ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਦੂ
 ਚੋਰ ਦਰਵਾਜੇ ਸਵਾ ਦੋ ਸੌ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਵਾ ਦੋ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾ ਕੋਈ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀਂ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਇੱਕੋ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿ•ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਰੂਟ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡੀ.ਟੀ.ਓਜ਼ ਤੋਂ ਰੂਟ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਡੀਪੂਆਂ ਨੂੰ ਰੂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਡੀਪੂਆਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫੀਸ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਪੂ ਬਾਕੀ ਫੀਸ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ(ਆਰ.ਟੀ.ਏ) ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ 40 ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ, ਆਰ.ਟੀ.ਏ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ 92 ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਏ ਜਲੰਧਰ ਨੇ 90 ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
                      ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਾਸਤੇ 22.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਭਰੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸੌਦਾ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2014 ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜਨ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰੂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਉਤਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਰ.ਟੀ.ਏ) ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 98 ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ 92 ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਬੱਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਆਰ.ਟੀ.ਏ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
                    ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਅਪਰੇਸ਼ਨ) ਸੀ੍ਰ ਐਚ.ਐਸ.ਭੱਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਜਾਂ ਘਾਟੇ ਵਾਰੇ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨਗੇ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਡਿਪੂਆਂ ਨੇ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਫੀਸ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਨੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਆਰ.ਐਸ.ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਬਿਨ•ਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾਰੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ।
                  ਇਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨ•ਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਡੋਬ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
                                   ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ : ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਆਲ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਹਨ , ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਜਰੂਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰੁਝੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ।