ਸਿਆਸੀ ਚੋਗਾ
       ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ‘ਮਲਾਈ’
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਖੁੱਲ•ੇ ਗੱਫੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2013 14 ਵਿਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2013 14 ਅਤੇ 2014 15 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਸਸਕਤੀਕਰਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਸ਼ੂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 208 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚੋਂ 108 ਕੇਸ ਇਕੱਲੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਸਨ। ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 300 ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਕਰੀਬ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।                                                                             ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੇਮ ਦੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਕਰਕੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸੇਮ ਦੀ ਮਾਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ,ਫਾਜਿਲਕਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਖੁਦ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਬਲਾਕ ਮੁਕਤਸਰ, ਗਿੱਦੜਬਹਾ ਅਤੇ ਮਲੋਟ ਵੀ ਸੇਮ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵੰਡ ਇਕੱਲੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2014 15 ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ 150 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਚੋਂ 98 ਕੇਸ (65 ਫੀਸਦੀ) ਇਕੱਲੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਸਨ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰੇ• ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਰੇ• ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲ•ਾ ਫਾਜਿਲਕਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 10 ਕੇਸ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 7 ਕੇਸ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਬਰਨਾਲਾ,ਮਾਨਸਾ,ਮੋਹਾਲੀ,ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿ•ਆ ਹੈ।
                 ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਤੋਂ 10 ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਸ਼ੂ ਪਿਛੇ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜ ਪਸ਼ੂਆਂ ਪਿਛੇ ਸਬਸਿਡੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜੇਹਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
                                    ਬਾਕੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਟੋਟਾ
ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰੇ• ਦੌਰਾਨ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਾਰਨ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 200 ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ•ੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 2.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਲੀਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 18.23 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਲੀਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਐਤਕੀਂ ਉਸ ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਸੀ।
                                ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ : ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਾਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜ•ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

