ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ

ਹੁਣ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ !

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ (ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ) ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਢਿੱਲਾਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 11 ਲੱਖ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਰੂਲਜ਼-2016 ਦੇ ਰੂਲਜ਼ 3(1) ਸ਼ਡਿਊਲ-1’ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

       ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1.80 ਲੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਈ ਏਕੜ (ਉਪਜਾਊ) ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ (ਬਰਾਨੀ) ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਮਤਲਬ, ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਅੱਠ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਯੋਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਏ ਸੀ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਅਨਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੋਗ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ 100 ਗਜ਼ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

      ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੋ ਕਿੱਲੋ ਖੰਡ, ਦੋ ਕਿਲੋ ਦਾਲਾਂ, ਇੱਕ ਲਿਟਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ 200 ਗਰਾਮ ਹਲਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ’ਚ ਦਰਜ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 41.47 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 1.54 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ।

                                     ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਏ ਬਾਹਰ

ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈ ਡਬਲਿਊ ਐੱਸ) ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਠ ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।