ਮਨਮਰਜ਼ੀ
        ਨਰੇਗਾ ਨੇ ਲਾਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜ
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੇ ਮੌਜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਚ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਛੱਤਰੀ ਹੇਠ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਚਮਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਏ.ਸੀ, ਕੂਲਰ, ਫਰਨੀਚਰ, ਲੈਪਟਾਪ, ਜਰਨੇਟਰ ਅਤੇ ਹੈਲੋਜਨ ਹੀਟਰ ਆਦਿ ਖਰੀਦ ਲਏ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੜ• ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈਟਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਰਤੋਂ ਫੁੱਟਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵੇ ਮਿਲੇ ਹਨ,ਉਨ•ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਾਲ 2008-09 ਵਿੱਚ 21.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2010-11 ਵਿੱਚ 40,810 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 19.87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਖਰਚੇ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ 8.83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
           ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਫਿਰੋਜਪੁਰ 'ਚ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ 9.03 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਫਾਜਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਨੇ ਕੈਂਪਸ ਆਫਿਸ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨ•ਾਂ ਫੰਡਾਂ ਚੋਂ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਚੋਂ 4.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਰਨੇਟਰ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਏ.ਸੀਜ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ 48635 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ 1.81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਕੰਟਨਜੈਂਸੀ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਚੋਂ ਹੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਟਨਜੈਂਸੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਚੋਂ 3.01 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਨਰੇਟਰ ਅਤੇ 4.73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ 2.34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ।
             ਜ਼ਿਲ•ਾ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸੈਲ ਲਈ ਇੱਕ ਲੈਪਟਾਪ, ਦੋ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਦਫਤਰ ਸਰਦੂਲਗੜ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਏ.ਡੀ.ਸੀ (ਡੀ) ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਫੰਡਾਂ ਚੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 1.67 ਲੱਖ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ, 2650 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਇਕਲ,1194 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈਲੋਜਨ ਹੀਟਰ ਅਤੇ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 4.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੁੱਟਕਲ ਖਰਚੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਜਨਰੇਟਰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਚੋਂ 99258 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ 55,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਏ.ਸੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 1.42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਤੇਲ ਖਰਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
            ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਨਜੈਂਸੀ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹਿੱਸਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਕੰਟਨਜੈਂਸੀ ਸਟੇਟ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੰਟਨਜੈਂਸੀ ਚੋਂ ਗਰਾਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੰਡ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੂਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਹੁਣ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ•ਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਵੀ ਟਾਵੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਖਰਚੀ ਗਈ ਹੈ।
                                               ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੜਤਾਲ ਸੰਸਥਾ (ਮਾਲ) ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਾਲ 2005-06 ਤੋਂ 2009-10 ਤੱਕ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।