                                                                     ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੌਦਾ
                                     ਰੁੱਸੇ ਟਾਹਲੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤ, ਪੈ ਗਏ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੈਣ
                                                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਇਕੱਲੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ,ਬਲਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਸੌਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਪਾਹ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਦੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਤੇ ਕਦੇ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ, ਉਪਰੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿਰ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਛਦੇ ਸੱਥਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੰਮਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਹਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਏ ਸੋਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿਚ ਮੂੰਹ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜ•ਦੇ। ਧੀਅ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਨਵਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚਣਾ ਕਿਸੇ ਬਾਪ ਦਾ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਦਬਕੇ ਹੁਣ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦੀ ਮਾਰ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਿਵੇ ਬਲਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 15 ਸਤੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਖੇਤੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 643 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 64 ਕਰੋੜ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੂਲ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਿਵਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
                      ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਲੰਘੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਗਏ ਹਨ। ਦਿਨ ਕਟੀ ਲਈ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚਣੇ,ਪਸ਼ੂ ਵੇਚਣੇ, ਦਰਖ਼ਤ ਵੇਚਣੇ, ਘਰ ਵੇਚਣੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਹੁਣ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਰਸਦੇ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਪਰਪਾੜ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ•ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੈਦੋਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਚਾਰੋ ਪੁੱਤਰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਚੈਪਟਰ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਸ ਗਈ, ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਹਨ,ਅਜੈਬ ਸਿਓ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਕੋਲ ਇਕੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਕਰਤਾਰ ਕੌਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤ ਗੁਆ ਲਏ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਪਤੀ ਵੀ ਜਹਾਨੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨੂੰਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਘਰੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਔਰਤ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੂ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਨਾ ਘਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ। 15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ।
                   ਸਭਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਫੇਲ• ਹੋਣਾ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਵਹੀ ਤੇ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਹੋਕੇ। ਲੋਨ ਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰਦੇ ਫੇਰਦੇ ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਅਖੀਰ ਖੁਦ ਮਿਟ ਗਏ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੱਜੂਮਾਜਰਾ ਦਾ 16 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਕਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਚਾਰ ਲੜਕੇ ਕਿਰੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਖੋਹ ਲਏ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੱਗੜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਮੁਰੱਬਿਆ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਾਜਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਾਕਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਫਸਲੀ ਖ਼ਰਾਬੇ ਨੇ 35 ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾਏ ਹਨ। ਮਾਂ ,ਹੁਣ ਸੱਥ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਪਿੰਡ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਬਚੇ ਸਨ। ਨੂੰਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀਵਾਨਾ ਦੀ ਬਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ।
                    ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫੱਕਰਸਰ ਥੇੜੀ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋੜਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਤਾਂ ਅੰਨ•ਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੀ। ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋੜੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੁੱਖ ਬਚੇ ਹਨ।
                                      ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਬਾਂ ਵਿਚ ਗੁਆਚਿਆ ਬਚਪਨ
ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਛੋਟੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਿਆਣੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਇਨ•ਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟਿੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਨ•ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮਰੇ ਇਨ•ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਵੇਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਨੀਅਤ। ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਰਮੇ ਚੁਗਾਈ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਲੀ ਰੁੱਸ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਧਰਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਲੂਣੇ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਣੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਲੀਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਗਰ ਸਿੰਘ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਉਤਾਰ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਕਰਜ਼ ਉਸ ਲੜਕੇ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਕਰਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਜੱਗਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਤੇ ਅਤੇ ਪੋਤਰੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਜੱਗਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਮੰਜੇ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
                 ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਿਠੜੀ ਬੁੱਧ ਗਿਰ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੰਨ•ਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਧਰੰਗ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇਨ•ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਥੇ ਜਾਵੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕੋਟੜਾ ਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੀ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ। ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਪ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਈ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁੜੀ। ਇਵੇਂ ਪਿੰਡ ਬੁੱਗਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੇਤਰਹੀਣ ਦਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਜਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਧੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਡੋਲੀ ਵੇਲੇ ਬਾਬਲ ਦਾ ਹੱਥ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਬੋਝ ਇਨ•ਾਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
                  ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਗਤੂਆਣਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰਸੇਵਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੂਰਾ ਜੱਗ ਇਨ•ਾਂ ਲਈ ਸੁੰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ ,ਜੇ ਤਾਇਆ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਇਨ•ਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਰੱਖਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥ ਇਨ•ਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਪ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਚੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਾ ਭਗਵਾਨਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਬਾਪ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਕੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਉੱਚੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜੇਠੂਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੱਚੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਗਏ ਬਾਪ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਡੇਢ ਏਕੜ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ।
                 ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਬਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਉਮਰੇ ਹੀ ਦਬ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੋ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਨ•ਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਤੁਰਸ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਗੁਆਚ ਗਈਆਂ ਹਨ।
                                              ਰੋਂਦੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ ਝੱਲੀਆਂ...
ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝੱਖੜ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਝੱਲਿਆ। ਟਾਹਲੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਇਨ•ਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜੀ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ। ਵੱਡਾ ਝੋਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਕਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਦੇਹਲੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਨ•ਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਿਧਵਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿਚ ਪੀਂਘਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਛੇ ਸੱਥਰਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨ•ਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ।  ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਹੂੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਪਤੀ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦਿਉਰ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਦਿਉਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਮਰ ਗਏ। ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਧਵਾ ਹੋਈ ਸੁਖਜੀਤ ਨੂੰ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਵੀਰਾਂ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਧਵਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪਤੀ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਉਰ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੱਬ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪਤੀ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਚਲਾ ਗਿਆ।
               ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਾਏ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਉਭਰੇ ਹਨ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ• ਵਿਚ  ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਸਾਲ 2008 ਤੱਕ 137 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਹਾਗ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਤੀ ਮਿਠੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਉਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਬਣੀ। ਦੁੱਖ ਭੁੱਲਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਸਲਫਾਸ ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੀਲ•ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢਾਰਸ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2001 02 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮਾ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਵੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਲਝੀ ਰਹੀ। ਅਖੀਰ ਇਨ•ਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੇਵੇਗੀ।
     

