜ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼           15.28 ਕਰੋੜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ               7.44 ਕਰੋੜ