ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ 

 ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਕਲੇਸ਼ ਛਿੜਿਆ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰੇਗੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੀ। ਭੌੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘੋਖ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

         ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਰੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇਗੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸਾਲ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗਜਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ‘ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ’ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

         ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈੱਸ ਵਜੋਂ ਸਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 433 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ‘ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ’ ਦਾ ਕਰੀਬ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਜਲ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਨਵਾਂ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।