                             ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ !
   ਮੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟਾ ਗੱਫਾ
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਖੁੱਲ•ਾ ਗੱਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਰ ਵਰੇ• ਮੇਅਰਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੇ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਅਰਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਭੱਤਾ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 10 ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚ 9 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਭੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ) ਰੂਲਜ਼ 2015 ਦੇ ਰੂਲ 8 ਤਹਿਤ ਮੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਨੋਰੰਜਨ ਭੱਤਾ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਭਾਵ 1 ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ।
                   ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮੇਅਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀ।  ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਭੱਤਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਜਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕਦੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਮੇਅਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ,ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦਾ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 24 ਹਜ਼ਾਰ,ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦਾ 12,500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18725 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੇਅਰਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਭੱਤਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੂਨ ਭੱਤਾ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਨਾਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੋਰੰਜਨ ਭੱਤੇ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਤੇ ਖਰਚਦੇ ਹਨ।
                  ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਮੇਅਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਨ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ,ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀਆਂ 31 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਚੋਂ 27 ਕੌਂਸਲਾਂ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਰੇ• ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ 600 ਰੁਪਏ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ 1200 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਅਰਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
                                             ਮੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਭੱਤੇ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਮਾਣ ਭੱਤਾ  : 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ
ਹਲਕਾ ਭੱਤਾ : 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ
ਮਨੋਰੰਜਨ ਭੱਤਾ : 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਭੱਤਾ  : 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ
ਸਫ਼ਰ ਭੱਤਾ           : ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੇਲ ਲੈ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਟੈਲੀਫੂਨ ਭੱਤਾ       : ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਟੈਲੀਫੂਨ ਸੁਵਿਧਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ
                       ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ  ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ।
ਰਿਹਾਇਸ਼ ਭੱਤਾ : ਖੁਦ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ
                        ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ  : ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ, ਡਰਾਈਵਰ, ਤੇਲ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ

      

                                                                       ਬੇਕਾਰੀ ਦੀ ਸੱਟ
                                             ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਰੁਲ ਗਈਆਂ ਸੱਧਰਾਂ
                                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਸੱਧਰ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੇਕਾਰੀ ਦੀ ਸੱਟ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਸੁਪਨੇ ਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਪੜਾਸੀ ਲੱਗਣ ਲਈ ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਸਾਮੀ ਲਈ 158 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਚਪੜਾਸੀ ਲੱਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੀ ਅਸਾਮੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਐਮ.ਏ, ਬੀ. ਐਡ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਮਨਦੀਪ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉਡਾਣ ਭਰੀ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਚਪੜਾਸੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬ 8500 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਚੋਂ 10 ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਹਨ। ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਿਡਲ ਪਾਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਹੱਦ 18 ਤੋਂ 37 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
                    ਅੱਜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚਪੜਾਸੀ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬ 20 ਫੀਸਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਤਕੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਡਰ ਡਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜੋਗੀ ਨਗਰ ਦੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਤਾਂ ਐਮ.ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਪਾਸਿਓ ਦਰਵਾਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੇਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਵਰੇ• 4900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
                 ਇਨ•ਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਏਨੀ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਆਦਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਲਈ ਸੁਪਨੇ ਸੰਜੋਏ ਸਨ ਜੋ ਵਕਤ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਬੀ.ਏ.ਬੀ.ਐਡ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚਪੜਾਸੀ ਲੱਗਣ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਕੂਮਤੀ ਦਾਅਵੇ ਚਪੜਾਸੀ ਲੱਗਣ ਲਈ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖੜ•ੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਰਹੇ ਹਨ।  ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਜੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਾਤਰ ਪਾਪੜ ਵੇਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 3.62 ਲੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ 2.37 ਲੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਹਨ।
                ਸਰਦੂਲਗੜ• ਦੇ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ ਅਤੇ ਐਮ.ਸੀ.ਏ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਕੂਮਤੀ ਸੱਟ ਨੇ ਸਭ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਚਪੜਾਸੀ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਬਬਲੀਦੀਪ ਵੀ ਬੀ.ਕਾਮ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਚਪੜਾਸੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸੀ। ਇਨ•ਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਦਾਸਤਾ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੀ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਾਤਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਨੇ ਚੜ• ਕੇ ਵੀ ਨਾਹਰੇ ਲਾਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਚੜ•ਦੇ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੜ• ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁਣ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋਰ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਟਾਵੇਂ ਹੀ ਨਸੀਬ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਚਪੜਾਸੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। 

                                ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ !
      ...ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ 
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਨੌਕਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਮੂਲ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਬਲਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਖਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੜ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ, ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ਚੋਂ ਖੈਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 36.71 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ•ੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਕੈਂਡਲ ਤੋਂ ਹਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਬਿਨ•ਾਂ ਦੇਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਨਰਮੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਫਸਲੀ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣੇ ,ਸੱਥਰਾਂ ਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਤਲਾਸਣਾ ਹੈ।
                 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਖੋਲ•ੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ• ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਚੱਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਗਾਰਦ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੈੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਸੀਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਛਾਪ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਏਨੀ ਗਹਿਰੀ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹੋ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਪੁਲੀਸ ਛਾਉਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਵੰਡਣੇ ਕੇਹੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਵੰਡ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
                 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਉਸ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਭਾਫ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਿਨ•ਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਗੱਦੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 250 ਰੁਪਏ (ਹੁਣ 500 ਰੁਪਏ) ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹਕੂਮਤ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਵਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵਾਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ।
               ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਹਾਲੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਜੋਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਗੌਣ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਦਾ ਖਾਣ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨ•ਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਭੌਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਕੂਮਤ ਕਿਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
              ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ,ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਕਿੰਨਾ ਤੇਲ ਛੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਇਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 164 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਚਮਕ ਦਮਕ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ,ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਚੜ•ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਇਨ•ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਭੱਤਾ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੱਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
                     ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਮ ‘ਵਾਇਆ ਜਥੇਦਾਰ’ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਏਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਿਰੁਧ ਏਨਾ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਬਿਨ•ਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਮੋਹਰ ਲਾਏਗੀ। ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਰਚੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਭੇਜੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਗਰੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਗੋਲੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ।
                 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਥਾਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਥਾਣਾ ਅਫਸਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਵਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਥਾਣੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਰੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸੇ ਅਹਿਸਾਨ ਵਿਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ• ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਆਲ ਇਹ ਸੀ, ‘ਕੀਹਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਜਾਂਦੈ ਹੁਣੈ’ । ਜੀ , ਆਪਣੇ ਫਲਾਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਫੌਰੀ ਆਖਿਆ, ‘ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’, ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਹਰ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਿਸ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਹੈ।
               ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਘੁਰਾੜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਬਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੁਣ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਏਨਾ ਜਰੂਰ ਸੋਚਣ ਕਿ ਕੌਣ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਮੱਲਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੜ• ਕੱਟਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ,ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
        

                                       ਫਿਰਕੂ ਹੱਲਾ
    ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ
                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਐਲਾਨਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਡਕਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
                   ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋ ਦਫਾ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਡੀ.ਓ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਵਾਇਆ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅੱਧੀ ਦਰਜ਼ਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ੍ਰੀ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਕਰੀਬ 3080 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਂ 1294 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ 1786 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1786 ਚੋਂ 883 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਹਰਿਆਣਾ,ਰਾਜਸਥਾਨ,ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ,ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ•ਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
                   ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ 350 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਦਰਸ਼ਨ ਯਾਤਰਾ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ 635 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਨੌ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਏ. ਕੇ. ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਟੱਡੀ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ।
                                    ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੀ : ਪੰਜੋਲੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਰਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਐਲਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੇ।
                          ਮਾਰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ : ਨੰਦਗੜ•
ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ• ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਬਾਓ ਬਣਾਏ। ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

                               ਸਰਕਾਰੀ ਮੌਜ
    ਔਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪੁਲੀਸ ਹਵਾਲੇ
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਬਿਟਾਂ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਏਦਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ ਨੂੰ ਵੀ ਏਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਸਾਂ ਖੜ•ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚਲੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਤੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਗਾਰਦ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਦਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰੈਡ ਅਲਰਟ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਦਲ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿਚ ਇੱਕ ਏ.ਐਸ. ਆਈ ਸਮੇਤ 9 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਤ ਵਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ•ਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
                  ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹਾਲੇ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਲ 2012 13 ਵਿਚ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ 15 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਿਚ ਬਣੀ ਪੁਲੀਸ ਚੌਂਕੀ ਵਿਚ ਰਾਤ ਵਕਤ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਾਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਐਮ.ਪੀ.ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਪੂ ਅਤੇ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਹੀ ਖੁਦ ਦੇਖੇ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਕੋ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਤੇ ਹਨ। ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਿਚਲੀ ਪੁਲੀਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਲਈ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਐਲ.ਐਮ.ਜੀ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ।
                  ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 70 ਤੋਂ ਉਪਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸੀ ਜਿਥੇ ਹੁਣ 15 ਕੁ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਔਰਬਿਟ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਦ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬਚਾਓ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਔਰਬਿਟਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਖੜ•ਾ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਲਿਆ ਵਾਲੀ ਵਿਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ  ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਟੀ.ਵੀ ਟਾਵਰ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਥੇ ਏਨੀ ਗਾਰਦ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ।
                 ਏਨਾ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਨਾਕੇ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪਹਿਰਾ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨ•ਾਂ ਇੰਟਰੀ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 10 ਥਾਂਵਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
                         ਵੱਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ : ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ
ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸ੍ਰੀ ਸਵੱਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰੈਡ ਅਲਰਟ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਔਰਬਿਟ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿਚ ਐਲ.ਐਮ.ਜੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
       

                             ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ 
             ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਤੋੜ
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਮਗਰੋਂ ਸ੍ਰੀ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟਰੇਨ ਵਾਪਸ ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਟਰੇਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਯਾਤਰੀ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਥੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰਦਾਰੀ ਦੇ ਕੀਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਥੇ ਕੁਝ ਯਾਤਰੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੋੜ ਦੇ ਭੰਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਟਰੇਨ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਡੱਬਾ ਨੰਬਰ ਪੰਜ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਦੋ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਬੰਨ•ਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਦੀ ਯਾਤਰੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਭੰਗ ਨਾ ਪਾ ਦੇਣ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੁੰਗਾ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਬਾ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰ ਡੱਬੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ।
                  ਬਾਬਾ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਕੁਝ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਬਾਬਾ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੋੜ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਯਾਤਰੀ ਤਾਂ ਡੱਬਾ ਨੰਬਰ ਪੰਜ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਟਰੇਨ ਵਿਚ ਗਏ ਡਾ. ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਲੰਮਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੀਂਦ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕੁਝ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਆਦਿ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਆਈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੋੜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਯਾਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ। ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਚਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਰੇਕਫਾਸਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।                                                                            ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਡਿਨਰ ਵਿਚ ਦੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਲ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੰਦ ਬੋਤਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਚਾਹ ਥੋੜੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਗਰੋਂ ਖੁੱਲ•ੀ ਚਾਹ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰਆਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਤੋਂ ਹਰ ਯਾਤਰੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਟਰੇਨ ਵਿਚ ਦਿਨ ਵਕਤ ਕਥਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਰਫ਼ੋਂ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਡੀ.ਟੀ.ਓ ਲਤੀਫ਼ ਅਹਿਮਦ,ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਗਏ ਸਨ।
                                ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ
ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਲਵਾਲਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫੌਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲੇ ਟਰੇਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ ਕਿ 70 ਵਰਿ•ਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਟਰੇਨ ਵਿਚਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਦੇ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸਕੂਰ ਬਸਤੀ ਦੇ ਲਾਰਡ ਮਹਾਂਵੀਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰ 8.30 ਵਜੇ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਵਕਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਲੜਕਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

                                    ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਬਾ
                 ਬੰਬੂਕਾਟਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੌਣ ਕੱਟੂ !
                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਬਿਨ•ਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਨ•ਾਂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਨੌ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹਰ ਵਾਹਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇਨ•ਾਂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਨੰਬਰ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ ਡਾ.ਜਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਕਸਬਾ ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 170 ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਾਤਰੀ ਗਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
                ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲੀਸ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 45 ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ 10 ਅਪਾਚੀ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹਾਂਡਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 35 ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਡੀਵਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੂਟਰ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।ਉਂਝ ਇਸ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲੀਸ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਇਨ•ਾਂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਕਰੀਬ 4500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਹਨ ਗਊ ਸੈਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਹ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਕਿਸੇ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
                   ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਡੀਲਰ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਹਨ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 20 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਹ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੌਣ ਤਾਰੇਗਾ,ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਹਰ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੂਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗਸ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਦੌੜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਛੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲੀਸ ਆਮ ਵਾਹਣਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਬਿਨ•ਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਣਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਖੁਦ ਮਾਡਲ ਬਣੇ, ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ।
                                  ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨੰਬਰ : ਐਸ.ਪੀ
ਐਸ.ਪੀ (ਸਥਾਨਿਕ) ਡਾ. ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਤਰਫੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫੰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲੀਸ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਫੰਡਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਇਨ•ਾਂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਸਭ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। 

                                 ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਧਰਮ
           ਤੀਰਥ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਊਟ !
                                   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਦਰਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀਂ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਲਾਸਰ ਧਾਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਦਰਸ਼ਨ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ ਹਲਕਾ ਵਾਈਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਟਰੇਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਸਾਲਾਸਰ ਧਾਮ ਲਈ ਚਾਰ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ।  ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਲਕਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 1000 ਯਾਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰੀ ਹੈ।
                   ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹੀ ਸਭ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਟਰੇਨ ਵਿਚ ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ 70 ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ 14 ਯਾਤਰੀ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੋਲਾ ਗਿਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਫੋਕੀ ਸੁਲ•ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਰਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਮਾਮਲਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
                   ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਤੇ ਕਰੀਬ 190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਲਈ ਸਾਲਾਸਰ ਧਾਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਚਾਰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਚਾਰ ਬੱਸਾਂ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਸਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਟੇਟ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਤਰਸੇਮ ਗੋਇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੋਅ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਅਮਲ ਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਰੇ ਉਪਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
                 ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਾਸਰ ਲਈ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਟਫੱਤਾ,ਸੰਗਤ ਤੇ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਸਰ ਬੱਸਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਬਿੱਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਸਾਲਾਸਰ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਗਤਾ,20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਮਾਂ ਅਤੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਸਾਲਾਸਰ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਟਰੇਨ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
                                             ਏਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ: ਵਲਟੋਹਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ।
        

                                ਹਕੂਮਤੀ ਅਕਲ
             ਖੋਜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਝਟਕੇ ਤੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਮੋਂ ਕੱਢ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਰੀਬ 1031 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਲੂਣਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲੋਂ 282.55 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਸੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 21 ਅਪਰੈਲ 2006 ਨੂੰ ਗਡਵਾਸੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਚੋਂ 282 ਏਕੜ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ 750 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਊਟ ਹੋÂਂੀ ਹੈ। ਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਏਮਜ ਇੰਸਟੀਚੂਟ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ 19 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚਲੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਵਾਲੀ 162 ਏਕੜ 3 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
                   ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2007 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ 25.68 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਸਰ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਮਈ 1997 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗੰਨਾ ਫਾਰਮ ਦੀ 60.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਹਿਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਅ ਉਦੋਂ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੰਨਾ ਫਾਰਮ ਵਾਲੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਲਾਟ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਗੰਨਾ ਫਾਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਵੇਂ ਨਾਭਾ ਦੇ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਦੀ 21.99 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 13 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਡਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਲੋਨੀ ਵਗੈਰਾ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸੇ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਦੀ 83.81 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
                  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਖੁੱਲ•ੀ ਜੇਲ• ਨਾਭਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲਾਢੋਵਾਲ ਫਾਰਮ ਦੀ 200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 19 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੋਰ 185.68 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਢੋਵਾਲ ਫਾਰਮ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚੂਟ ਆਫ਼ ਮੇਜ਼ ਰਿਸਰਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਲਾਢੋਵਾਲ ਫਾਰਮ ਕਰੀਬ 1250 ਏਕੜ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਫਾਰਮ ਕਰੀਬ 500 ਏਕੜ ਦਾ ਹੈ। ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 18 ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਹਨ।ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਮੁੜ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹੱਲੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
                  ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ (ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕਾ) ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋੜ ਤਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਪੀ.ਏ.ਯੂ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਜਿੱਠਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠੇਗੀ। ਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਵੇਸਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
                                ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ : ਮਿਲਖ ਅਫਸਰ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਿਲਖ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਬੀ.ਐਸ.ਹੰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।

                              ਕਾਹਦੇ ਸੰਮੇਲਨ
      ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਝਾ ਖਾਲੀ ਕਰਗੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਮੈਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ-2015 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਤੇ 3.72 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਵਰੇ• ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਏ ਮੈਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ-2013 ਵਿਚ ਇਹੋ ਖਰਚਾ 3.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਸੀ। ਐਤਕੀਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਵੀ ਵਰਤ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰਦਾਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬਹੁਤੇ ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਰੱਦੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ –2015 ਵਿਚ ਕਰੀਬ 3400 ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 110 ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਕਰੀਬ 3.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ, ਗਮਾਡਾ,ਪੂਡਾ, ਪਾਵਰਕੌਮ,ਪੇਡਾ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
                      ਚੰਡੀਗੜ• ਦੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਖਾਤਰ 111 ਕਮਰੇ ਬੁੱਕ ਕਰਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਪੰਜ ਤਾਰਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17.65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੀ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3.16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨਅਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਏ.ਸੀ ਕੋਚ ਬੱਸਾਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ•ਾਂ ਤੇ 6.77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੈਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ 1,20,147 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਚ 5139 ਕਰੋੜ ਦੇ 57 ਐਮ.ਓ.ਯੂ, ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ 11,314 ਕਰੋੜ ਦੇ 27 ਐਮ.ਓ.ਯੂ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ 58,151 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ 97 ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਈ.ਟੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਚ 4946 ਕਰੋੜ ਦੇ 35,ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 11,678 ਕਰੋੜ ਦੇ 131 ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
                   ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ –2013 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 128 ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 57 ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਫਿਲਹਾਲ ਰੱਦੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਸਨਅਤਾਂ ਚੋਂ 20 ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਜਗ•ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਮਗਰੋਂ ਤਪਸ਼ ਵਿਚ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
                  ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵਕਤ 13325 ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਸਿਰ ਕਰੀਬ 1847 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਖੜ•ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 9500 ਉਦਯੋਗ ਬਿਮਾਰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੋ ਵਰੇ• ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ•ਾਂ ਬਿਮਾਰ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 3747 ਸੀ। ਇਨ•ਾਂ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਹੀ 9500 ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਕਪਾਹ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 60 ਫੀਸਦੀ ਆਇਲ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖੁਸਿਆ ਹੈ।
                                           ਸੰਮੇਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ : ਜੱਸੀ Ê
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰੰਤਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਜੱਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਖਾਵਾ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਨਅਤ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੈਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

                         ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ ਫੰਡ
  ਬਾਦਲ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੀਨਾਨਗਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 641.71 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਐਤਕੀਂ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ  ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰੇ• ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 17.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਵਰ•ਾ 2015 16 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ 15.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ।
                  ਦੀਨਾਨਗਰ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ 1.82 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 17.05 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਬੈਠੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪਠਾਨਕੋਟ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਗਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਮੰਗਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਮੰਗੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੈਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲਈ 34.30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਹਨ।
               ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਮੇਘਾਲਿਆ,ਉਤਰਾਖੰਡ,ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੋਆ ਨੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਸੂਚੀ ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣੇ ਸਨ ,ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਫੰਡ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2013 14 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ 30.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ  ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਵੇਂ ਸਾਲ 2011 12 ਵਿਚ 32.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2012 13 ਵਿਚ 8.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ  40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਏ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਾਲੇ ਨੌ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤਰਫੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ) ਸ੍ਰੀ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ।
                                           ਕੀ ਹੈ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ
       ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਇਮਾਰਤਾਂ,ਹਾਊਸਿੰਗ ਇਮਾਰਤਾਂ,ਟਰੇਨਿੰਗ, ਕੰਪਿਊਟੀਕਰਨ,ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮੈਗਾ ਸਿਟੀ ਪੁਲੀਸਿੰਗ ਆਦਿ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰੇ• ਇਹ ਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਇੰਮਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

                                       ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ 
                       ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਵਾ
                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਹੁਣ ‘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਦਰਸ਼ਨ ਯਾਤਰਾ ’ ਦਾ ਪੁੰਨ ਖੱਟੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟੇਗੀ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ• ਰੂਟ ਤੋਂ ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ 4 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਾਲਾਸਰ ਬਾਲਾਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਚਾਰੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ‘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਦਰਸ਼ਨ ਯਾਤਰਾ ’ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟਿੱਕਰ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 35 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਹੁਣ ਚਾਰ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਇਨ•ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ• ਰੂਟ ਤੇ ਚਲਾਏਗੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ• ਦੇ ਕਰੀਬ 18 ਟਾਈਮ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਬੱਸ ਔਸਤਨ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।
                ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ• ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਟਾਈਮ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਚੰਡੀਗੜ• ਰੂਟ ਤੋਂ ਉੱਤਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸਾਲਾਸਰ ਰੂਟ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ 15,200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ 210 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਤਰੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੇਕਫਾਸਟ,ਲੰਚ,ਡਿਨਰ ਅਤੇ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਚਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਾਲਾਸਰ 380 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ ਨੇ ਅੱਜ ਚਾਰੋਂ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਧੋਆ ਧੁਆਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇਨ•ਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਭਲਕੇ ਇਨ•ਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨਗੇ।
                4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ 200 ਯਾਤਰੀ ਸਲਾਸਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚਾਰ ਬੱਸਾਂ ਸਾਲਾਸਰ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸ੍ਰੀ ਐਮ.ਪੀ.ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲੰਮੇ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੰਮੇ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਾਰ ਰੂਟ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਟ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਨਿਆਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਖਾਤਰ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪਿਛੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ।
                                       ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ : ਐਮ.ਡੀ
ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਸਰ ਲਈ ਚਾਰ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੱਸ ਉਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਹਨ।
         

                          ਫਸਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 
     ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਹੋਏ ਬਾਊਂਸ
                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 150 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ•ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਏਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬਰਾਂਚ ਜਗ•ਾ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨੀਆ ਬਰਾਂਚ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ•ਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਹਿਰੀ ਬੁੱਟਰ, ਫੁੱਲੋਮਿੱਠੀ, ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ,ਕੋਟਗੁਰੂ, ਬਾਂਡੀ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਖਾਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
                     ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਪਿੰਡ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 120 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 480 ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਿਚ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 600 ਚੈੱਕ ਆਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬਰਾਂਚ ਜਗ•ਾ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਖਾਤੇ ਖੁਲ•ਵਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕੋਟਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਰਫ਼ੋਂ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੈੱਕ ਮਿਲੇ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ•ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ।
                   ਇਵੇਂ ਪਿੰਡ ਬਾਂਡੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਚੈੱਕ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਹਾਲੇ ਚੈੱਕ ਨਾ ਲਾਓ। ਪਿੰਡ ਫੁੱਲੋਮਿੱਠੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਬਰਾਂਚ ਮੁਲਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਸਰੀ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਬਰਾਂਚ ਵਿਚ ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਉਹ ਨਵੇਂ ਚੈੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਵੀ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
                ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਜੱਸੀ ਬਾਗਵਾਲੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਸੋਤਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਲਗਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜੋ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 643 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋਂ ਕਿ 3.32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 2.75 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਖ਼ਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁੱਲ 220.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ 95 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।